काठमाडौं- सत्ता गठबन्धनमा भएको फेरबदलपछि अर्थमन्त्री बनेका वर्षामान पुन आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने पक्षमा छन्। अर्थतन्त्र संकुचित भएको समयमा ऋण लिएर भएपनि बजेटको आकार बढाउने तयारीमा अर्थमन्त्री पुन रहेका छन्।

चालु खर्च धान्न राजस्वले अपुग भइ आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सहायता लिइरहेको परिस्थितिमा पुनले थप ऋण लिएर ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी अगाडि बढाएका छन्। रुस तथा चीनबाट थप आर्थिक साहयता लिएरै भएपनि बजेटको आकार बढाउने पक्षमा अर्थमन्त्री पुन रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

अर्थतन्त्र संकुचित भइ आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएकाले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन। अर्थमन्त्री पुनले राजस्व प्रशासनलाई अहिलको भन्दा दोबरले राजस्व असुली गर्न निर्देशन दिँदै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने मनसाय प्रकट गरिसकेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब १८ खर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ दिएपनि २० देखि २१ खर्बको सीमाभित्र रहेर बजेट बनाउने तयारी भइरहेको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले त्यसको आलोचना गरिरहेका छन्। बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले स्रोतको सुनिश्चिताबिनै ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा क्षणिक प्रशंसा भएपनि कार्यान्वयनको चरणमा समस्या आउने बताएका छन्।

'मैले सुनिरहेको छु अर्थमन्त्रीज्यू २०/२१ खर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ। २१ मात्रै होइन २५ खर्ब/३० खर्बको बजेट ल्याउनू मेरो शुभकामना छ तर स्रोतको सुनिश्चतता त हुनुपर्‍यो। बिनास्रोत सबैको माग पूरा गर्न ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा अहिले तालि त बजाउलान् तर ६ महिनापछि टाउकोमा हात लगाउनुपर्ला’, महतले भनेका छन्।

चालु खर्च, सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी, वित्तीय हस्तान्तरण, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न समस्या भइरहेको समयमा बजेटको आकार बढाएर ठूलो बजेट ल्याउनुको औचित्य नरहेको महतले बताएका थिए।

बढ्दो अनिवार्य दायित्वले गर्दा सरकारको पुँजीगत खर्चको सीमा घट्दै गएको छ। जसले गर्दा विकास निर्माणको काम सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। लोकप्रियतका लागि स्रोत सुनिश्चितताबिनै बजेट विनियोजन, सांसद तथा कार्यकर्तालाई रिझाउन बहुवर्षीय ठेक्काको बजेट समावेश गरी दीर्घकालीन दायित्व सृजना, कर्मचारीको तलब भत्तामा वृद्धि, सामाजिक सुरक्षाभत्ता, योगदानमा आधारित पेन्सनलगायतका कारण सरकारको दायित्व प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। जसले गर्दा विकास निर्माणको काममा दातृ निकाय भर गर्नुपर्ने अवस्था छ।

पछिल्लो समय सरकारले लिएको ऋणको दायित्व बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री महतले पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थाको बजेट करिब ५ अर्ब रुपैयाँले बढाएका थिए।

आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै गएकाले आगामी आर्थिक वर्ष वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजन बढ्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष मात्रै ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि मात्रै ४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। चालु आर्थिक वर्ष ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले करिब ३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। 

साँवा भुक्तानीलाई वित्तीय व्यवस्था र ब्याज खर्चलाई चालु खर्चको शिर्षकमा राखेर सरकारले खर्च गणना गर्दै आएको छ। ऋणको साँवासँगै ब्याज पनि दायित्व पनि बढेकाले अनिवार्य दायित्व समेत बढ्ने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष आन्तरिक ऋणको व्याजतर्फ ९३ अर्ब २३ करोड र बाह्य ऋणको व्याजका लागि १ खर्ब २३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ।

यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निजामति कर्मचारी, सेना, सशस्त्र, प्रहरी र शिक्षकको तलबभत्ता, योगदानमा आधारीत पेन्सन, प्रशासनिक खर्च, वित्तीय हस्तान्तरण, ब्याज खर्चलगायतका अनिवार्य दायित्व भुक्तानीका लागिमात्रै करिब १२ खर्ब ८० अर्ब दायित्व सृजना हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान रहेको छ।

ऋणको साँवा भुक्तानी र चालु खर्च गरेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १७ खर्ब रुपैयाँ अनिवार्य दायित्व सृजना हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

‘आगामी आर्थिक वर्ष सरकारलाई करिब १७ खर्बको हारहारीमा अनिवार्य दायित्व सृजना हुने देखिन्छ। सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि मात्रै वित्तीय व्यवस्था ४ खर्ब ३५ र चालुखर्चतर्फ १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो।

चालु आर्थिक वर्ष यस्तो दायित्व करिब ११ खर्ब ४९ अर्ब हुने अनुमान बजेटमार्फत गरिएको छ। उक्त खर्च राजस्वबाट ९ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ, आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक साहयताबाट ५२ अर्ब ४२ करोड परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारको चालु खर्च धान्न सरकारको राजस्व अपर्याप्त भइ ४५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण र ५२ अर्ब वाह्य ऋण खर्च गर्नु परिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्ष थप ऋण लिएर बजेटको आकार बढाउने नीति लिनु उचित नहुने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

