काठमाडौं- ब्याजदर करिडोरको कार्यान्वयनमा बैंकहरुले नै उदासिनता देखाएका छन्। राष्ट्र बैंकले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्थायी निक्षेप सुविधा दिए पनि बैंक वित्तीय संस्थाले तीन प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा अन्तरबैंकिङ कारोबार गरेको भन्दै राष्ट्र बैंक अचम्ममा परेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो मौद्रिक समीक्षामार्फत ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको ३ प्रतिशत निक्षेप संकलन दरमै बैंकहरुले निक्षेप खरिद गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
गएको फागुन १५ गतेबाट स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) कार्यान्वयनमा आएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता बढेपछि ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न र ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एसडीएफ सुरु गरेपनि बैंकहरुले २.६३ प्रतिशत ब्याजदरमा अन्तर बैंकिङ ब्याजदरमा कारोबार गरिरहेका छन्।
ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत तोकेको छ। राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत ब्याजदर दिइरहेको समयमा बैंकहरुले सोभन्दा कम ब्याजदरमा अन्तर बैंकिङ कारोबार हुनुले नेपालको मुद्रा बजारको कारोबार परिपक्व हुन नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले गुनासो गर्न थालेका छन्।
'बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताले ब्याजदर धेरै तल नझरोस् भनेर राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरुको स्थायी निक्षेप सुविधा दिइरहेको छ। तर, बैंकहरु ३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा अन्तर बैंक ब्याजदर कारोबार गरिरहेका छन्। यसले नेपालको मुद्रा बजार अझै परिपक्व भइनसकेको देखिन्छ', राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने।
३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा अन्तर बैंकिङ कारोबार गरेपछि राष्ट्र बैंकले ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरण रिपो जारी थियो। बैंकहरुले ३ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी ब्याजदर कायम गरेर रिपो बोलकबोल प्रक्रियामा बैंकहरु सहभागी हुन भन्ने राष्ट्र बैंकले अपेक्षा लिए पनि बैंकहरुले ३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर राखेर निक्षेप उपकरणमा लगानी गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत ब्याजदर दिने घोषणा गर्दा गर्दै पनि बैंकहरु सो दरभन्दा तल आएर कारोबार गरिरहेकाले बैंकहरुले ब्याजदरमा घाटा खाइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकको स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत भुक्तानी प्रक्रिया लामो हुने भएकाले अन्तरबैंक बैंकिङ कारोबार दर घटाएर कारोबार गरिरहेको बैंकर्सको भनाइ छ।
'अन्तर बैंकिङ कारोबार भुक्तानी प्रक्रिया छोटो हुन्छ। तरुन्तै एक बैंकहरुबाट सापटी लिएर समय अवधिभित्रै तुरुन्तै भुक्तानी पनि हुन्छ। तर, राष्ट्र बैंकको स्थायी निक्षेप सुविधामा निक्षेप राख्दा परिपक्व भएको भोलिपल्ट मात्रै भुक्तानी पाइन्छ। तुलनात्मकरुपमा अवधिका आधारमा स्थायी निक्षेप सुविधाभन्दा अन्तर बैंकिङ कारोबार संस्थालाई बढी फाइदा हुने अवस्था रहन्छ। बढी कारोबार गरेर बढी लाभ प्राप्त हुने अवस्था हुँदा मुल्य घटाए कारोबार गर्नुलाई स्वभाविकरुपमा लिनुपर्छ', एक बैंकरले बताए।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको दरहरुलाई घटाउँदै ब्याजदर निश्चित सीमासम्म घटाउने तथा निश्चित बिन्दुबाट तल आउन नदिइ ब्याजदर स्थायित्व कामय गर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामार्फत स्थायी तरलता सुविधादर ७ प्रतिशत, नीतिगत दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतमा कायम गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको सीमा घटाएपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले निरन्तररुपमा कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन्। हाल बैंकहरुको औसत आधार दर ९.३७ प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदर ११.३० प्रतिशतको हाराहारी पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो मौद्रिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जा र रियलस्टेट कर्जाको जोखिमभार घटाएको र बैंकहरुले ब्याजदर घटाउने नीति लिएकाले प्रारम्भमा उक्त क्षेत्रमा करिब १ खर्ब कर्जा प्रवाह भएपनि अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रले गति लिन नसक्दा कर्जा प्रवाह सुस्त छ। जसले गर्दा बैंकमा करिब ६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिदा अन्तर बैंक ब्याजदर राष्ट्र बैंकले दिइरहेको ब्याजदरभन्दा पनि तल आएको छ।
