काठमाडौं- डेडिकेटेड ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधानका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, उद्योगी तथा व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफल सकेको छ।

आयोगले अहिले प्राधिकरणबाट विभिन्न समयमा भएको निर्णय तथा त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा देखिएको विवाद, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट जारी भएको विषयबस्तुको समेत अध्ययन गरेर रिपोर्ट लेखनलाई अन्तिप रुप दिने तयारी गरेको छ।

सरकारले पनि आयोगले माग गरेअनुसार चैत ९ गते १५ दिनको समय थप गरिदिएको छ। आयोगले चैत २५ गतेसम्मको समय सीमामा नै विवाद समाधानका लागि सुझाव सिफारिस गर्ने छ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवादको विषयमा अध्ययनका लागि सरकारले पुस २४ गते विवाद समाधान गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबीन आयोग गठन भएको थियो।

आयोगको सदस्यहरूमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी र सिँचाइसचिव सुशिल चन्द्र तिवारी रहेका छन्। प्राधिकरणले ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै २४ उद्योगको बिजुली काटेको थियो।

प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेका ६१ वटै उद्योगको बिजुली काट्ने घोषणा गरेता पनि सरकारले भने आयोग बनाएर विवादको समाधान निकाल्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले आयोग बनाएसँगै प्राधिकरणले काटिएका उद्योगमा बिजुली जोडेको थियो। उद्योगले भने प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट बिजुली दिँदा भएको सम्झौताअनुसार काम नभएको हुँदा रकम तिर्न नसक्ने बताइरहेका थिए।

उद्योगले  प्राधिकरणले टीओडी मिटरको प्रमाण पेस गरेको अवस्थामा मात्रै थप दस्तुर तिर्ने बताएका थिए भने प्राधिकरणले प्रिमियस शुल्क तिर्नु पर्ने भन्दै उद्योगमा लाइन काटेको थियो। सोहो विषयमा समाधान खोजिका लागि आयोग गठन भएको थियो। सोही आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आफैले गरेको निर्णयअनुसार सबै प्रमाण पुर्‍याएरमात्रै रकम असुली गर्न पाउनेगरी सरकारलाई सुझाव सिफारिस गर्ने भएको छ।

यसैगरी प्रमाण पेस गरेको अवस्थामा उद्योगीले रकम तिर्ने भनेर सार्वजनिक रुपमा नै अभिव्यक्ति दिएको र आयोगमा पनि सोहीअनुसार बता‍एको हुँदा लाइन दिँदा जे-जे अनुसार रकम लिने भनेको हो सोहीअनुसार लाइन दिएको प्रमाण दिएको अवस्थामा मात्रै प्राधिकरणले रकम लिन पाउने गरी आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्नेगरी रिपोर्टको मस्यौदा तयार पारेको छ।

यसैगरी आयोगले विद्युत प्राधिकरणको प्रशासकीय पुनरावेदन नगइ उद्योगीलाई सिधै पनि उच्च तथा सर्वोच्चमा जान दिने सकिने विषय पनि रिपोर्टमा राख्ने तयारी गरेको छ।

यसैगरी आयोगले विलम्ब शुल्कमा एक पटकभन्दा बढी जरिबाना लगाउन नपाइने र विलम्भ शुल्कमा २५ प्रतिशत मात्रै जरिबाना लाग्ने विषय समेत रिपोर्टमा राख्ने भएको छ। तर रकम भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले प्रमाण पेस गर्नु पर्ने र प्रमाण पेस गरेको रकममा मात्रै बिलम्व शुल्ल लाग्ने गरी आयोगले सरकारलाई सुझाव सिफारिस गर्ने भएको छ। साथै साँवा रकममा ब्याजको पनि ब्याज लिन नपाइने व्यवस्थासमेत आयोगले सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ।

के हो विवाद?

देशमा चरम लोडसेडिङ थियो। उद्योगीले उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यकम मात्रामा बत्ती पाउन सकेनन्। यसैले उनीहरूले डिजल प्लान्ड स्थापना गर्दै उद्योग सञ्चालन गर्न थाले। जसको कारण उत्पादनको लागत बढ्यो। लागत बढेसँगै उपभोक्ता मूल्यसमेत बढ्न थाल्यो। अर्कोतिर डिजल आयातमा अस्वभाविक रकम बाहिरिन थाल्यो। 

त्यही बीचमा उद्योगी  व्यवसायीहरूले सरकारसँग बत्तीको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे। सरकारले पनि बाहिरिएको रकम बचत तथा उत्पादनको लागत कम गर्ने मनसायसहित २०७० कात्तिक ३ मा प्राधिकरणको प्रणालीबाट डेडिकेटड फिडरमार्फत् निरन्तर विद्युत लिन चाहने इच्छुक औद्योगिक, व्यावसायिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकले विद्युत माग पेस गर्ने आसयपत्र आह्वान गरेको थियो। 

