काठमाडौं- मिटरब्याज पीडितको विषयमा छानबीन गर्न गठित आयोगले १० वटा क्षेत्राधिकारभित्र रहेर अध्ययन गर्ने भएको छ।
सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न केही दिनअगाडि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो।
सरकारले २०८० माघ ३ गते स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार नेपाल प्रहरीमा पठाइका उजुरी र आयोग गठन भएपछि प्राप्त हुने अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी उजुरी सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने गरी आयोगलाई कार्यक्षेत्र तोकिएको हो।
पूर्वन्यायाधीश कार्कीसहित पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक पुस्कर कार्की र चार्टर्ड एकाउन्टेन सञ्जीव मिश्रसमेत रहेको आयोगलाई निम्न १० वटा विषयमा अध्ययन गर्न निर्देशन दिइएको छ:
१- नभएको वा नगरेको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार गरेको।
२ - वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको।
३- लेनदेन गर्दाको बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको।
४- ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको।
५- ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाइ नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको।
६- प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको।
७- ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिएको।
८- ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की प्रकारको दिएको हिंसा वा शोषण गरेको।
९- अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) को आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिएको।
१०- ऋण लेनदेनको कारोबारमा नलेखिएको (खाली) वा लिएको रकमभन्दा बढी रकम उल्लेख गरी बाध्यकारी चेक काट्न लगाएको र अनावश्यक लिखत खडा गरेको।
यसैगरी आयोगलाई प्राप्त उजुरी निवेदनका आधारमा सम्बन्धित पक्षलाई उपस्थित गराइ लिखतहरू संकलन गर्ने, प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक लिखतहरू झिकाउने र छानबीन गर्ने, पीडितको पक्षमा रहने प्रमाण संकलन गर्न अध्ययन, अनुसन्धान, स्थलगत भ्रमण, सरजमिन, छलफल र साक्षी किनाराका व्यक्तिसँग बयान लिने पाउने कार्यादेश दिइएको छ।
साथै लिखतको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखत खारेजीको विधि र प्रक्रिया सिफारिस गर्ने र जाँचबुझबाट स्वेच्छिक मिलापत्र गराउन सम्भव देखिएका उजुरीलाई मिलापत्र गराइ फर्छ्यौट गर्ने अधिकारसमेत आयोगलाई दिइएको छ।
आयोगलाई अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) गर्ने गरी अस्वाभाविक ऋण लगानी गरेको वा शंकास्पद कागजात खडा गरी अस्वाभाविक आम्दानी गरेको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्ने र मिटरब्याजसँग सम्बन्धित मुद्दाका कारण जरिवाना ठहर बिगो कायम र कारागार चलान भएका पीडितका सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावलोकन तथा माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ।
मिटरब्याजको परिणामबाट भएको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदरसम्बन्धी कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, प्रचलित कानूनबमोजिम अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) का सम्बन्धमा पीडकको विरुद्धमा गर्नुपर्ने कारबाहीका सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,अन्यायको सघनता अध्ययन गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक आधार र उपाय सिफारिस गर्ने र मौजुदा कानूनमा संशोधन तथा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने विषयको पहिचान गरी मस्यौदासहित प्रतिवेदन तयार पार्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ।
आयोगलाई ३ महिनाको समय दिइएको छ। आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री सो सरहको पारिश्रमिक र २५ प्रतिशत भत्ता तथा ५० हजार रूपैयाँ सवारी तथा सवारी चालक र इन्धन खर्चमा दिने र सदस्यलाई सचिव सो सरहको पारिश्रमिक र २५ प्रतिशत भत्तासँगै ५० हजार रूपैयाँ सवारी तथा सवारी चालक र इन्धन खर्च दिइने भएको छ।
