दाङ- तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१४  मटेराका ५० वर्षीय पूर्णबहादुर चौधरी कृषि पेसामा संलग्न छन्। उनले तोरी, चना, केराउजस्ता तरकारीखेती गर्दै आएका छन्।

त्यसो त उनले यसअघि पनि नौ बिघा जमिनमा तरकारी लगाउँथे तर पहिलेभन्दा अहिले उत्पादन बढेको छ। 'पहिलेको तुलनामा १० गुणा बढी उत्पादन हुन्छ', चौधरीले भने, 'त्यसैले अहिले खुसी छु।'

उनको जमिनमा तरकारी उत्पादन बढ्नुको प्रमुख कारण लिफ्ट सिँचाइ आयोजना हो। लिफ्टिङबाट सिँचाइ गरेपछि बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्न उनलाई सजिलो भएको छ। उनी पूर्ववडा सदस्य पनि हुन्। कृषि पेसा र राजनीति दुवैलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेका छन्।

पहिले गाउँ नजिकै बबई नदी बगे पनि सिँचाइ अभावले एक याममा मात्र खेती हुन्थ्यो। आम्दानी खासै हुन्नथ्यो। घरमा खानका लागि पुग्थ्यो। लिफ्ट सिँचाइ आयोजना सञ्चालन भएपछि धेरै सजिलो भएको उनको भनाइ छ।

लिफ्टका लागि सोलार र विद्युत् दुवै जडान गरेको उनले बताए। उनले गत वर्ष  घरखर्च चलाएर वार्षिक पाँच लाख रूपैयाँ आम्दानी गरेका थिए। यो वर्ष त्योभन्दा धेरै आम्दानी हुने आशामा छन्। उनले खेती गर्न कृषि औजारको प्रयोग गरिरहेका छन्। ती कृषि औजार लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त भएका हुन्।

पूर्णबहादुर मात्रै होइन सिँचाइको सुविधा भएपछि मटेरिया गाउँ बाह्रै महिना हरियाली हुन थालेको छ। मटेरिया गाउँ पकेट तरकारीखेतीका रूपमा चिनिन थालेको छ। सोही गाउँकी ४४ वर्षीया अष्टुमी चौधरीले पनि तोरी र तरकारीखेतीबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेकी छिन्। पहिले खान नपुग्ने जमिनबाटै अहिले बेच्न पुग्ने अन्न र तरकारी उत्पादन गर्न थालेकी हुन्।

'यसको मुख्य कारण सिँचाइ नै हो', अष्टुमीले भनिन्, 'यसपटक तीज, दसैँ, तिहारको समयमा टमाटर र काउलीजस्ता तरकारी बेचेरै एक लाख ५० हजार रूपैयाँ कमाएँ।' उनले  तोरी तथा तरकारीखेतीबाट खर्च  कटाएर वार्षिक साढे तीन लाख रूपैयाँ बचत गरेको बताइन्।

केही वर्षपहिले बृहत् सिँचाइ योजना दाङले एक करोड ५० लाख रूपैयाँको लगानी र गाउँलेहरूको पाँच लाख रूपैयाँ मूल्य बराबरको श्रमदानमा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माण गरिदिएको  थियो। सोही आयोजनाले गर्दा मटेरियाको मुहार नै फेरिएको हो। आयोजनाअन्तर्गत गाउँ नजिकै भएर बग्ने बबई नदीको पानीलाई करिब छ सय मिटर लम्बाइ रहेको लिफट सिँचाइमार्फत पानी तानिएको छ। त्यसरी तानिएको पानीले मटेरिया आसपासको दुई सय बिघा जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ जसमा एक सय २० घर थारू समुदाय र २० घर अन्य समुदाय लाभान्वित छन्। रासस