काठमाडौं- पछिल्लो समय अधिकांश व्यावसायिक घरानाले धमाधम क्रेडिट रेटिङ गराइरहेका छन्। थप कर्जा लिनका लागि नभइ व्यावसायिक गतिविधि संकुचित भइ क्रेडिट रेटिङ घट्ने भएपछि बैंकहरूले ठूला व्यावसायिक घरानालाई क्रेडिट रेटिङ गराउन भनिरहेका छन्। 

कतिपय राम्रो आम्दानी गरिरहेका तर रेटिङ नगराएका कम्पनीहरूलाई पनि बैंकहरूले रेटिङ गराउन ताकेता गरेका हुन। रेटिङ खस्किएका कम्पनीमा प्रिमियम थप्न सकिने र रेटिङ नगराएका राम्रा कम्पनीहरूबाट क्रेडिट जोखिम घटाउन सकिने उद्देश्यका साथ बैंकहरूले निजी क्षेत्रलाई रेटिङ गराउन भनेको हो।

राष्ट्र बैंकले ५० कराेड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जामा अनिवार्यरुपमा 'क्रेडिट रेटिङ' गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै बैंकहरूले कर्पोरेट हाउसहरूलाई क्रेडिट रेटिङ गराउन भनेका हुन।

अर्कोतर्फ आईएमएफबाट नेपाल सरकारले लिएको विस्तारित कर्जा सुविधाको सर्त पालना गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र लेखापरीक्षकमार्फत लेखापरीक्षण गराउने काम अगाडि बढाएकाले पनि बैंकहरूले व्यावसायिक जगतलाई कर्जाको रेटिङ गराउन भनेका हुन।

बैंकहरूमाथि रहेको दबाब कम गर्न र कर्पोरेट हाउसलाई पारदर्शी बनाउन पनि बैंकहरूले रेटिङको नीतिलाई निकै कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको बैंकर्सको दाबी छ।

विगत दुई वर्षयता मागमा आएको कमीले अर्थतन्त्र संकुचित हुँदा बैंकहरूको खराब कर्जा बढिरहेको छ। खराब कर्जा बढेकाले बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भइ सञ्चिति नोक्सानी बढेकाले पुँजीकोषमा उच्च दबाब परिरहेको छ। फलस्वरुप बैंकहरू कर्जा प्रवाह नगर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा प्रवाह नबढेकाले बढ्दो तरलताले ब्याजदर निरन्तररुपमा घट्दै गएको छ। कर्जा प्रवाह नबढ्दा अर्थतन्त्रको माग पक्ष (आयात, उत्पादन र निर्माण) थप संकुचित हुँदै गएको छ। अर्कोतर्फ घरजग्गा र सेयर बजारलगायतका सम्पत्तिको पनि मूल्य घटेकाले धितो थप्ने वा लिलामी प्रकृया अगाडि बढाउने दबाबमा बैंकहरू रहेका छन्।

खराब कर्जामा भएको वृद्धिले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेकाले लिलामी प्रकृया अगाडि बढाएपनि अर्थतन्त्र संकुचित भएकाले बिक्री हुने अवस्था छैन। जसले गर्दा बैंकहरू पुँजीकोष व्यवस्थापनको उच्च दबाबमा छन्। कतिपय बैंकहरू लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् भने कतिपय बैंकहरू तेस्रो त्रैमासबाट पुँजीकोषको दबाबमा फस्ने निश्चित छ।

उक्त दबाबलाई सकेसम्म कम गर्न र क्रेडिट रेटिङ कम भएका कर्पोरेट सेक्टरबाट बढी असुली गर्नका लागि बैंकर्सले कर्पोरेट सेक्टरलाई क्रेडिट रेटिङका लागि दबाब दिएका हुन्।

पछिल्लो एक वर्षयता क्रेडिट रेटिङ गराएका कर्पोरेट हाउसहरूले नयाँ कर्जा लिनका लागि नभइ यसअघि नै लिइसकेको कर्जाको जोखिम वर्गीकरण र प्रिमियम दर निर्धारणका लागि रेटिङ गराएका छन्।

अर्थतन्त्र संकुचित भएकाले अधिकांश कम्पनीहरूको आम्दानी र नाफामा उच्च गिरावट आएको छ। उनीहरूले उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा कटौती गरेकाले खर्च घटेको छ। जसको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको छ।

अटोमोबाइल, सिमेन्ट तथा स्टिल, इन्टरनेट सेवाप्रदायक, एयरलाइन्स कम्पनी, दूरसञ्चार, बीमा, जलविद्युत क्षेत्रमा संलग्न अधिकांश कम्पनीहरूको क्रेडिट रेटिङ खस्किएको छ।

