काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले आउँदो बैशाख १ गतेदेखि दुई चरणमा भवनको नक्सा स्वीकृत गर्ने भएको छ। सुरक्षित भवन निर्माणका लागि 'प्लिन्थ लेभल'सम्मको एक चरणमा र यसभन्दा माथिल्लो भागको अर्को चरणमा नक्सा स्वीकृत गर्ने भएको हो।

सरकारी, अर्धसरकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य भवन, संयुक्त भवन, व्यापारिक भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा आकस्मिक विपद व्यवस्थापन योजना पेश गर्नु पर्नेछ।

महानगरपालिकाको सहरी व्यवस्थापन विभागले वडा सचिव र वडाका इञ्जिनियरका लागि आयोजना गरेको ‘भवन निर्माण मापदण्ड २०८० तथा भवन संहिता सम्बन्धी’ अभिमुखीकरण कार्यक्रममा यससम्बन्धी जानकारी दिइएको हो। 

अभिमुखीकरणमा बोल्दै महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, कर्मचारीहरुले निष्पक्ष र तटस्थ सेवा प्रदान गरिरहेकोमा विश्वाश गरिरहेको बताइन्।

‘विधि र पद्धति तपाईँहरुका आधारभूत सीमा हुन्। त्यसको मर्यादाभित्र रहेर सेवा प्रवाह गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। कानूनमा नलेखिएका विषयमा निर्णय गर्दा पनि विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘प्राविधिकहरुले निर्माण गर्ने स्थलगत प्रतिवेदनहरु तथ्यमा आधारित र विषयको विस्तृत जानकारी हुने विवरण आवश्यक छ। यसमा ध्यान दिनुहोला।’

महानगरपालिकाले ‘भवन निर्माण मापदण्ड २०८०’, ‘भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को पहिलो संशोधन २०८०’ जारी गरेको छ।

भवन व्यवस्था समितिका संयोजक हीरालाल तण्डुकारले भने, ‘सहरमा सिर्जना हुने नयाँ प्रकारका विपतको सामना गर्न समय समयमा मापदण्ड परिमार्जन तथा संशोधन गर्ने गरिएको छ। यसरी परिवर्तन भएका व्यवस्थाका बारेमा आफू जानकार हुनुपर्छ। यसैअनुरुप सेवाग्राहीलाई थाहा दिनुपर्छ।’

वित्त समितिका संयोजक ईश्वरमान डंगोलले, अहिलेसम्म गरिएका कामले दिएका नतिजाको अध्ययन र सहरी विकासको आवश्यकतालाई अध्ययन गरेर नयाँ योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। 

सहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख अर्चना शाक्य श्रेष्ठका अनुसार, भवन र सडक सञ्जाललगायत पूर्वाधार सम्बन्धित विवरण अद्यावधिक गर्ने र घर नम्बर वितरण गर्ने योजनाबमोजिम काम भइरहेको छ।   

कार्यक्रममा सहरी व्यवस्थापन विभागका वरिष्ठ इञ्जिनियर जीवन रेग्मीले भवन मापदण्ड र संहितामा भएका व्यवस्थाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भित्री सहरी क्षेत्रमा १ तला र वाहिरी वडामा २ तला बेसमेन्ट बनाउन सकिने बताए। १७ मिटर (अधिकतम ५ तला) भन्दा अग्ला वा १० हजार स्क्वायरफिटभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएका भवन बनाउँदा अनिवार्य भूप्राविधिक अनुसन्धान (जिओ टेक्निकल इन्भेष्टिगेसन) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको रेग्मीको भनाइ छ।

काठमाडौं महानगरपालिका भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि पहिलो संशोधन २०८० का केही व्यवस्था 

भवन निर्माण मापदण्डले पुरानो सहरी क्षेत्रलाई स्थानको प्रकृतिलाई आधार बनाएर ४ उपक्षेत्र तोकेको छ। यसमा पहिलो संरक्षित स्मारक उपक्षेत्र हो । पुरातात्विक सांस्कृतिक सम्पदा भएका वडाहरु (६, ८, १५, १९, २३, २४ र २५ वडाका भाग यसमा पर्छन्।

कुमारी रथ यात्रा हुने मार्गसँग सम्बन्धित वडाहरु (१२, १७, १८, २१, २४, २५ र २७) लाई संरक्षित उपक्षेत्रमा राखिएको छ।

यस्तै पुरानो बसोबास भएका वडाहरु (११, १२, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६ र २७) लाई मिश्रित पुरानो बसोबास उपक्षेत्रमा राखिएको छ । यस्तै हाँडीगाउँको प्राचीनता बचाउन यस क्षेत्रलाई हाँडीगाउँ संरक्षित उपक्षेत्रमा राखिएको छ। 

