काठमाडौं- पूर्वका बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाले लामो समयसम्म राहत नपाएपछि संसदीय समितिमा छलफल भएको छ।
बुधबार संघीय संसदको अर्थसमितिमा बाढीप्रभावित आयोजनाका प्रतिनिधि, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, ऊर्जा सचिव र राजस्व सचिवसहित छलफल भएको हो।
समितिको बैठकमा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढी गएको १० महिनासम्म पनि आयोजनाले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन नसक्नु दु:खद भएको बताए। ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थलाई देखाउने र अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जालाई देखाउँदै यतिका समय बितेको बताए।
बाढी प्रभावित आयोजनाका तर्फबाट बोल्दै पाँचथर पावर कम्पनीका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले भन्सार बिन्दुमा आइपुगेका सामानहरूलाई भन्सार छुट दिने निर्णय नगरीदिँदा ३ महिनादेखि सामानहरू रोकिएको र ६० दिन कटेपछि सामान नछुटाए भन्सारले लिलाम गर्न सक्ने प्राबधान रहेको भन्दै छिटो निर्णय गरिदिन आग्रह गरे।
मेन्छियाम हाइड्रोपावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवक पोखरेलले बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाहरूको बारेमा सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा आयोजनाका प्रवर्द्धकहरू सडकमा आउने अवस्था आइसकेको बताए।
१८ जना कामदारलाई बाढीले बगाएको अपर हेवा खोला जलविद्युत आयोजनाका निमा लामाले यति ठूलो क्षति भएको विषयमा कोही पनि गम्भीर नभएको बताए।
ऊर्जासचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बाढी प्रभावित आयोजनाहरूले राहतस्वरुप पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणमा कर छुट मागेको र उक्त करछुटको विषय आर्थिक ऐनसँग सम्बन्धित भएकाले अर्थ मन्त्रालयले नै मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने बताए।
राजस्वसचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने आर्थिक ऐनमा कर छुट दिने विषय हटाइसकेकोले अर्थले उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिनै नमिल्ने जिकिर गरे। बरु दैवीक प्रकोपअन्तर्गत राहत माग गरेर ऊर्जा मन्त्रालयबाटै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान उपयुक्त हुने उनले दोहोर्याए।
अर्थसमितिका सदस्य सूर्य थापाले समाधान नभएको कुनै पनि समस्या नहुने भन्दै पीडामा परेका जलविद्युतलाई राहत दिने विषयमा केही न केही समाधान किन छैन भन्दै राजस्व सचिवलाई प्रश्न गरे। यदि यहाँबाट पनि समाधान निस्किँदैन भने प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा सबै पक्ष बसेर फेरी छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अर्थसमितिका अर्का सदस्य मेटमणी चौधरीले सरकारले क्याल्कुलेटर लिएर नाफाको हिसाब मात्रै गर्न नहुने भन्दै अफ्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई कुनै पनि हिसाबले राहत दिनुपर्ने बताए। उनले सरकारले नाफा मात्रै हेर्ने हो भने त आफैले व्यापार गर्नुपर्ने पनि बताए।
अर्थसमितिकै सदस्य दीपक खड्काले बाढी गएको १० महिनासम्म बाढी प्रभावित आयोजनालाई झुलाएर राखेको भन्दै राहत दिन सकिन्छ भने सरकारले तुरुन्दै दिनुपर्ने र सकिन्न भने पनि राहत दिन मिल्दैन भनेर निर्णय गरिदिनुपर्ने बताए।
उनले सरकारले राहत दिन्न भन्यो भने सक्नेले आयोजना पुनर्निर्माण गर्ने र नसक्नेले सरकालाई चावी बुझाएर आफ्नो बाटो लाग्ने पनि बताए।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाढी प्रभावित आयोजनाले मागेको ५० करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा १० वर्ष अवधिको लागि दिने कार्यविधि नै नभएकोले यसलाई समष्टिगतरुपमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए। त्यसो गर्ने हो भने पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राहत दिनकै लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको र यसलाई कुन बाटोबाट गएर गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबै विकल्पमा छलफल गर्ने आश्वासन दिए।
समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले अर्थसमितिमा विषयले प्रवेश पाइसकेपछि ढिलो चाँडो बाढी प्रभावित आयोजनाले राहत पाउनेमा विश्वस्त हुन प्रवर्द्धकलाई आग्रह गरे।
'आजको आजै निर्देशन हुने छलफलमै निर्णय भइहाल्ने भन्ने होइन। यहाँ आइसकेपछि विषय त्यतिकै समाप्त हुँदैन। निकास निस्केन भने फेरि पनि छलफलमा बोलाउँछौँ' उनले भने।