लोडसेडिङका कारणले गर्दा व्यापारिक, औद्योगिक र गैरव्यापारिक ग्राहकहरूका लागि डिजेल जेनरेटरबाट ऊर्जा व्यवस्थान गर्दा लागत महँगो भएको र यही कारणले गर्दा अर्थतन्त्रकै उत्पादकत्वमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत लिन चाहनेहरूलाई निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो। 

२०७० सालमा जारी गरिएको यो सूचनामा यसरी बिजुली दिँदा अन्य उपभोक्ताहरूलाई विद्युत् कटौतीमा थप असर नपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिन चाहने औद्योगिक, व्यापारिक एवम् गैर व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरूले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो। 

प्राधिकरणको उक्त आह्वानअनुसार उद्योगी व्यवसायीले आसयपत्र बुझाएका थिए।  यसैबीच २०७१ माघ १५ गते डेडिकेट विद्युत सेवा लिन चाहनेका लागि दिने विषयमा अध्ययन तथा मापदण्ड बनाइ सिफारिस गर्न मनोज कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समित गठन भयो। 

सोहीअनुसार २०७२ असार १२ गते उक्त प्रतिबेदन स्वीकृत गर्दै प्राधिकरणले सतप्रतिशत प्रिमियम थपेर लिन चाहने उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन दिन निर्णय गर्यो।  सोही सयमा दरसमेत प्राधिकरणले कायम गर्यो। तर दररेट विद्युत महसुल निर्धारण आयोगबाट स्वीकृत हुनुपर्ने थियो। 

आयोगले २०७२ पुसमा डेडिकेटेड लाइनको लागि प्राधिकरणले सिफारिस गरेको रेटलाई स्वीकृत गरिदियो। स्वीकृतिसँगै टीओडी मिटरअनुसार २४ घण्टा नै बत्ती पाएको प्रमाणअनुसार बील भुक्तानी हुने विषय उल्लेख गर्यो। तर प्राधकिरणले २०७२ फागुन १० गते नै फागुन ११ गतेबाट तत्कालका लागि डेडिकेटेड फिटरमार्फत २४ घण्टा नै बत्ती दिन नसक्ने भन्दै सूचना जारी गर्यो। प्राधिकरणको फागुन ४ गतेको सञ्चालक समितको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो। 

प्राधकिरणले फागुन १० मा डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन दिन नसक्ने सूचना जारी गरेको छ। प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, 'विभिन्न सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठान/ निकाय एवं निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू तथा अस्पतालहरूमा समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नीति र मापदण्डअनुरुप निर्वाधरूपमा विद्युत् आपूर्ति हुनेगरी डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिँदै आएकोमा यस अवधिमा नदीहरूमा जलस्तर घट्न गई विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरूबाट न्यूनरूपमा विद्युत् उत्पादन भइरहेको र इन्धन तथा ग्यासको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसकेको कारणले विद्युत् शक्तिमा अतिरिक्त भार थपिन गई थप संकट उत्पन्न भइरहेको छ। यसर्थ उल्लेखित यथार्थ अवस्थालाई मध्यनजर गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा सरकारी कार्यालय/अस्पताल, सुरक्षा अंग तथा संवेदनशील निकायहरूबाहेक निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान/उद्योग/अस्पताल तथा नर्सिङ्गहोम आदिलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान/अस्पताललगायतका ग्राहकहरूलाई मिति २०७२।११।११ गतेदेखि लागु हुनेगरी लोडशेडिङ्ग तालिकाभित्र रहनेगरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यहोरासमेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। यसबाट सम्बन्धित पक्षहरूलाई पर्ने असुविधाका लागि प्राधिकरण क्षमाप्रार्थी छ।'

यो सूचनालगत्तै प्राधिकरणले साविककै दरमा बिलिङ गर्न थाल्यो। उद्योगीले पनि समयमा नै भुक्तानी गर्दै गए। व्यवसायीले समयमा नै भुक्तानी स्किममा पाउने २ प्रतिशत रकमसमेत छुट लिँदै गए। त्यसपछि व्यवसायीले लोडसेडिङ तालिकाअनुसार नै बत्ती पाए।

यही क्रममा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको  २०७३ असार १६ गतेको १०८ औँ बैठकले ट्रंकलाइन विद्युत लिनेको हकमा निर्णय गर्यो। बैठकले लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा, २० घण्टा वा सोभन्दा बढी  समय छुटै ट्रंकलाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिन ग्राहकको महसुल डेडिकेट ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णय भयो। सोहीअनुसार बील जारी भयो। व्यवसायीले रकम तिरी नै रहे। 

