काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कासन गर्दै आएको ट्रेजरी बिल्स तथा विकास ऋणपत्र निष्कासनको जिम्मा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्ने भएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ कार्यान्वयनमा आएकाले आन्तरिक ऋणसँग सम्बन्धित ऋणपत्र निष्कासन तथा भुक्तानीको जिम्मा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले पाएको हो।

राष्ट्र बैंकको समन्वयनमा सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी सम्पूर्ण काम सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट हुने भएको छ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक ऋणको निष्कासन तथा भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्दै आएको थियो। नयाँ ऐन तथा नियमावलीले सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी तथा कारोबार गर्ने अधिकार सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै चैत १९ बाट यससम्बन्धी काम सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट हुने जनाएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेको डीओएमएसलाई राष्ट्र बैंकको आरटीजीएस प्रणालीको सदस्यका  रुपमा वास्तविक समयमा कारोबार गर्ने अनुमति समेत प्रदान गरिएको छ।

दुवै संस्थाको प्रणाली एकीकृत गराउने विषयमा कार्यालयका प्रमुख दीर्घराज मैनाली र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्टबीच सम्झौतामा हस्तक्षर भएको छ।

राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागबाट उक्त जिम्मेवारी कार्यालयले पाएसँगै पहिलो ट्रेजरी बिल नवीकरणको सूचना निकालेको छ। १९ गते बाँडफाँट हुनेगरी १३ अर्ब ५ करोड रूपैयाँबराबरको कार्यालयले ट्रेजरी बिल नवीकरणका लागि कर्यालयले सूचना सार्वजनिक गरेको हो।