काठमाडौं- राजस्व अनुसन्धान विभागले १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख २२ हजार ६ सय ४२ रूपैयाँको माग दाबी गर्दै कोटीभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ।

कम्पनीले सेयर स्वामित्व परिवर्तमा कुनै जानकारी नदिइ कर छली गरेको आरोपमा विभागले मुद्दा दर्ता गरेको हो। 

विभागले मुद्दा दर्ता गर्दै अनुसन्धानको क्रममा  सेयरधनी दर्ता किताब प्राप्त गरी विश्लेषण गर्दा भेरिस्क इन्फर्मेशन टेक्नोलोजिज् प्रालिको नाममा २०७१ पुस ६ मा सेयरधनी दर्ता किताबमा डिटु हकाई, इंक, २०७१ चैत १३ मा सेयरधनी दर्ता किताबमा भेरिस्क हेल्थ इंक, २०७२ असार ४ मा सेयरधनी दर्ता किताबमा भेरिस्क हेल्थ इंक (सेयर वृद्धि) उल्लेख भएको, भर्सेन्ड टेक्नोलोजिज् प्रालिको नाममा २०७५ जेठ ३०  मा सेयरधनी दर्ता किताबमा भर्सेन्ड टेक्नोलोजिज् इंक उल्लेख भएको, कोटीभिटी नेपाल प्रालिको नाममा २०७६ भदौ २६ मा सेयरधनी दर्ता किताबमा कोटीभिटी इंक उल्लेख भएको देखिएको जनाएको छ।

विभागलाई प्राप्त सूचना समेतको आधारमा छानबीन गर्दा प्रस्तुत कम्पनीको विभिन्न आर्थिक वर्षमा सेयर स्वामित्वमा परिवर्तन भएको देखिएको भएतापनि कम्पनीको सेयर स्वामित्वमा भएको परिवर्तनअनुसार प्रस्तुत कम्पनीले दर्ता रहेको मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालय लगायत नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायमा जानकारी नदिइ प्रचलित कर कानून बमोजिम तिर्नु बुझाउनुपर्ने आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर तथा मूल्य अभिवृद्धि ऐन, २०५२ बमोजिमको कर राजस्व समेत दाखिला नगरी राजस्व चुहावट गरेको भेटिएको आरोपपत्रमा छ।

कोटीभिटी नेपाल प्रालि नेपालमा दर्ता भएको पूर्ण वैदेशिक लगानी भएको कम्पनी हो।

कम्पनीले आफूमा रहेको निहीत सेयर स्वामित्वमा भएको परिवर्तन र सोबाट कम्पनीको नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको विषयमा सम्बन्धित निकायहरुमा कुनै जानकारी नदिइ सो बमोजिम सिर्जना हुने प्रचलित कानून बमोजिमको कर दायित्व पूरा नगरी राजस्व चुहावट गर्ने उद्देश्यले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ४ को देहाय (क) र (च) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको विभागको भनाइ छ।

विभागले  ४१करोड ६४लाख १७ हजार ९ सय ६५ रूपैयाँ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ४ को देहाय (क), (ग) र (झ) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएकोले ४४ अर्ब ७६ करोड ५८ लाख ४३ हजार ३ सय ५५ रूपैयाँ गरी कुल बिगो ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख रूपैयाँ हुने गरी मुद्दा दायर गरेको छ।

विभागले दर्ता गरेको मुद्दा अहिलेसम्मकै ठूलो रहेको दाबी छ। ५ अर्ब १८ करोड ४२ लाख ६१ हजार ३ सय २१ रूपैयाँ राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम मागदाबी लिइ उच्च अदालत, पाटनमा अभियोग दायर गरिएको विषय राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले बताए।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा विभागले तथ्यमा आधारित रही अनुसन्धान तथा तहकिकातलाई जोड दिएको छ। महानिर्देशक ढुंगानाका अनुसार एउटै व्यवसायिक कम्पनीलाई यति ठूलो मात्राको सजाय मागदाबी गरी अभियोग दायर गरेको यो पहिलो पटक हो।

यस्तो छ आरोपपत्र