नेपालको विद्युतको माग व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको ठूलो सहयोग छ। नेपालको विद्युत् माग करिब २००० मेगावाट हाराहारी छ। बर्खायाममा सबै खालका उत्पादन २२०० मेगावाट जति पुग्छ। बर्खायाममा निजी क्षेत्रको उत्पादन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीको उत्पादनले माग सहजै धान्न सक्नेछ।

निजी क्षेत्रका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिका छन्। हिउँदयाममा निजी क्षेत्रका आयोजना बेस लोडमा चल्छन्। बेस लोडमा चलाउँदा पनि प्राधिकरणको सहायक कम्पनीसहित ७०० मेगावाटको योगदान गर्न सक्छ। यसले विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन मिलाउन ठूलो योगदान गरेको छ। निजी क्षेत्रको विद्युतको माग व्यवस्थापनमा अतुलनीय योगदान छ।

निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको बिजुली क्षेत्रीय सन्तुलनका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ। विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादन भएको छ। पूर्व, पश्चिम जताको पनि माग पूरा गर्न सहज हुन्छ। यसले हाम्रो प्रसारण प्रणालीलाई ओभर स्ट्रेस हुन दिएको छैन। मुलुकको सबै क्षेत्रको माग पूरा गर्न सहज भएको छ। 

निजी क्षेत्र विद्युत् प्राधिकरणको एउटा अभिन्न अंग हो। निजी क्षेत्र प्राधिकरणकै जेनेरेटरका रूपमा लिन सकिन्छ। ३० वर्षपछि यो सरकारकै जेनेरेटर हो। सरकारले उत्पादन अनुमतिपत्र ३० वर्षपछि नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा आउनेगरी दिएको हो।

प्राधिकरणले विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) पनि ३० वर्षका लागि गरेको हुन्छ। अहिले उहाँहरूले अध्ययन गर्नुहुन्छ, लगानी जुटाउनुहुन्छ, निर्माण गर्नुहुन्छ, ३० वर्षसम्म सञ्चालन गर्नुहुन्छ। त्यस अवधिमा आयोजनाले विद्युत् उत्पादनबाट जेनेरेट गरेको आम्दानी लिनुहुन्छ। ३० वर्षसम्मको कमाइ लिएपछि उक्त आयोजनालाई यथास्थितिमा सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ। त्यसकारण निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

निजी प्रवर्द्धकहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ। हरेक हिसाबले सरकारले निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। विद्युत् प्राधिकरणले सहजीकरण गर्दै आएको छ। आगामी दिनमा पनि आवश्यकताअनुसार सहजीकरण गर्दै जानेछ।

विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा सहजीकरण गर्ने हो। निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुलीको बजार सुनिश्चित गरिदिने हो। जति पनि आयोजना आएका छन्, बढीभन्दा बढी पीपीए गर्ने नै हो।

पीपीए भएका आयोजनाहरूमा पनि धेरै खालका समस्या आउँछन्। त्यस्ता आयोजनामा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने मितिमा आवश्यकताअनुसार सहजीकरण गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले सहजै रूपमा समय बढाइदिइरहेको छ। त्यसो भन्दैमा सबै अवस्थामा प्राधिकरणले समय बढाउन भने सक्दैन। तर आवश्यकताअनुसार कारण हेरेर सहजीकरण गरिरहेको छ।

जस्तो उदाहरणका लागि कोभिडको समयलाई लिन सकिन्छ। कोभिडको समय आयोजनाको काम रोकियो। लामो समयसम्म कामै गर्न सक्ने अवस्था भएन। प्राधिकरणले त्यसमा सहजीकरण गरेको छ। सैद्धान्तिक रूपमै निर्णय गरेर १/२ वर्षसम्म सहजीकरण हुन्छ। प्राधिकरणले व्यावसायिक उत्पादन गर्नुपर्ने मिति बढाइदिने हो।

