सुर्खेत- कर्णालीमा प्रदेशसभाबाट पारित भइ कार्यान्वयनमा जानुपर्ने पाँचसय ७४ वटा योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयसँग र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो।

रातो किताबमा आएका ती योजनालाई सरकारले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँगको सहमतिअनुसार बजेट थप गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। गत पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदनमा सहमति भएका टुक्रे योजनालाई १५ लाख रूपैयाँसम्म पुर्‍याउने र सडक तथा भवनतर्फका योजनालाई ३० लाख पुर्‍याइ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय भएको तीन महिना बित्दासमेत सम्बन्धित योजनाका बारेमा विषयगत मन्त्रालयले काम गर्न सकेको छैन।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विकले जिल्ला कार्यालयलाई धेरै पहिला नै योजनाका बारेमा निर्णय गरेर ल्याउनु भने पनि अझैसम्म जिल्ला कार्यालयले निर्णय गरेर प्रदेश मन्त्रालयमा नबुझाउँदा समस्या भएको बताइन्। योजना थपघट गर्दा जिल्लास्थित कार्यालयको पनि सहमति चाहिने गर्दछ। पाँच सय ७४ वटा योजनामा ६४ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै उक्त प्रकृतिका १६ करोड रूपैयाँ बराबरको ९२ वटा योजना छन्। ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा ४८ करोड बराबरका चार सय ८२ वटा योजना छन्। सिँचाइतर्फ १५ लाखभन्दा कम बजेटका र सडक तथा भवनतर्फ ३० लाखभन्दा कम बजेटका यी योजनालाई पूर्वसहमतिअनुसार परिमार्जन गरी अघि बढाउनुपर्ने हो।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद वेदराज सिंहले पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार अर्थले १५ लाखभन्दा कम बजेटका योजनालाई १५ लाख पुर्‍याउने र ३० लाख कम बजेटका सडक तथा भवनका योजनामा ३० लाख पुर्‍याइ कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको बताए।

भौतिक र जलस्रोतले ती योजनामा काट्नुपर्ने योजना काटेर आवश्यक योजनामा बजेट थप गरी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अख्तियारी दिएपछि सोही अनुसार मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नभएको र मन्त्रालयहरूले योजनाको ठोस विवरण संकलन गर्न सकेका छैनन्।

जलस्रोतको तुलनामा भौतिक पूर्वाधारमा थोरै योजना छन् तर उक्त मन्त्रालयले अहिलेसम्म योजना संशोधन गर्न सकेको छैन। उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता, वरिष्ठ सिडिई रमेश सुवेदीले अहिलेसम्म कुनै ठोस विवरण तयार नभएको बताए। 'यो विषय जस्ताको त्यस्तै छ', उनले भने, 'योजना कम्पाइल गरेर जिल्लाबाट अहिलेसम्म आएको छैन । मन्त्रालयमा सबैको विवरण फाइल बनाउने काम भएको छैन ।'

शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सिंहले पूर्वसहमतिअनुसार कार्यान्वयन नभए भोलिका दिनमा सदनमा उत्पन्न हुने समस्याको भागिदार सरकार स्वयं हुनुपर्ने बताए। रासस