काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानका रुपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने रकमको सीमा तय गरेको छ।

संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व र प्राकृतिक स्रोत उपयोग एवं बाँडफाँटको अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी गराएका हुन्। उनका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानको कुल एक खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँमध्ये प्रदेशको लागि ६० अर्ब रूपैयाँ र स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब रूपैयाँ बाँडफाँट गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गत बिहीबार गरिसकेको छ।

त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि विशेष अनुदानतर्फ १२ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ र समपुरक अनुदानको लागि १३ अर्ब २० करोड रूपैयाँ गरी कुल २६ अर्ब १० करोड रूपैयाँ छुट्टाइने भएको छ। प्रदेशका लागि विशेष अनुदानतर्फ चार अर्ब ४० करोड र समपूरक अनुदानतर्फ छ अर्ब २० करोड रूपैयाँ रहने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहका लागि विशेष अनुदानतर्फ आठ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ सात अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिने भएको छ।

समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना छनौटको लागि प्रस्ताव आह्वान भइ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट छनौटको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अर्थसचिव पुष्करले समितिमा बताए। सशर्त अनुदान भने संघीय बजेट पेश भएपछि यकिन हुने जनाइएको छ।

चालु आवको फागुन मसान्तसम्म प्रदेशतर्फ विनियोजन भएको सबै अनुदानको कुल रकम एक खर्ब अर्बमध्ये रकम ५४ अर्ब २० करोड रूपैयाँ अर्थात् ५१ दशमलव ५८ प्रतिशत हस्तान्तरण भइसकेको छ। त्यसैगरी, स्थानीय तहमा विनियोजन भएको कुल अनुदान रकम दुई खर्ब ९५ अर्बमध्ये एक खर्ब ७७ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ अर्थात् ६० दशमलव ११ प्रतिशत हस्तान्तरण भइसकेको छ। चालु आवको फागुन मसान्तसम्म प्रदेशमा ३८ अर्ब रूपैयाँ र स्थानीय तहमा ३८ अर्ब रूपैयाँ गरी कुल ७६ अर्ब रूपैयाँ राजस्व बाँडफाँट भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रकमको बाँडफाँटका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ गते निर्णय गरिसकेको छ। जसअनुसार संघीय सरकारले कुल तीन अर्ब १७ करोड ४२ लाख ३७ हजार रूपैयाँ रोयल्टी पाउनेछ। त्यस्तै, रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान रु एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख ९७ हजार प्राप्त हुने जनाइएको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको लागि निर्धारण गरेको कुल राजस्व रकम एक खर्व ५५ अर्ब रूपैयाँ मध्ये प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समान ७७ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ र स्थानीय तहको लागि ७७ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ रहेको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट प्राप्त सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेको अर्थसचिव पुष्करले बताए। रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रकम वित्त आयोगबाट निर्णय भइ आइसकेको भए पनि त्यसको बाँडफाँट भने नभएको उनको भनाइ छ।

'वित्तीय समनीकरण अनुदानको हिस्सा क्रमशः बढाउने तथा सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाउदै लगिने र स्वीकृत वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा विशेष परिस्थितिमा बाहेक नघटाउने नीति लिइएको छ', अर्थसचिव पुष्करले भने, 'वित्तीय संघीयताको अनुभवको आधारमा पाँच वर्षे रणनीति बनाउने, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को परिमार्जन गर्ने र तीन तहका सरकारका बीच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा तादाम्यता कायम गर्नेगरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।' रासस