पहिलो त प्राधिकरण गर्ने भनेको पीपीए नै हो। त्यसपछि निर्माणको समयमा प्राधिकरणले सहजीकरण गर्छ। अहिले पीपीएका निम्ति निजी क्षेत्रका मात्रै करिब १० हजार मेगावाटका आयोजनाहरू पाइपलाइनमा छन्। ती पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाहरूको पीपीए गर्नु सरकार र प्राधिकरणको दायित्व हो। त्यसलाई हामीले सुनिश्चित गरेर अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै आयोजना अगाडि बढ्ने हो।

निर्माणको बाटो खुल्ने हो। प्राधिकरणले पीपीए नगरिदिएसम्म आयोजनाहरूलाई निर्माणको बाटो खुल्दैन। पीपीएको सुनिश्चितता प्राधिकरणले गर्छ। 

प्राधिकरणले पीपीए गरेर मात्रै भएन, नेपालभित्रको बजारले धान्न सकेन भने के गर्ने? भारतलगायत छिमेकी मुलुकको बजार खोज्ने र त्यहाँ बिक्री गर्ने दायित्व प्राधिकरणकै हो। बजारको सुनिश्चितता प्राधिकरणले नै गर्नुपर्छ। 

नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ। हालसालै भएको यो सम्झौताबमोजिम भारतले नेपालमा उत्पादन हुने १० हजार मेगावाट जलविद्युत् १० वर्षमा लैजानेछ। यो अति महत्वपूर्ण सम्झौता हो, जसले नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीको बजार सुनिश्चित भएको छ। आन्तरिक बजारलाई बढोत्तरी गर्ने र वैदेशिक बजारलाई सुनिश्चितता गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्राधिकरणले लिएको छ। 

हामीले पीपीए मात्रै गरेर हुँदैन। पीपीए गरेर पनि प्राधिकरणले पैसा तिर्न सक्दैन भन्ने नजिर स्थापना भयो भने के हुन्छ? त्यस्तो स्थिति पैदा भयो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्दैनन्। जलविद्युत्मा थप लगानी आउँदैन। जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य लगानी गर्नेहरूलाई प्राधिकरणले विश्वास दिन्छ, दिइरहेको छ। 

गएको बर्खामा प्रसारण लाइनको समस्याका कारण केही जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली लिन नसकेको स्थिति पनि थियो। प्राधिकरण आगामी दिनमा त्यस्तो कुनै समस्या नआउने गरी अगाडि बढेको छ। प्रसारण लाइनलाई बढीभन्दा महत्व दिएर काम भइरहेको छ।

प्राधिकरणले ठूलो स्रोत र साधन प्रसारण र वितरण प्रणालीमा लगाएको छ। जति आयोजनाहरू बन्छन्, ती आयोजनालाई लोड सेन्टरसम्म ल्याउन र भारतको बजारसम्म पुर्‍याउन विद्युत् प्राधिकरणले पूर्वाधार विस्तारमा व्यापक काम गरिरहेको छ।

प्रसारण लाइन बनाउन अनेकौँ समस्या छन्। जग्गा, वनको ठूलो समस्या छ। हामीले प्रसारण लाइन भएर नकिनेको होइन। सबैको किनेका छौँँ। यसपालिको समस्या भनेको दोर्दी करिडोरको मात्रै हो । त्यहाँ प्रसारण लाइनको समस्याका कारणले किन्न नसकेका हौँँ। अन्त कहीँ पनि समस्या थिएन। 

‘टेक अर पे’ मा सम्झौता भएको छ। कि लिने कि तिर्ने सम्झौता भएपछि हामी तिर्छौं। त्यो विश्वासमा कुनै कमी हुनेछैन। प्राधिकरणले कुनै पनि अवस्थामा किन्छ। विद्युत् खरिदमा समस्या आयो भने लगानीमा समस्या आउँछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सम्झौताप्रति गम्भीर छ। लगानीको सुनिश्चितता गर्न बिजुली किन्नुपर्छ। सम्झौता भएको सबै बिजुली प्राधिकरणले किन्छ, किनेको छ। 