क्रेडिट रेटिङ घटेका कम्पनीहरूको ब्याजदर निर्धारण गर्दा प्रिमियम दर बढ्ने छ भने बैंकहरूको जोखिमभार पनि बढ्ने देखिएको छ। यसअघि कर्जा लिएका तर क्रेडिट रेटिङ नगराएका कम्पनीहरूले क्रेडिट रेटिङ गराउँदा बैंकहरूको कर्जाको वर्गीकरण गर्दा जोखिमभार कम हुने र ब्याजदर निर्धारणमा प्रिमियम दर पनि कम हुने छ।

'क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क २०१५' ले बैंकहरूको जोखिमलाई कर्जा जोखिम, बजार जोखिम र सञ्चालन जोखिम गरी तिन भागमा विभाजन गरेको छ। कर्जा जोखिमअन्तर्गत बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जालाई जोखिमका आधारमा जोखिमभार प्रदान गरेको छ। जसमध्ये कर्पोरेट सेक्टरलाई दिएको कर्जालाई रेटिङका आधारमा जोखिमभार प्रदान गरेको छ।

कम्पनीहरूको वित्तीय विवतरणका आधारमा क्रेडिट रेटिङ कम्पनीले दिएको रेटिङमा आधारीत भएर राष्ट्र बैंकले कर्पोरेट कर्जालाई 'ट्रिपल ए', 'डबल ए' देखि 'डबल ए माइनस', 'ए प्लस' देखि 'ए माइनस', 'ट्रिप्पल बि प्लस' र सोभन्दा मुनि 'अनरेटेट' गरी वर्गीकरण गरेको छ।

'ट्रिप्पल ए' कर्जाको जोखिमभार ८० प्रतिशत, 'डबल ए' देखि 'डबल ए माइनस'को कर्जाको जोखिमभार ८५ प्रतिशत, 'ए प्लस'देखि 'ए माइनस' कर्जाको जोखिमभार ९० प्रतिशत प्रदान गरिएको छ। यस्तै 'ट्रिपल बी प्लस' र सोभन्दा तलको रेटिङको कर्जा र रेटिङ नगराएको कर्पोरेट कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशत कायम गरिएको छ।

उदारणका लागि 'ट्रिपल ए' रेटिङ पाएका कम्पनीले १०० रुपैयाँ कर्जा लिँदा उसको कर्जाबापत बैंकले ८० प्रतिशत अर्थात ८० रुपैयाँ जोखिमभार कायम गरी क्रेडिट रिस्क गणना गरिन्छ। यस्तै 'ट्रिपल बी' वा रेटिङ नगरिएको कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा शतप्रतिशत अर्थात १०० रुपैयाँ नै जोखिमभार कायम गरी कर्जा जोखिम गणना गरिन्छ।

हाल कर्जा लिएका तर क्रेडिट रेटिङ नगरिएका कर्पोरेट कर्जामा बैंकहरूले १०० प्रतिशत नै जोखिमभार कायम गरी पुँजीकोष गणना गर्दै आएका छन्। राम्रो वित्तीय विवरण भएका कम्पनीहरूले क्रेटिड रेटिङ गराएर 'ट्रिप्पल ए', 'डबल ए', 'प्लस ए' रेटिङ प्राप्त गर्न सफल भएमा जोखिमभार २० प्रतिशत, १५ प्रतिशत र १० प्रतिशतसम्मले घट्छ। फलस्वरुप बैंकहरूको कर्जा जोखिमभार कम हुँदा पुँजीकोष पर्याप्तता बढ्छ। जसले बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता पनि बढ्छ।

क्रेटिड रेटिङ बढी प्राप्त गर्ने कर्पोरेट हाउसलाई दिने कर्जामा जोखिम पनि कम हुने भएकाले बैंकहरूले प्रिमियम दर पनि कम निर्धारण गर्छन्। जोखिमका आधारमा बैंकहरूले ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर जोडेर ब्याजदर निर्धारण हुन्छ। बढी रेटिङ प्राप्त गर्ने कम्पनीको जोखिमभार ८० देखि ९० प्रतिशतको बीचमा रहने भएकाले उनीहरूलाई बैंकहरूले कम प्रिमियम दर निर्धारण गर्न सक्छन्। फलस्वरुप राम्रा कम्पनीहरूले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त गर्छन् र यसले कम्पनीको वित्तीय लागत घटाउँछ। यसले कम्पनीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

राष्ट्र बैंकले ५० कराेड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेटिड रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले कर्जाको अधिककेन्द्रीकरण रोक्नका लागि क्रेडिट रेटिङलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ५० कराेड भन्दा माथिको कर्जा ठूला कर्जाअन्तर्गत पर्ने भएकाले पनि बैंकहरूले प्राथमिकताका साथ क्रेडिट रेटिङ गराइरहेका छन्।

