काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरण पहिलोपटक सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणमा जाने भएको छ। लगानी बोर्डको संयोजनमा हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा एक दर्जनभन्दा बढी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्न सूची पठाइएको छ।
सोकेसमा प्रस्तुत गरिने १ सय ३५ परियोजनाको सूची तयार पारिएकोमा तीन दर्जन परियोजना जलविद्युत र प्रसारण लाइनसँग सम्बन्धित छन्। आगामी बैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरूले १ सय २८ र निजी क्षेत्रले ७ वटा परियोजना प्रस्तुत गर्नेगरी सूची तयार भएका छन्।
जसमा २९ परियोजना विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित रहेका छन्। तीमध्ये पनि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पीपीपी मोडल प्रस्ताव गरिएको छ। अहिलेसम्म प्राधिकरणले मात्रै प्रसारण लाइन निर्माण गर्दै आएको छ। जसमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले अधिकांश ऋण दिएको छ।
यता एमसीए-नेपालले पनि ठूलो प्रसारण लाइन निर्माण गर्दै छ। जसको स्वामित्व निर्माणपछि प्राधिकरणकै हुने छ। जसका लागि एमसीसीले ५० करोड डलर सहयोग गरिरहेको छ। प्राधिकरणका लागि पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा पेचिलो भने प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणमा परेको छ। जसका लागि आगामी केही वर्षभित्रै खर्बौं रकम आवश्यक रहेको छ।
इनरुवा अनरमनी ४०० केभी प्रसारणलाइन, तिंगला-दुधकोशी-ढल्केवर ४०० केभी प्रसारणलाइन, मातातिर्थ-डुकुछाप २२० केभी प्रसारणलाइन, डकुछाप-टेकु २२० केभी प्रसारणलाइन, लम्छी-चिन्छु-दोधारा-न्यू अत्तरीया ४०० केभी प्रसारणलाइन, तिंगला हव-न्यू खिम्ती-सुनकोशी-ढल्केवर ४०० केभी प्रसारणलाइन, बुढीगण्डकी करिडोर ४०० केभी प्रसारणलाइन, दमौली-कुश्मा-बाफीकोट डवर सर्किट ४०० केभी प्रसारणलाइन, तमोर-ढुंगेसाँगु २२० केभी प्रसारणलाइन, हितर-सितापाटी-अरुण करिडोर ४०० केभी प्रसारणलाइनसमेत लगानी बोर्डमा सोकेसमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणमा १० खर्ब लागत
सन् २०५० सम्ममा बिजुलीको माग २८ हजार ३ सय ३९ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपणसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत प्रवाह गराउन गुणस्तरीय संरचनाका लागि स्रोत खोज्न थालेको छ। सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि झन्डै १० खर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण र मुख्य सहरी क्षेत्रका सबस्टेशनसहित औद्योगिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युत प्रवाह गराउनका लागि प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा उक्त रकम खर्च हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाे भनाइ छ।
उपत्यकाभित्र मात्रै ३५ सय मेगावाट विद्युत खपत हुने अनुमान छ। यस्तै तराई क्षेत्रमा उद्योग कलकारखाना बढी चल्ने हुँदा त्यहाँ हिमाल र पहाडमा भन्दा बढी विद्युत खपत हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ। प्रत्येक वर्ष १५ प्रतिशतका दरले लोड बढ्दै छ।
विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइनमा मात्रै ६ खर्ब स्रोत आवश्यक पर्ने देखिन्छ। ४ सय केभी पूर्वपश्चिम र दक्षिण क्षेत्रको प्रसारण लाइन एकैसाथ खडा हुनेछ। त्यस्तैगरी नदी करिडोरहरूमा पनि सबस्टेसन तयार हुनेछ। सबस्टेसन र भरपर्दो गुणस्तरका लागि झन्डै १० खर्ब रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार २०२५ सम्ममा नेपालको विद्युत खपत २ हजार ७ सय ९४ मेगावाट पुग्दैछ। जुन बढ्दै गएर २८ हजार ३ सय ३९ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
त्यस्तै २०३० सम्म ४ हजार ६ सय ६१ मेगावाट, २०३५ मा ७ हजार ६ सय ३८ मेगावाट विद्युत लोड पुग्ने छ। त्यस्तै २०४० मा १२ हजार ९ सय ८२ मेगावाट लोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने २०४५ मा १९ हजार ७२ मेगावाट लोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा १८७१.१६ किमि थपिएको छ। गत असार अन्त्यसम्म २७०५.४४ किमि रहेको प्रसारण लाइन गत फागुनसम्म ४५७६.६ किमि पुगेको छ। यो चार्ज भइ सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइन हो।
केही महिनामा थप ६७५ किमि चार्ज भइ सञ्चालन हुने अन्तिम तयारीमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
हालसम्म १३२ केभीको ३४५९.५४ किमि, २२० केभीको ६०२.६० र ६६ केभीको ५१४.४६ गरी कुल ४५७६.६ किमि प्रसारण लाइन चार्जपछि सञ्चालनमा रहेको छ।
प्राधिकरणअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्देशनालय र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयले गरी ४७३१ किमि प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गरी अध्ययन भइरहेको छ।