२०७५ बैशाख ३१ गतेदेखि नेपालमा विधिवत रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा भयो। प्राधिकरणले नर्मल नै बील जारी गर्न थाल्यो। तर एक्कासी २०७५ को फागुन चैतदेखि डेडिकेटेड बत्ती प्रयोग गरेको छुट बील तिर्न भन्दै पत्राचार थाल्यो। तर प्राधिकरणले नै २०७२ फागुन ११ गते डेडिकेटेड बत्ती दिन नसक्ने भन्दै सूचना निकालेको  थियो। ३ वर्षपछि आफैले बत्ती नदिएको सूचना जारी गर्ने प्राधिकरणले पुरानो समयको रकम भन्दै बील पठाउन थाल्यो। 

त्योसँगै प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटेपछि पनि लोडसेटिङको समयमा लागि तोकेको प्रिमियम दरमा नै २०७८ असारसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बील जारी गरिरहयो। २०७८ साउनमा नयाँ महशुल निर्धारण भयो। त्यसपछि कुनै समस्या छैन। समस्या २०७२ असारदेखि २०७८ असारसम्मको हो।

व्यवसायीले २०७५ बैशाख १ गतेपछि लोडसेडिङको समयमा लागि तोकिएको प्रिमियम शुल्क तिर्न नसक्ने भन्दै नर्मल बिल तिररेका छन्। २०७५ बैशाखसम्मको हकमा पनि आफैले डेडिकेटेड बत्ती दिन नसक्ने भनेर सूचना निकाल्ने र पछि बील पठाएकोमा विरोध गरेका हुन्। व्यवसायीहरूले भने प्राधिकरणले ‍ २४ घण्टा नै बत्ती लिएको प्रमाण टीओडी माग गरिरहेका छन्। प्रमाण दिएको अवस्थामा आफूहरू रकम तिर्न कुनै आनाकानी नगर्ने बताउँदै आएपछि विषय विवादमा परेको  हो। सोही विषयमा समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको थियो।

यसैगरी २०७५ बैशाख ३१ गते लोडसेडिङ अन्त्यपछि प्रियिमय दर तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा, २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुटै ट्रंकलाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिन ग्राहकको महसुल डेडिकेट ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णय भयो र २०७५ पछि लोडसेडिङ नै अन्त्य भएको कारण  थप प्रिमियम रकम तिर्न नस्कने व्यवसायीको तर्क छ।

यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत प्राधिकरणलाई प्रमाणको आधारमा भुक्तानी लिन २०७७ साउनमै सुझाव दिएको थियो। आयोगले ३ बुँदे सुझाव दिएको थियो। अख्तियारले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई गरेको पत्राचारको बुँदा १ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको हकमा महसुल निर्धारण सम्बन्धमा मिति २०७५/०७/२० मा भएको फैसलालाई मार्गदर्शनका रूपमा ग्रहण गरी अन्य उद्योगहरूका हकमा समेत महसुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने भन्दै सुझाव दिएको थियो।

यसैगरी आयोगले दोस्रो बुँदामा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२/०९/२९ को १०३ औँ बैठक र मिति २०७३/०३/१६ को १०८ औँ बैठकका निर्णयअनुसार सो समयदेखि विद्युत् लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनु अघिको समयसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको उपभोगको परिमाण यकिन गरी सोको आधारमा निर्धारित महसुल असुलउपर गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख गरेको छ।

यसका लागि अन्य विषयका अलावा टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने भन्दै सुझाव दिएको थियो।

तेस्रो सुझावमा भने लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणापश्चात् सर्वसाधारणले समेत विद्युत्को नियमित उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको प्रबर्द्धनसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत् भएको विद्युत्को वास्तविक उपयोग यकिन गरी कानूनतः अधिकारप्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने आयोगले सुझाव दिएको थियो। तर प्राधिकरणले अहिलेसम्म व्यवसायीलाई टीओडी मिटरको प्रमाण दिन सकेको छैन। प्राधिकरणसँग उक्त प्रमाण नै नभएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ।  

यती मात्रै नभइ विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बत्तीको टीओटी अनिवार्य रुपमा डाउनलोड गरेर प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको थियो। अहिले प्राधिकरणले टीओडी प्रमाण दिन पनि सकेको छैन।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको लोकप्रियता र प्रतिष्ठासँग पनि यो विषय जोडिएको छ। कुलमान घिसिङ पहिलोपटक प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुग्दा उनैले यो विषयलाई बाहिर ल्याएका थिए। अहिले उनको दोस्रो कार्यकालमा समेत यो विषयले निष्कर्ष पाउन सकेको छैन।