पर्वत- कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी केही दिनयता जनसंवाद कार्यक्रम गर्दै गृह जिल्ला पर्वतका गाउँबस्तीमा छन्। उनी आइतबारदेखि पैयूँ, विहादी, महाशिला हुँदै फलेवासका विभिन्न बस्तीमा भेटघाट गरिरहेका छन्।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्दा गिरीलाई त्यहाँका स्थानीयले बाँदरले दिएको हैरानीको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मन्त्री गिरीसँग जनप्रतिनिधि र किसानले बाँदर नियन्त्रणको कानून अहिलेको आवश्यकता रहेकोले उचित कानून बनाउन माग गरेका छन्। पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरी भुषाल, पूर्वअध्यक्ष राजु पौडेल र कार्यक्रमका सहभागीको एउटै गुनासो बाँदरले दिएको हैरानीबारे थियो। बाली खाइदिने भएकाले गाउँमा खेती किसानी गर्नेको सङ्ख्या घटेकोले तत्काल बाँदर नियन्त्रण गर्ने कानून बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

बाँदरको सङ्ख्या बढ्दै गएको र बाली लगाउने जमिन साँघुरिँदै गएकाले तत्काल आवश्यक कानून बनाउन स्थानीयले माग राखेका हुन्। 'कि त छोपेर मार्नुपर्‍यो', स्थानीय एकबहादुर हमालले भने, 'कि राज्यले नै बाँदर व्यवस्थापनको कुनै कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो ।'

विदेशीले बनाएको कानूनका कारण जनताले दुःख पाएको प्रदेशसभा सदस्य मित्रलाल बस्यालको भनाइ छ। कानून संशोधन गरेर भए बाँदर नियन्त्रण नगर्ने हो भने किसान विस्थापित हुने उनले बताए।

कानूनी अड्चनका कारण स्थानीय तहले बाँदर नियन्त्रणको ठोस योजना बनाउन नसकेको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरी भुसालले बताए केही वर्षअघि महाशिला गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रण भन्दै बाँदर छोप्ने र खोरमा थुन्ने काम गरेको थियो। २५ लाख रूपैयाँ रकम विनियोजन गरेर बाँदर नियन्त्रणको कार्ययोजना बनाए पनि गाउँपालिको उक्त योजना सफल हुन सकेन।

अहिले जिल्लाको पैयूँ गाउँपालिकाले बाँदर धपाउने कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गाउँ सभाबाट निर्णय गरेको छ। सात लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेर बाली लगाउने र पाक्ने बेलाका लागि छोटो अवधिलाई ३५ जना कर्मचारी नियुक्त गर्ने तयारी गाउँपालिकाको छ। जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा बाँदरको आतंक मच्चिएको छ। 

स्थानीय जनप्रतिधि र किसानको आवाज सुनेपछि मन्त्री गिरीले अहिले देशभर बाँदरको आतंक भएको बताए। उनले कानूनमा भएका समस्यालाई समाधान गरेर बाँदर नियन्त्रणको कार्य योजना बनाउन सरकारको तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।  उचित नीति बनाएर नियन्त्रण नगर्ने हो भने पूरै खेतबारी बाँझो रहने उनको भनाइ थियो। उनले यस विषयमा पहिले पनि संसद्‌मा आवाज उठाएको र मन्त्रालय पुगेर नीति बनाउनेबारे छलफल गर्ने बताए।