काठमाडौं- तीन वर्ष पहिले नै प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको काठमाडौं-रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन अघि बढेको छ। डेढमहिना पहिले सरकार र भारतीय सरकारबीच सम्झौता भएपछि अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिबेदन अघि बढेको रेल विभागले जनाएको छ।
सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई भारतको रक्सौलसँग जोड्ने सो रेलमार्गका अध्ययनमा भारत सरकारको नै लगानी रहेको छ। अक्टोबर महिनामा सम्झौता भएपछि नै भारतीय पक्ष आएर अध्ययनमा लागेको विभगका महानिर्देशक दिपकुमार भट्टराइले बताए।
अहिले १८ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। उनले भने,'उनीहरुले त्यो समयभन्दा चाँडो सक्छौँ भनिररहेका छन्।'
भारतीय पक्षले सन् २०१८ मा प्रारम्भिक (प्रिलिमनरी इञ्जिनीयरिङ एण्ड ट्राफिक सर्वे) अध्ययन सकाएको महानिर्देशक भट्टराइले बताए। पहिलो चरणको काम भए पनि अझै महत्वपूर्ण काम बाँकी रहेको छ। अहिलेको विस्तृत अध्ययनमा ‘फाइनल लोकेसन सर्वेक्षण’ हुने बताइएको छ।
सो रेलमार्गको लम्बाइ झण्डै १३६ किमी हुने प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा देखिएको छ। रेलमार्ग निर्माणमा कति लगानी लाग्ने भनी एकिन नभएको महानिर्देशक भट्टराइले बताए। विस्तृत अध्ययन हुँदा नै पहिले त्यसमा लाग्ने लगानी एकिन हुने र त्यसकै आधारमा कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छलफल हुने उनले बताए।
लगानीका विषयमा कसले गर्ने र कति र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। लगानी एकिन आएपछि त्यसकै आधारमा भारत सरकारलाई भन्ने कि अरु विकल्पमा जाने भनी टुङ्गो लाग्नेछ। भारत सरकारले निर्माण गरिरहेका दुई देश जोड्ने अरु रेलमार्ग पनि ब्रोड गेजमा निर्माण भएको थियो। दुई देश जोड्ने सो रेलमार्ग निर्माण भएर रेल सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट आयात हुने सामान सीमासम्म ल्याउन र त्यहाँबाट सङ्घीय राजधानीसम्म लाग्ने लागत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतबाट आयात हुने सामानको ठूलो हिस्सा वीरगञ्जबाट आउने र त्यो सामानमध्ये काठमाडौंमा आइपुग्ने धेरै भएकाले पनि लागत कम हुनेछ। आयातका लागि कम लागत हुँदा त्यसले सामानको समेत मूल्य पनि घट्न जाने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अघि बढाइरहेको छ भने छिमेकी देशसँग जोडिने गरी रेलमार्गको कतै अध्ययान र कतै निर्माणअघि बढाइएको छ। सन् २०१२ मा भारत सरकारसँग सीमामा पाँच ठाउँमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो।
भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पाँच स्थानमा रेल निर्माण गर्ने भनिए पनि एउटा यो र अर्को बथनाहादेखि विराटनगरको रेलमार्गमा मात्रै निर्माण भइरहेको छ। अरु तीन स्थानमा भने सुरु नै हुनसकेको छैन।
केहीवर्ष पहिले चीन सरकारले काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाएको थियो। केरुङबाट काठमाडौँ र काठमाडौँबाट पोखरा र लुम्बिनिसम्मको रेलमार्ग निर्माणका लागि छलफल भए पनि अध्ययन अघि बढ्न सकिरहेको छैन। सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण अघि बढाइरहेको छ। सो रेलमार्ग पनि बजेटको कमी, जग्गा प्राप्तिको समस्यालगायतका कारणले गति लिन सकेको छैन।
नेपालमा राणाकालमै विसं १९८४ तिर भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगञ्ज तथा विसं १९९४ तिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेलसेवा थियो। त्यो बन्द भएको लामो समयपछि अहिले रेलमार्ग निर्माणअघि बढिरहेको छ। रासस
