काठमाडौं- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तर्जुमा गर्नेबारे निर्देशन दिएका छन्।
अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, बजेट लेखन समितिका सहसचिवहरु, मन्त्रालयका सबै महाशाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख तथा महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकहरुलाई राखेर शनिबार बजेटको प्राथमिकताबारे सामूहिक निर्देशन दिएका हुन्।
मन्त्री पुनले आमजनता र सबै सरोकारवालाले स्वामित्व लिन सक्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समेट्न निर्देशन दिए।
उत्पादन वृद्धिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गरी वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्नेमा आफ्नो जोड रहने बताए। त्यसका लागि उत्पादनमूलक उद्योग प्रवर्द्धनमा लगानी र निर्यात प्रवर्द्धनलाई जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा सत्ता साझेदार दलहरुबीचको न्यूनतम साझा कार्यक्रमभित्र रही विषयगत मन्त्रालयहरुसँगको समन्वयमा बजेट वक्तव्य तयार पार्न भने। मन्त्री पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिए। त्यसका लागि सम्बद्ध निकायहरुबीच अन्तरसन्ध स्थापनामा निरन्तर संवाद हुनुपर्ने बताए।
‘उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत रोजगारीका थप अवसर सिर्जजना हुने अनि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुने खालको नीति बजेटमा आउनुपर्छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘बजेट विनियोजन गर्दा ‘बहुजन हिताय’ भन्ने मान्यताका आधारमा बढीभन्दा बढी जनतालाई छुने र उनीहरुले स्वामित्व लिन सक्ने हुनुपर्छ भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट निर्देशन छ। मैले तपाईँहरुलाई भन्ने पनि यही नै हो।’
मन्त्री पुनले कृषिजन्य उपज र बजारबीच लिंकेज हुने कार्यक्रम बजेटमा राखिने जनाए। यस्तै बजारको स्थायित्वका लागि उत्पादनको आकारमा वृद्धि जरुरी रहेकामा जोड दिए। कृषि उत्पादनलाई बजार र उद्यमसँग जोड्ने कार्यक्रममा ध्यान दिन मन्त्रीको निर्देशन छ।
मन्त्री पुनले मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग आसपास क्षेत्रहरुमा नयाँ बजार र आर्थिक केन्द्र स्थापना गर्ने विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न निर्देशन दिए। यस्तै स्थानीयतहमा जाने समानीकरण अनुदानलाई आर्थिक वर्षको बीचमा संशोधन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न तथा ससर्त अनुदानका कार्यक्रमहरु घटाउन भनेका छन्।
राजस्वको अनुमान र राजस्व परिचालनबीचको दूरी कम गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थान सुधारलाई जोड दिने आफ्नो नीति रहेको उल्लेख गरे। यस्तै उनले सामाजिक सुरक्षा, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै महिला, दलित, अपांगता भएका र पिछडिएका क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन भनेका छन्।
फरक प्रसंगमा पुनले यो वर्षको बजेट निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री हुने बताए। निजी क्षेत्रलाई प्रत्साहित हुने खालको बजेटले मात्र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने उनको विश्वास थियो।
‘यो वर्षको बजेट निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री बजेट हुनेछ’, मन्त्री पुनले भने, ‘निजी क्षेत्रका जेन्यून लगानीकर्ताका लागि ‘रेड कार्पेट’ बिछ्याउने नीति लिइने भएकाले यसकै वरिपरि रहेर बजेट बनाउनुपर्नेछ।’
मन्त्री पुनले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माको नेतृत्वमा शुक्रबार सहसचिवहरु रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य रहेको बजेट लेखन समिति गठन गरेका थिए। १२ वर्षअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा पुनले विपक्षीको अवरोधका कारण बजेट ल्याउन पाएका थिएनन्।