यसले कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र कर्जाको जोखिमको अवस्थालाई समेत मापन गर्न सहयोग पुर्‍याउने साथै मुख्यगरी बैंकहरूको कर्पोरेट सेक्टरमा भएको कर्जा वर्गीकरण र प्राइसिङ पनि मुख्य रहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।

‘बैंकहरूले ५० कराेड भन्दा माथिको कर्जामा रेटिङ गराउने प्रावधान राष्ट्र बैंकले गरेको छ। राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्था र आफ्नो क्रेडिट पोलेसीअनुसार कम्पनीहरूलाई क्रेडिट रेटिङ गराउन भन्न सक्छन्। यसले विशेषगरी बैंकहरूको कर्पोरेट कर्जा जोखिमको वर्गीकरण र त्यसका आधारमा निर्धारण हुने ब्याजदर (प्राइसिङ) मा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ’, ती अधिकारीले भने।

यद्यपी क्रेडिट रेटिङ कम भएका वा क्रेडिट रेटिङ नगरिएका कम्पनीहरूलाई बढी जोखिम भएका वा नराम्रा कम्पनी भन्न नमिल्ने उनले बताए।

अर्थतन्त्र संकुचित भइरहेको समयमा कर्पोरेट हाउसले भन्दा पनि बैंकहरूकै दबाबमा नै कर्जाको रेटिङ भइरहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन्।

क्रेडिट रेटिङ गराउँदा कर्पोरेट हाउसलाई नै फाइदा पुग्ने उनी बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले कर्पोरेट कर्जाको रेटिङमा जोड दिएकाले रेडिङ गर्ने क्रम बढेको छ। राम्रा कर्पोरेट कर्जाको क्रेटिड रेटिङ हुँदा बैंकहरूको जोखिम पनि कम हुने र उहाँहरूलाई प्रिमियम दर पनि कम हुन्छ’,उनले भने।

आर्थिक गतिविधि संकुचित भएका कारण वित्तीय विवरण खराब भइ क्रेडिट रेटिङ घटेका कम्पनीहरूको भने प्रिमिमय दर बढ्ने देखिएको छ। पछिल्लो समय क्रेडिट रेटिङ गराएका अधिकांश सिमेन्ट, छड, दूरसञ्चार, अटोमोबाइललगायतका कम्पनीहरूको क्रेडिट रेटिङ घटेकाले बैंकहरूको जोखिमभार र प्रिमिमय दर बढ्ने देखिएको छ। जसले गर्दा क्रेडिट रेटिङ घटेका कम्पनीहरूको कर्जाको ब्याजदर बढ्न गइ वित्तीय लागत बढ्ने देखिएको छ।

पछिल्लो समय जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, एनसेल, डिसहोम, सुविसु, सिजी सिमेन्ट, सौर्य सिमेन्ट, स्वस्तिक, स्याकार, घोराही सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, मोदी हाइड्रोपावर, श्रीएयर, सिङ्गापुर वेभरेज कम्पनी, हुलास स्टिल, जगदम्बा अटोग्रुप, आइटी ग्लोबल प्रालि, सौर्य सिमेन्ट, नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेडलगायतका कम्पनीहरूले क्रेडिट रेटिङ गराएका छन्। करिब २ खर्बको हाराहारीमा क्रेडिट रेटिङ गराउँदा ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँमात्रै नयाँ कर्जाको माग आएको छ।

क्रेडिट रेटिङ गराउने कम्पनीहरूको संख्या बढेपनि कर्जाको माग भने नबढेको अध्यक्ष केसीले बताए। अर्थतन्त्रमा माग नबढेकाले कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको केसीको भनाइ छ। बैंकहरूले निरन्तररुपमा ब्याजदर घटाएर एकल अंकनजिक पुर्‍याएपनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।

‘क्रेडिट रेटिङ गर्ने कम्पनीको संख्या बढेपनि नयाँ कर्जाको माग भने आएको छैन। जोखिम वर्गीकरण गर्ने काममात्रै भएको छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। सरकारी विकास निर्माणको काम र भुक्तानीले तीब्रता नपाएकाले माग नबढ्दा आयात र उत्पादन बढ्न सकेको छैन' उनी भन्छन्, 'बैंकहरूमा कर्जा सहज भएको छ। कर्जा निक्षेप अनुपातमा १० प्रतिशतको स्पेस छ। ब्याजदर निरन्तररुपमा घटेको छ। हामीले करिब ६/७ प्रतिशतमा निक्षेप लिएर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकको स्थायी निक्षेप सुविधामा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’