काठमाडौं- विद्युतीय सवारीको विस्तार र विकासमा देशहरूबीच पनि प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। चिनियाँ कम्पनीहरूले ईभीमा नेतृत्व लिन थालेको विषय अमेरिकादेखि युरोप हुँदै जापान र भारतसम्मको टाउको दुःखाइ बनेको छ। 

सोहीकारण भारत सरकारले स्वदेशमै विद्युतीय सवारी उत्पादनका लागि लगानी र सहजीकरण गरिरहेको छ। चिनियाँ सवारी उत्पादक कम्पनीहरूको भारतमा दबदबा हुने आँकलन गरेर भारत सरकारले स्वदेशी कम्पनीहरूलाई ईभी उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ। 

चीनमा सरकारले नै त्यहाँका सबैजसो सवारी उत्पादक कम्पनीलाई विद्युतीय सवारी उत्पादनमा ठूलो लगानी गरिरहेका छ वा कयौँ कम्पनीहरू सरकारी स्वामित्वकै छन्। त्यसैले विद्युतीय सवारीको प्रविधि, पार्टस उत्पादन, ब्याट्री उत्पादन तथा यससँग सम्बन्धित अन्य उत्पादनमा चिनियाँ कम्पनीहरू अघि लागेका छन्।

यो दबाब संसारका अन्य देशलाई जस्तै भारतलाई पनि परेको र सोहीकारण भारतले स्वदेशी कम्पनीलाई विद्युतीय सवारी उत्पादनमा सहयोग गरिरहेको थिंक ट्यांक संस्था जीटीआरआईले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। 

हालै भारत सरकारले विद्युतीय सवारी सम्बन्धि नीति परिमार्जन गरेको छ। उक्त नीतिमा सयौँ कुरालाई खुकुलो बनाउन प्रयास गरिएको छ। नयाँ नीतिको कार्यान्वयनपछि भारत ईभी उत्पादन हब बन्ने अपेक्षा भारतले गरेको छ।

सरकारको उक्त नीतिले ईभीका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ चीनबाटै ल्याउनु पर्ने निर्भता कम हुने अनुमान गरिएको ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ (जीटीआरआई)को रिपोर्टमा भनिएको छ। 

२०२२/२३ भारतले २० अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरको अटो कम्पोनेन्ट आयात गरेको थियो। उक्त आयातको ३० प्रतिशत चीनबाटै आयात भएको थियो। 

भारतमा विद्युतीय कारको उत्पादन बढ्दै जाँदा चीनबाट हुने अटो कम्पोनेन्ट आयात अझै बढ्ने अनुमान धेरैको छ। ईभी कम्पोनेन्टका लागि चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो सप्लायर हो। 

एउटा अनुमानअनुसार समकालीन विश्वमा विद्युतीय कारको ब्याट्री उत्पादनमा चीनको क्षमता ७५ प्रतिशत रहेको छ। विद्युतीय सवारीको कुल लागतमा ब्याट्रीको मात्रै हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको छ। हाल उत्पादन भइरहेका र निर्यात भइरहेका ईभीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याट्री चिनियाँ कम्पनीले नै उत्पादन गरेको हुन्। 

आउँदो केही वर्षभित्रै भारतमा गुड्ने हरेक तेस्रो विद्युतीय सवारीमा कुनै न कुनै रुपमा चिनियाँ उत्पादन हुने उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ। भारतीय सडकमा गुड्ने त्यस्ता सवारीमा यात चिनियाँ ब्याट्री हुनेछ, यात अन्य पार्टस हुने छ या भारतीय कम्पनीसँग चिनियाँको संयुक्त उपक्रम हुनेछ।

भारतीय बजारमा आउनु चिनियाँ सवारी उत्पादकका लागि अपरिहार्ग जस्तै छ र उसले उनीहरूलाई सन्तोक मिल्ने जीटीआरआईका संस्थापक अजय श्रीवास्तवले बताएका छन्। ‘युरोपियन युनियन र अमेरिकामा चिनियाँ ईभी निर्यातमा ‘नियन्त्रण’ गरिएकाले ब्याट्री र विद्युतीय कार त्यता निर्यात कठीन हुने जाने देखिन्छ,’ उनले भनेका छन्। 

भारतमा जेएसडब्लू एमजी मोटर इन्डियाले हालैमात्र ५० अर्ब भारु लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ। योसँगै कम्पनीले आगामी सेप्टेम्बरदेखि हरेक ३ देखि ६ महिनामा एउटा नयाँ विद्युतीय कार सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ। यो कम्पनी चिनियाँ एसएआईसी र भारतीय कम्प्नी जेएसडब्लू समूहको संयुक्त उपक्रम हो। गत वर्ष नोभेम्बरमा दुई कम्पनीले संयुक्त उपक्रमको घोषणा गरेका थिए। 

२०३० सम्म यो संयुक्त उपक्रमले १० लाख विद्युतीय सवारी बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यतिबेलासम्म ईभीको बजार वार्षिक १ करोडको हुने अनुमान गरिएको छ।

एमजी मोटर बेलायती ब्रान्ड हो भने अहिले यसको पूर्ण स्वाभित्व चिनियाँ कम्पनी एसएआईसीसँग छ। एसएआईसीमात्र होइन अर्को चिनियाँ कम्पनी बीवाईडी पनि भारतमा चम्किलो गरि उदाउँदै छ। बीवाईडीसँग बस, ट्रकm कार तथा एसयूभी सबै विद्युतीयमा उपलब्ध छ।

यसका साथै चाङगन अटोमोबाइल, जिनको सोलार, ट्रकबस बनाउने कम्पनी झोङटोङ बस र फोटोन मोटरले पनि भारतमा आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेका छन्।

त्यस्तै ग्रेटवाल मोटर्स र हाइमा अटोमोबाइल पनि कुनै न कुनै रुपमा भारतीय अटो बजारमा प्रवेश गर्न चाहि रहेका छन्। यो सबैले भारतीय अटोमोबाइल बजारमा चिनियाँ प्रभाव बढाउँदै लगेको श्रीवास्तवले बताएका छन्। 

उक्त रिपोर्टअनुसार हाल भारतको जीडीपीमा अठोमोबाइल क्षेत्रको ७.१ प्रतिशत योगदान रहेको छ। अबकी १९९२/९३ मा यो २.८ प्रतिशतमात्र थियो। भारतको अटोमोबाइल उद्योगले देशमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरि १ करोड ९० लाख मानिसलाई रोजगारी दिइरहेको छ। 

भारतले हालै ल्याएको नयाँ विद्युतीय सवारी नीतिले कुनै न कुनै रुपमा चिनियाँ कम्पनीलाई सहयोग पुग्ने श्रीवास्तवले बताएका छन्।

‘विद्युतीय कारको आयातमा लाग्ने कर कम गर्दा चिनियाँ सप्लाई बढ्ने छ र ब्याट्रीको सप्लाई पनि चीनबाटै बढ्ने निश्चित छ’ उनले भनेका छन्, ‘टेस्ला तथा भिटफास्टले भारतमा विद्युतीय कार बनाउँदा ब्याट्रीको माग भारतमा अझै बढ्ने र त्यो चीनबाटै आउने हो।’ 

हालै आएको भारतको ईभी नीतिअनुसार अब भारतमा ईभी आयात गर्दा १५ प्रतिशत कर लाग्ने छ। त्यसका लागि सर्त के छ भने चार पांग्रे विद्युतीय सवारी आयात गर्ने कम्पनीले भारतमा कम्तिमा ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेर ईभी उत्पादन गर्नुपर्ने छ।