पर्वत- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पर्वतका स्थानीय तहलाई ६३ करोड ७१ लाख रूपैयाँ अनुदान पठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम स्थानीय तहले आफै बजेट बनाएर प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न सक्नेछन्। अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीनवटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ।
पर्वतका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै कुश्मा नगरपालिकाले पाउने भएको छ। कुश्मा नगरपालिकाले १२ करोड ६६ लाख रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको हो। न्यूनतम अनुदान तीन करोड ५० लाख रूपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान आठ करोड ८० लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३६ लाख रूपैयाँ पाउने भएका छन्।
.jpg)
त्यसैगरी, मोदी गाउँपालिकाले रु नौ करोड ६ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ जसमा न्यूनतम अनुदान रु तीन करोड, सूत्रमा आधारित अनुदान रु पाँच करोड ६१ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ४५ लाख छ। जलजला गाउँपालिकाले नौ करोड ३८ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ।
पालिकाले न्यूनतम अनुदान तीन करोड २५ लाख रूपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान पाँच करोड ६८ लाख रूपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५४ लाख रूपैयाँ पाउने छन्।
फलेवास नगरपालिकाले रु नौ करोड ८७ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ। नगरले न्यूनतम अनुदान तीन करोड २५ लाख रूपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान ६ करोड २२ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३१ लाख रूपैयाँ पाउने भएको छ। महाशिला गाउँपालिकाले सात करोड ११ लाख रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ। महाशिलाले न्यूनतम अनुदान दुई करोड ७५ लाख रूपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान तीन करोड ७५ लाख रूपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ६१ लाख रूपैयाँ पाउने भएको छ।
यसैगरी, बिहादी गाउँपालिकाले सात करोड ६४ लाख रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ। बिहादीले न्यूनतम अनुदान तीन करोड रूपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान चार करोड १४ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५० लाख रूपैयाँ पाउने छ। पैयूँ गाउँपालिकाले आठ करोड आठ लाख रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ। पैयूँले न्यूनतम अनुदान तीन करोड रूपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान चार करोड ५७ लाख रूपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५१ लाख रूपैयाँ पाउने भएको छ।
अनुदानसँगै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गर्ने बजेट वृद्धि हुने भएको छ। संघीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तो अनुदान तय गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो। रासस