‘अर्थतन्त्र संकुचित छ। राजस्वको वृद्धिदर २०७८ को भन्दा पनि कम छ। यस्तो अवस्थमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा चालु खर्च राजस्वले नपुगेर आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट धान्नपुर्ने अवस्था छ। ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी र अनिवार्य दायित्वका लागि आगामी वर्ष १७ खर्ब   विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले पुँजीगत खर्चका लागि स्पेस कम छ। यस्तो अवस्थामा ऋण लिएर बाँड्नैका लागि बजेट बढाउने काम गलत हुन्छ’, ती अधिकारीले भने।

यसअघि माओवादी केन्द्रबाटै अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले तथ्यबाट भड्किएर अवास्तविक बजेट बनाउँदा सरकारको संघीय सञ्चितिकोष व्यवस्थापन अहिलेपनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ।

संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा अस्वभाविक राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखेर ठूलो आकारको बजेट (१७ खर्ब ९३) ल्याउँदा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चितिकोष करिब २ खर्बले ऋणात्मक भएको थियो। शर्माले सरकारमाथि थपेको असीमित दायित्वले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी ट्रेजरी २ खर्बले ऋणात्मक भएको थियो।

ट्रेजरी ऋणात्मक भएपछि तलबभत्ता खुवाउन नै समस्या भएको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री महतले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट आन्तरिक ऋण उठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए। फलस्वरुप चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सरकारले १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ।

गत आर्थिक वर्ष करिब ३२ प्रतिशतको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको भएपनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा राजस्व संकलन १०.२९ प्रतिशतले घटेको थियो।

इतिहासमै उच्च  १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ वस्तु आयात भएको वर्ष २०७८/८९ मा समेत राजस्व संकलन १० खर्ब ६८ अर्ब भएको दृष्टान्टलाई नजरअन्दाज गर्दै सञ्चिति दबाब र आयात प्रतिबन्धबीच १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य राखेर बजेट निर्माण गर्दा यसले सरकारी स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या निम्त्याएको थियो।

बजेटको आकार बढाउँदै कर्मचारीको तलबभत्ता २५ प्रतिशतले वृद्धि, बृद्धभत्ताको उमेर २ वर्षले घटाउने, कोभिड १९ प्रभावितलाई प्रत्यक्ष नगद हस्तान्तरण गर्ने र आर्थिक ऐनमा छेडाखानी गर्ने लगायतका शर्माको दोषपूर्ण नीतिले नेपालको बजेट प्रणाली गम्भीर संकटबाट बाहिर आउन सकेको छैन।

गत आर्थिक वर्ष १०.२९ प्रतिशतले राजस्व असुली ऋणात्मक हुँदै ९ खर्ब ५७ अर्ब मात्रै संकलन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा राजस्व संकलन १० खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो। गत आर्थिक वर्ष बजेटमार्फत १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यभन्दा ३१.७८ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ कम असुली भएको थियो।

गत वर्ष चैत १७ मा अर्थमन्त्री बनेका महतले अर्थतन्त्र सुधारको प्रयास गरेको देखियो। उनले अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ४२ अर्बले बजेटको आकार घटाएर १७ खर्ब ५३ अर्बको विनियोजन प्रस्तुत गरे। उनले बजेटमार्फत परियोजनाको स्रोत विनियोजनमा सुधार, खर्च मितव्ययिता र सार्वजनिक ऋण भुक्तानीलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाए।

मौद्रिक नीतिमा खुकुलोपनको प्रयास गरेका अर्थमन्त्री महतले ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्थालाई दबाब दिएका थिए। महतले कर नीतिमा सुधारको प्रयास गर्दै मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा अन्त:शुल्क छुट सूची घटाउने, पर्यटन तथा मनोरञ्जन कर, मर्जर तथा एक्विजिसन कर कार्यान्वयनमा ल्याए।

अर्थमन्त्री महतले पनि चालु आर्थिक वर्ष राजस्वको आकार ठूलो बनाएका थिए। करिब १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राख्दै आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणको लक्ष्य भने घटाएका थिए। यसले ऋणको दायित्व सृजना हुन जोगाए पनि निजी क्षेत्रले भने दबाब बढेको महसुस गरेको थियो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा बजेटमार्फत राखिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुने सम्भावना न्यून छ।

हालसम्म राजस्व करिब १० प्रतिशतले बढेपनि लक्ष्यभन्दा निकै कम असुली भएको देखिन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयनको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म सरकारले लक्ष्यको ४६.१३ प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यस अवधिम सरकारले १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ भने २८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणको स्रोतभर्ना लिएको छ।

करिब ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म २ अर्ब ७६ करोड प्राप्त भएको छ। यस अवधिमा सरकारको कुल खर्च ८ खर्ब २८ गरेकोमा चालुतर्फ ५ खर्ब ९७ अर्ब, पुँजीगततर्फ ८३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।

पछिल्लो समय आन्तरिक ऋणको स्पेस सकिँदै गएको, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लक्ष्यभन्दा निकै न्यून रहेकाले संघीय सञ्चितिमाथिको दबाब फेरि बढ्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्ष संघीय सञ्चितिकोषमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।