काठमाडौं- मन्त्रीदेखि सरकारी उच्च अधिकारीहरूले पछिल्लो समय एउटा कुरा प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएका छन्। त्यो हो विकास निर्माणमा न्यायिक अड्चन। विकास निर्माणका आयोजना अघि बढाउँदा अदालती प्रक्रियाका कारण पनि ढिला भएको उनीहरूले बताउँदै आएका छन्। 

यसअघिको सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले पटकपटक अदालतका कारण पनि विकास निर्माण ढिला भएको बताउँदै आएका थिए। नेतामात्र होइन उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू पनि अनौपचारिक रुपमा न्यायिक अड्चन रहेको बताउँदै आएका छन्। 

निर्माण व्यवसायी छनौटको क्रममा ठेक्का नपाउनेले अदालतमा मुद्दा हाल्ने र त्यही मुद्दाका कारणले लामो समय लम्बिने गरेको उनीहरू बताउँछन्। त्यस्तै प्रभावित स्थानीय बासिन्दाले पनि सानो सानो विषयमा न्यायिक प्रक्रियामा जाँदा ठूला आयोजना वर्षौँसम्म थन्किएर बस्ने गरेको उनीहरूले तर्क गर्छन्। 

के साँच्चिकै विकास निर्माणमा न्यायिक अड्चन छ? 

राष्ट्रिय योजना आयोगले केही समय पहिले गरेको एउटा अध्ययनले भने यस्तो आरोप र कथनको खण्डन गरेको छ। प्रशासनिक तथा न्यायिक जटिलताका कारण ऊर्जा, खानेपानी, सडक र विमानस्थल निर्माण आयोजनाको समय र लागतमा पर्ने असर सम्बन्धी आयोगले गएको असारमा गरेको अध्ययनले न्यायालयले ढिलासुस्ती न्यूनीकरणका लागि बरु सहयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। 

आयोगका परामर्शदाता अधिवक्ता रितेश पौड्यालले गरेको यो अध्ययनमा दुईवटा आयोजनाको अध्ययन गरिएको छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना र काठमाडौं- तराई द्रुतमार्गको अध्ययन गरिएको छ। 

यी दुई आयोजनाको विकास, निर्माणको क्रममा भएका जग्गा अधिग्रहण, पुर्नवास जस्ता सवालमा आएका कानूनी  र न्यायिक विवादको मुद्दा अध्ययन गरिएको थियो। यी दुबै आयोजनाका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दा र त्यस्ता मुद्दाका विषयमा अदालतले गरेको फैसलाको अध्ययन गरिएको छ। 

विकास निर्माणका आयोजनामा न्यायिक भन्दा पनि प्रशासनिक अड्चन बढी भएको यो प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। 

विकास आयोजनाहरूको सफल कार्यान्वयनको विषय सरकारको एक्लो जिम्मेवारी नभइ समष्टिगत प्रक्रिया हो र यसमा राज्यका सबै निकायहरू जस्तै- व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, सरकारी संगठन, निकाय, उपभोक्ता र नागरिक समाजसँगै न्यायपालिकाको भूमिका पनि प्रत्यक्षरूपमा गाँसिएको हुन्छ।

न्यायपालिकाले सुशासन प्रवर्द्धन गर्न, कानूनको शासनलाई समर्थन गर्न फैसला र घोषणाहरूको माध्यमबाट सामाजिक र विकासात्मक विचारका बीचमा उचित सन्तुलन सुनिश्चित गर्दै देशभित्र समग्र विकासको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ र त्यसो गर्ने क्रममा न्यायालयको भूमिका केवल विवाद समाधान मात्र नभएर समाजमा विद्यमान विरोधाभासी चासोलाई सन्तुलनमा राख्ने समेत हुन्छ ।

यस अर्थमा भन्दा न्यायिक संस्थाहरू सञ्चालन हुने तरिकाले देशको अर्थ, प्रशासन र विकासमा पनि प्रभाव पार्दछ। यस्तै विषयमा आयोगले अध्ययन गराएको थियो। 

विकास निर्माणका आयोजनामा अदालतले शक्ति पृथ्थक्कीकरण र शक्ति सन्तुलनलाई ख्यालमा राख्दै फैसला गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। 

'लिखित संविधानद्वारा राज्य सञ्चालन हुने संवैधानिक व्यवस्थाबाट शासित राष्ट्र भएको कारण कार्यकारीणी को डोमेनभित्र पर्ने काममा न्यायालयले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ' प्रतिवेदनको निष्कर्षमा उल्लेख गरिएको छ' त्यसैगरी विदेशी राष्ट्रबाट लिइने ऋणको औचित्यता, व्याज दर, ऋण भार परियोजनाको प्राविधिक पक्ष नेपाल र नेपालीलाई मर्का पर्ने विवादको मागदाबीको सन्दर्भमा अदालतले कानून वा संविधानमा आधारित विवादको मात्र निक्यौल गर्ने, सार्वजनिक सरोकारको सबै विवादको अदालतले न्यायिकनिरूपण नगर्ने भनी स्थापित गरेको छ।

यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय स्तरको परियोजनामा सूचनाको हकलाई स्थापित गर्ने गरी राष्ट्रियस्तरको परियोजनाको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक पक्षसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रभाव पारेको हुनाले सूचना माग्ने र परियोजनासँग सम्बन्धित दस्तावेजको प्रतिलिपी पाउने अधिकार निवेदकलाई हुने भनी फैसला गरेको पाइन्छ।'

राष्ट्रिय स्तरको आयोजनाहरूमा पर्न सक्ने अनावश्यक मुद्दाहरूलाई रोक्न र विकास निर्माणको कामहरूले गति लिने वातावरणको निर्माण गर्ने प्रयोजनार्थ सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारको विषय बारे प्रष्ट्याएको र जिल्लाका बासिन्दाको हित र सरोकार प्रतिविम्वित भएमा मात्र प्रस्तुत निवेदनमा प्रभावहित सार्वजनिक जनताको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार सिद्ध हुन्छ।

आयोजनाबाट प्रभावहित हुने अन्य जिल्लाका स्थानीय सर्वसाधारणको संलग्ता विना निवेदकहरूकै निवेदन दाबीका आधारमा मात्र यस आयोजनाले असर पुर्याउने सम्पूर्ण सर्वसाधारण जनताको सार्थक सम्बन्धको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने भनी फैसला गरिएको छ। यसबाट विकास आयोजनाहरूमा सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी पर्ने कयौं मुद्दाहरूलाई घटाउन मद्दत पुग्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।