म्याग्दी- मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको कैकु र लार्जुङखोलाको मोटरेबल पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ।

चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोरबेनी-जोमसोम-कोरला सडक योजनाको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कैकुखोला र लार्जुङखोलाको पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।

कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर दुई वटै पुल बनाउने ठेक्का लिएको गणपति निर्माण सेवालाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ।

बीस/बीस मिटरको दुरीका दुईवटै पुल निर्माणको लागि विसं २०७५ मा गणपति निर्माण कम्पनीले बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनासँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

आयोजनाका सूचना अधिकारी विष्णु चापागाईंका अनुसार पटक-पटक ताकेता गर्दासमेत सन्तोषजनक काम गर्न नसकेर पुल अलपत्र बनाएपछि गत असोज अन्तिम हप्ता निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको थियो। 

जमानत बसेको बैंकमार्फत धरौटी जफत गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार बाँकी निर्माण कार्यको लागत पनि सोही ठेकेदार कम्पनीमार्फत असुल उपर गरिने भएको छ। पुरानो ठेक्का तोडेर अलपत्र पुललाई पूर्णता दिन नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने आयोजनाको तयारी छ। 

कैकुखोलामा बीस मिटर लामो मोटरेबल पुल बनाउन तीन करोड २५ लाख र लार्जुङ खोलाको पुलको तीन करोड २९ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पचास/पचास प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको दुईवटै पुलको पिल्लर ठड्याउने काम सकिएको छ। 

साँघुरो पुलबाट सवारीसाधन आवतजावत गर्ने लार्जुङ खोलामा तीन वर्षयता पुल निर्माणको कुनै पनि काम नभएको स्थानीयवासीले बताएका छन्।

कैकु खोलामा बर्खामा बाढी आउँदा सवारीसाधन आवतजावत प्रभावित हुने गरेको छ। त्यहाँ अस्थायी पुलमा जोखिम मोलेर सवारी साधन वारपार गराइन्छ। गत असार महिनायता पुल निर्माणको काम नगरेका ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक सम्पर्कमा नआएपछि ठेक्का तोडिएको हो। 

पर्वतको मालढुङ्गादेखि म्याग्दी हुँदै मुुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने २०२ किलोमिटर दुरीको बेनी-जोमसोम-कोरला सडक योजनामार्फत १३ वटा पक्की पुल र तीन वटा बेलिब्रिज निर्माण सकिएका छन्। 

थप एक वटा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ। सात वटा मोटरेबल पुल निर्माणाधीन छन्। थप पाँच ठाउँमा पुल निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ। यो सडकलाई गण्डकी प्रदेशको ‘भाग्यरेखा’ मानिएको छ। सडकले पूर्वाधार, आर्थिक, ब्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिकस्थलको विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।  रासस