टोकियो- बाह्य विप्रेषक (रेमिट्यान्स) कम्पनी सञ्चालकले वैदेशिक रोजगार वा व्यवसायमा रहेका व्यक्तिको आम्दानी वैधानिक माध्यमबाट पठाइ मुलुकको राजस्व वृद्धि गर्न हुण्डी कारोबारलाई निस्तेज तुल्याउन पर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

टोकियोस्थित जापान मनी एक्प्रेसका अध्यक्ष ओम गुरुङले वैदेशिक रोजगारलगायतका व्यवसायमा रहेका नेपालीले पठाउने विप्रेषण वैधानिक प्रणालीमार्फत भित्र्याउने र हुण्डी कारोबारलाई रोक्नसके विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ने र भुक्तानी सन्तुलन व्यवस्थापन गर्न सहज हुने बताए।

मुलुकको वार्षिक बजेट करिब १७ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा छ। आन्तरिक स्रोतले सम्पूर्ण खर्च धान्न नसक्ने भएपछि सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरी ठूलो अंश ऋण लिँदै आएको छ। विप्रेषणको रकम विकास निर्माणमा लगाउन सके बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले लिनुपर्ने ऋण रकम कम हुन जानेछ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाबाट वैधानिक बाटो भएर मुलुकलाई वार्षिकरुपमा १५ खर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा विप्रेषण प्राप्त हुँदै आएकामा त्यसको दोब्बर हाराहारीको रकम हुण्डीमार्फत कारोबार भइरहेको उनको दाबी छ। त्यसबाट राज्यको राजस्व संकलन प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ। अरु मुलुकको तुलनामा कोरिया र जापानमा नेपालीको कमाइ धेरै भएकाले ती देशबाट वैधानिक बाटोभन्दा हुण्डीबाट बढी कारोबार भइरहेको अध्यक्ष गुरुङले जिकिर गरे।

वैधानिकरुपमा विप्रेषण पठाउन सरकारले प्रोत्साहन नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा हाल उपभोगमा बढी खर्च भइरहेको विप्रेषणलाई उत्पादनका क्षेत्रमा लगाउन सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ। विप्रेषणको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत भित्र्याउँदा बढी ब्याज दिने तथा अन्य खालका प्रोत्साहनका नीति लिइनुपर्ने उनले बताए।

नेपालमा अवैधरुपमा भइरहेको सुन कारोबारमा हुण्डीबाट आइरहेको रकम प्रयोग  भइरहेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ। अध्यक्ष गुरुङले भने, 'एक/दुई किलो नभइ एक सय किलोसम्म सुन अवैधरुपमा ओसारपसारका लागि हुण्डीमार्फत कसैले लगानी गरिरहेको विषय सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ।'

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या खाडी मुलुकमा धेरै भए पनि आम्दानीका हिसाबले जापान र कोरियालगायतका मुलुक अगाडि भएको उनका भनाइ छ। उनका अनुसार हाल जापानमा बस्ने नेपालीको सङ्ख्या एक लाख ६३ हजारभन्दा बढी छ।

विगतमा कोभिड-१९ महामारीपछि सरकारले केही वस्तुको आयातमा बन्देज लगाएको र लामो समय प्रतीतपत्र (एलसी) नखोलेको अवस्थामा पनि ती वस्तु नेपालमा भित्रिइरनुमा हुण्डी कारोबार जोडिएको भन्ने बुझाइ छ। हुण्डी कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नसके विप्रेषण आप्रवाह अहिलेकोभन्दा बढ्ने र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने दाबी गुरुङको छ। 

गैरआवासीय नेपाली संघसँग आबद्ध अभियन्ता भुषण घिमिरे पनि एलसी नखोली भित्रिएका सामानमा हुण्डीको रकम प्रयोग भएको हुनसक्ने बताउँछन्। 'एलसी खोलेर ल्याएर ल्याएका सबै सामानको स्रोत के हो? भन्ने खोजनीति भएको देखिँदैन। एक सय वटा सामानका लागि एलसी खोलेर एक हजार वटासम्म ल्याउने गरेको सुनिन्छ। यसलाई नियामकबाट प्रभावकारी निरीक्षण र परीक्षण भएको देखिँदैन', घिमिरेले भने, 'यसबाट केही निश्चित व्यापारीलाई मात्रै फाइदा पुगिरहेको छ भने मुलुकले राजस्व गुमाइरहेको छ।' 

नेपालमा आयात भइरहेका वस्तुको भुक्तानीका लागि प्रयोग हुने रकमको स्रोत के हो भनेर हेर्नसके हुण्डी कारोबार रोकिने उनी दाबी गर्छन्। यस्तो कारोबारको खोजीनीति गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसकेको पनि उनको भनाइ छ। एलसी खोल्नका लागि सरकारले पर्याप्त सहटी सुविधा सहजरुपमा उपलब्ध गराउने हो भने पनि हुण्डी कारोबार केही हदसम्म घट्ने घिमिरेको भनाइ छ।

हुण्डीकै कारण नेपालबाट बाहिर पुँजी पलायन भएको उनको अनुमान छ। पछिल्लो समय नेपालको सम्पत्ति बेचेर विदेशमा सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। 'स्रोत नखुलेको पैसा भनेर स-सानो रकम बरामद हुने गरेको छ। त्यतिमात्रले हुण्डीको कारोबार रोकिन्न। यसमा ठूलो गिरोह आबद्ध छ। त्यसको सञ्जाल भत्काउनुपर्छ', घिमिरे भन्छन्, 'नेपालबाट पैसा बाहिर पठाउने होइन, विदेशमा कमाएको पैसा सहज तरिकाले वैधानिक बाटोबाट नेपाल भित्र्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।'

सिटीएक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर जापानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश श्रेष्ठ अवैध हुण्डी कारोबार नियन्त्रणका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। हुण्डी कारोबारको ठूलो सञ्जाल रहेको र त्यसमा माथिल्लो तहका व्यक्तिको संलग्नता तथा संरक्षण रहेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ। 'आफूले आर्जन गरेको रकम वैध बाटोबाट पठाउनेलाई पुरस्कृत गर्ने र अवैध कारोबारलाई रोक्नका लागि राज्यका सबै संयन्त्रबीच समन्वय र सहकार्य हुन आवश्यक छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, प्रहरी प्रशासन मिलेर काम गर्नुपर्छ', उनले भने।

अवैध कारोबारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि समस्या पारिरहेको पनि श्रेष्ठले उल्लेख गरे। 'गैरकानूनी ढंगबाट पैसा गएमा अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारो पार्छ । व्यापारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन', उनले भने।

वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने रकम मोबाइल, टेलिभिजन, सुनलगायत वस्तु खरिदमा जाने गरेको छ। नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने मुख्य स्रोत विप्रेषण हो। यसकारले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर संरक्षण गरिनुपर्ने, वैध कारोबारलाई प्रोत्साहन र अवैधलाई निरुत्साहनको नीति अवलम्बन गर्ने उनको सुझाव छ। 

जापानका लागि नेपाली राजदूत डा दुर्गाबहादुर सुवेदीका अनुसार जापानमा रहने विदेशीमा छैटौँ ठूलो जनसङ्ख्या नेपालीको हो। यहाँ चिनियाँपछि नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या दोस्रो नम्बरमा छ। अहिले त्यहाँ होकाइडोदेखि ओकिनावासम्म करिब आठ हजार हाराहारी नेपाली रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा छन्। रासस