काठमाडौं- योजनाअनुसार काम भएको थियो भने अहिलेसम्म चक्रपथको कलंकी-धोवीखोला खण्डको विस्तार निक्कै अघि बढिसकेको हुन्थ्यो। तर चिनियाँ पक्षको आनाकानीका कारण सडक विस्तारको काम नै सुरु हुन सकेको छैन। 

बरु चीनले सरकारलाई चक्रपथ विस्तारको कुनै पनि सूचना नदिन दबाब दिएको पाइएको छ। चीनको दबाबमा परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयले सडक विभाग, अन्तर्गतको वैदेशिक समन्वय महाशाखा तथा आयोजनालाई चक्रपथ विस्तारको कुनै पनि सूचना नदिन पत्राचार नै गरेको छ। 

गत वर्ष नै सरकारले चिनियाँ पक्षलाई सडक विस्तारका लागि आउन आग्रह गर्‍यो। त्यतिबेला केही स्थानमा पोल हटाउन, जग्गाको मुआब्जा टुंगो लगाउन बाँकी थियो। चिनियाँ पक्षले त्यतिलाई आधार बनाएर साइट क्लियर नभइ नआउने स्पष्ट पार्‍यो र काम गर्न आउन पूर्ण रुपमा साइट क्लियर हुनुपर्ने सर्त राख्यो। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले २०७७ कात्तिममा ४ महिनाभित्र साइट क्लियर गरिसक्न निर्देशन दिए। 

त्यहीअनुसार सडक विभागले विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर पोल हटाउनेदेखि महाराजगञ्जको जग्गा मुआब्जा टुंग्याउने कामसमेत रफ्तारमै गर्‍यो। चार महिनामै नसकिए पनि ६/७ महिनामा साइट क्लियर त भयो तै पनि चिनियाँ पक्ष हालसम्म विस्तारको काम गर्न आएको छैन। मुआब्जाको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ। 

केही दिनअघि चिनियाँ टोली काठमाडौं आएको थियो। चिनियाँ टोली काठमाडौं आएलगत्तै अर्थ र परराष्ट्रले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत मातहतका निकायलाई चक्रपथ विस्तारबारे कुनै सूचना नदिन भन्दै निर्देशन दिएको भौतिकका एक इन्जिनियरले जानकारी दिए। 

‘चक्रपथ विस्तारमा तीन वर्ष यता कुनै प्रगति भएको छैन। चिनियाँ पक्षले साइट क्लियरेन्सलाई बहाना बनाएर अहिलेसम्म डीपीआरसमेत नेपाललाई दिएको छैन,’ ती इन्जिनियरले भने, ‘सो आयोजनाबारे चीनलाई जोडेर नकारात्मक समाचार आएको भन्दै चीनकै दबाबमा भौतिक मन्त्रालय मातहतका कसैलाई पनि त्यसबारे नबोल्न दबाब दिएकाले परराष्ट्र र अर्थले नबोल्न भनेका हुन्।’ 

चिनियाँ टोली नेपाल आएपछि सडक विभागले साइट क्लियरन्सबारे अध्ययन गरिरहेको छ। चिनियाँ टोलीले साइट क्लियर भए/नभएको मात्र सोधेको छ। नेपाली पक्षलाई काम गर्ने अवस्था नभएको भन्दै दबाब दिइरहेको चीनले हालसम्म सडक विभागलाई डीपीआर नै दिएको छैन। 

‘चीनले आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर परराष्ट्रमार्फत नबोल्न दबाब दिएको हो,’ ती इन्जिनियरले भने, ‘चीनले आयोजना होल्ड गरेको यतिका समय भइसक्यो। काम गर्नेभन्दा केही पनि भएको छैन भनेर भन्नसमेत नलाइने गरि चिनियाँ शासन नेपालमा पनि लाद्न खोज्यो।’ 

कलंकीदेखि-धोवी खोलासम्मको ११.६ किलोमिटर सडक चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा विस्तार हुन लागेको हो। तर चिनियाँ टोलीले साइट क्लियर नभएसम्म नआउने अडान राखेपछि डिजाइनको काम अघि बढ्न नसकेको हो।

यसअघि चीन सरकारकै सहयोगमा चक्रपथ पहिलो खण्ड कोटेश्वर-कलंकी सडक ८ लेनमा विस्तार भइसकेको छ। जसको दूरी १०.३९ कीमी छ। यो सडक खण्ड २०७५ माघमा चीनले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

हस्तारन्तरण कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो खण्ड (कलंकी-धोवी खोला) को निर्माण पनि चीनले गर्ने, पहिलो खण्डमा जस्तो गल्ती नहुने र दोस्रो खण्डको डीपीआर तयार भइरहेको बताएका थिए। 

सन् १९७७ मा चीन सरकारकै सहयोगमा २७.२ किलोमिटर चक्रपथ निर्माण भएको थियो। कोेटेश्वर-कलंकी सडक चीन सरकारकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बनेको हो।

पहिलो खण्ड चीनको सांघाई कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले २०७० मा विस्तार थालेको थियो। विस्तारको काम २०७३ माघसम्म सक्ने भनिए पनि २ वर्ष ढिलो गरि २०७५ माघमा हस्तान्तरण भएको थियो। यो खण्डको विस्तार लागत ३१ करोड २० लाख चिनियाँ युआन थियो।