अहिलेसम्म प्राधिकरणले सबै खालका आयोजना गरी करिब १० हजार मेगावाटको पीपीए गरेको छ। पीपीए भएकामध्ये निर्माणाधीन अवस्थामा ३००० देखि ३५०० मेगावाटका आयोजनाहरू छन्। वित्तीय साधन जोहो गरेर पनि निर्माणमा जान नसकेका आयोजनाहरू बाँकी नै छन्। पीपीए गरेर वर्षौंसम्म नबनेका पनि छन्। त्यो विषयलाई पनि हेर्नुपर्छ। 

पीपीए गरेको आयोजना नबन्ने तर बनाउन सक्नेले पीपीए गर्न नपाउने विषय भने गम्भीर नै हो। यसलाई प्राधिकरण र सरकारले हेर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसलाई निजी क्षेत्रले पनि हेर्नुपर्छ। आयोजना बनाउन नसक्नेले छाड्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले पीपीए गरेर आयोजनाहरू वर्षौंसम्म होल्ड गर्ने होइन। उनीहरूले बनाउन नसक्ने आयोजनालाई छोड्नुपर्छ। यसमा सरकार र प्राधिकरणले अनुगमन गरेर कदम चाल्नेछ।

निजी क्षेत्रले लगानी गरेर पीपीएको पाइपलाइनमा बसेका आयोजनालाई पनि प्राधिकरणले पीपीए खोल्नुपर्छ। विद्युत् बजारको सुनिश्चिततासँंगै प्राधिकरणले पीपीए खोल्ने हो। प्राधिकरणले आन्तरिक बजारलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ। बिस्तारै विद्युत् खपत बढ्दै गएको छ।

भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट लैजाने सम्झौताले नयाँ उत्साह थपिएको छ। बंगलादेशको बजार पनि नेपालको बिजुलीका लागि खुला भएको छ। अब बजार सुनिश्चित हुँदै छ। नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली खेर जाने अवस्था हुँदैन। 

अब प्राधिकरणले बिस्तारै थप पीपीए खोल्दै जान्छ। प्राधिकरणले बढीभन्दा बढी पीपीए गर्ने नीति लिनुपर्छ, लिन्छ। जलविद्युत् आयोजना मात्रै नभई सोलारका आयोजनाका लागि पनि प्राधिकरणले पीपीए खोल्दै छ। त्यसको अर्थ हामी पीपीए मात्रै गरेर बस्ने होइन। आयोजना कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनुगमनसमेत गर्ने हो। 

भारतमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्नुपर्नेछ। आन्तरिक बजारमा १०/१२ हजार मेगावाट खपत गर्नुपर्नेछ। बंगलादेशलगायत बजार खुल्दै छ। यो सबै अवस्थाले नेपालले अब २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने नीति र लक्ष्य बनाउनुपर्छ। २० हजार मेगावाट बनाउन सकिएन भने मागै धान्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। भारतमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना असफल हुन सक्छ। 

२० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न कम्तीमा ३० हजार मेगावाटको पीपीए गर्नुपर्छ। पीपीए भएका सबै आयोजना निर्माण हुन्छन् नै भन्ने सुनिश्चित हुँदैन। भूगोल, वित्तीय सुनिश्चिततालगायत विविध कारणले कतिपय आयोजना समयमा आउँदैनन्। त्यसैले २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न कम्तीमा ३० हजार मेगावाटको पीपीए गर्नुपर्छ। यसै लक्ष्यको तयारीका साथ विद्युत् प्राधिकरण अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। 

हामीलाई १० हजार मेगावाट चाहिएको हो, १० हजार मेगावाटको मात्रै पीपीए गर्छौं भन्यो भने त ५/६ हजार मेगावाट मात्रै उत्पादन हुन सक्छ। लक्ष्य त पूरा हुन सक्दैन। यी सबै पक्षलाई हेरेर नेपाल सरकार गम्भीर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ।

निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनमा प्राधिकरण 

निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्न प्राधिकरणले काम गर्दै आएको छ। त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीतिका साथ प्राधिकरण अगाडि बढेको छ। प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँंग पहिलो काम पीपीए गर्ने हो। उक्त पीपीए ‘टेक अर पे’मा हुन्छ। त्यसपछि आन्तरिक बजार र बाह्य बजारमा बिजुली बिक्रीको दीर्घकालीन सुनिश्चितता गर्ने नै हो। त्यस निम्ति प्रसारण लाइनमा विस्तारलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने हो।

प्रसारण लाइनको समस्याका कारण उत्पादित बिजुली गन्तव्यमा पुग्न सकेन भने खेर जान्छ। प्रसारण लाइनले उत्पादित बिजुली उपभोक्तासम्म पुग्न सहयोग गर्नेछ। सरल सहजीकरण गर्ने छ। धेरैभन्दा धेरै प्रसारण लाइन निर्माण अबको कार्यसूची र चुनौती पनि हो। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले मात्र विद्युत् निर्यात सहज हुनेछ। यसमा प्राथमिकता दिनुपर्छ र प्राधिकरणले प्राथमिकता दिनेछ।

निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरूमा भएका समस्याहरूलाई सहजीकरण प्राधिकरणले गर्दै  आएको छ। प्राधिकरणले राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरण गरिदिने हो। प्राधिकरणले उत्पादनदेखि लगानी जुटाउन अनि उत्पादित बिजुली उपभोक्तासम्म पुग्ने वातावरणका निम्ति पूर्वाधार विस्तार गर्ने सबै कार्य गर्दै आएको छ।

निजी क्षेत्रको कुनै गुनासो नहुने भन्ने होइन। कुनै गुनासो भएन भने झन् राम्रो हुँदैन। यो निरन्तर रूपमा चलिरहने विषय हो। प्राधिकरण र सरकारले जति गर्‍यो भने पनि गुनासो सकिँदैन। गुनासा क्रमिक रूपमा सम्बोधन गर्दै जाने हो। सरकार र प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको जायज गुनासो मात्रै सम्बोधन गर्दै जान्छ। 

हामी हिजो पीपीए नै गर्न हुँदैन भन्ने अवस्थामा गुज्रिरहेका थियौँ। आज १० हजार मेगावाटको पीपीए भएर पनि अर्को २० हजार मेगावाटको पीपीए गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा आएका छौँ। त्यो अवस्था अहिलेको बजारले बनाएको हो। नेपालका छिमेकी देशको अवस्था र प्रसारण लाइनका विषय पनि यसमा जोडिन्छन्। आन्तरिक र बाह्य लगानीको अवस्थाले पनि यो अवस्था जन्माएको हो। समस्या आउँदै गर्छन् र तिनको समाधान पनि हुँदै जानेछ। 

अहिले प्राधिकरणले भारतमा निर्यात गरिरहेको बिजुलीको हिस्सामा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ। अधिकांश निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू निर्यात भइरहेका छन्। अब निर्यात गरिने बिजुलीमा पनि निजी क्षेत्रको ठूलो हिस्सा हुन्छ। आउन लागेको विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको बाटो खोलिदिन लागेको छ।

यो ऐन आयो भने निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् व्यापार गर्न सक्छ। निजी क्षेत्रलाई अर्धजलाशय र जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधिसमेत बढाउने भनेको छ। त्यस हिसाबले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले नै सबै खालका ऐन, नियम, कानूनहरू बनिरहेका छन्। सरकार र प्राधिकरण दुवैले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छन्।

(नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको यो लेख प्रथमपटक इप्पान स्मारिकामा प्रकाशित लेख हो। )