संरक्षित स्मारक उपक्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा जुनसुकै प्रयोजनका लागि ४ आनाभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएको जग्गामा भवन निर्माण गर्दा २० प्रतिशत क्षेत्रफल पार्किङ् प्रयोजनको हुनुपर्नेछ। यसमा सडकको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने गरी सेडव्याकमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल समेत प्रयोग गर्न पाइन्छ। 

यस्तै आवासीय क्षेत्रलाई ४ उपक्षेत्रमा बाँडिएको छ। पहिलो, व्यापारिक उपक्षेत्र हो। दोस्रो, बाक्लो मिश्रित बसोबास उपक्षेत्र हो। यसमा वडा नं. १, ११, १२, १७, १८, १९, २०, २१, २६, २७, २८, २९ र ३० लाई राखिएको छ। तेस्रो, अन्य आवासीय उपक्षेत्र हो। यसमा वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, १३, १४, १५, १६, २१ र ३२ लाई राखिएको छ।

चौथोमा, योजनाबद्ध आवासीय उपक्षेत्र राखिएको छ। यसमा वडा नं. ६ को बागमती नगर योजना, वडा नं. ९ को तिलगंगा जग्गा विकास, वडा नं. १४ को कुलेश्वर जग्गा विकास, वडा नं. १५ र १६ मा पर्ने चमती र नयाँ बजार जग्गा विकास र वडा नं. ३२ मा पर्ने मनोहरा र सिनामंगल जग्गा विकास कार्यक्रमभित्रको क्षेत्रलाई राखिएको छ।   

पार्किङ्ग, सेड व्याक, (फ्लोर एरिया रेसियो) फार लगायतका सुविधा उपक्षेत्रका आधारमा फरक फरक छन्।

महानगरपालिकाले जारी गरेको कार्यविधिमा नक्सा स्वीकृति प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने निवेदन, दरखास्त, अनुमति पत्र, सर्जमिनका लागि चाहिने कागजपत्रलगायत अनुसूचीमा राखिएको छ।

सहरी व्यवस्थापन विभागका सहायक निर्देशक ईश्वरी लौडारीका अनुसार यी विवरणका बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन, सचेत गराउन तथा व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा आन्तरिक क्षमता विकासका कार्यक्रममा विभागले काम गरिरहेको छ। 

भवन नक्सा स्वीकृत गर्ने अनलाइन प्रणाली 

इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ्क परमिट सिस्टम (इबीपीएस) बाट भवन निर्माणका लागि आवदेन दिन सकिन्छ। यस प्रणालीबाट आवेदन दिइसकेपछि बायोमेट्रिक गर्नवाहेक अन्य कुनै पनि प्रक्रियाका लागि कार्यालय जानु पर्दैन। 

वि. सं. २०७० भदौ १६ गतेबाट महानगरले कागजका साथमा अनलाइन प्रणाली सञ्चालन थालेको हो। प्रणालीको आरम्भ समयमा फाइलमा भएका कागज र प्रणाली भिडाएर प्रक्रिया अगाडि बढाइन्थ्यो।

प्रणालीका अङ्ग परिपक्व भइनसकेकाले प्रणाली र कागजी फाइल दुवै प्रक्रियाको अभ्यास गरियो। प्रणालीलाई विकास गर्दै विद्युतीय हस्ताक्षर, अनलाइन राजस्व दाखिला, गुनासो तथा मर्का सम्बन्धी उजुरीसहितका विशेषता भएपछि गएको (२०८०) जेठ १ गतेबाट फाइल बोकेर आउनु नपर्ने गरी प्रणालीलाई अद्यावधिक गरियो। बैशाख ३१ गतेको प्रमुख स्तरीय निर्णयका आधारमा यही दिनबाट नक्सा स्वीकृति प्रक्रियाका लागि दर्खास्त फारम भर्नु पर्ने, कार्यालय जानु पर्ने, हार्ड कपी बुझाउनु पर्नेजस्ता परम्परागत प्रक्रिया बन्द भए। त्यसअघि नक्सा पास गर्दा, नामसारी गर्दा तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिँदा अनलाइनमा राखिएका कागजपत्रको फाइल बोकेर जानुपर्थ्यो।

अहिले प्रणालीमा डिजिटल सिग्नेचर बायोमेट्रिक जस्ता सुविधा थप गरेर थप सुरक्षित व्यवस्थित र विवरण अरुबाट दुरुपयोग हुने खतराबाट मुक्त बनाइएको छ।