काठमाडौं- सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरेको छ। भूमि समस्या समाधानका लागि अर्को आयोग गठन गर्नुपर्ने भएकाले वर्तमान आयोग विघटन गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

'आयोग गठन आदेश, नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार अर्को आयोग पुनःगठन गर्न वर्तमान भूमि आयोग विघटनको निर्णय भएको हो', मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, 'सम्भवतः एक साताभित्र पुनः अर्को भूमि आयोग गठन हुन्छ।'

सधैँका लागि आयोग विघटन नगरिएको उनले स्पष्ट पारिन्। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अब गठन हुने आयोगले प्रभावकारीरूपमा काम गर्ने उनको भनाइ छ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई यही चैत ११ देखि १९ गतेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमण गर्न स्वीकृति दिएको छ। 

बैठकले आगामी बैशाख १७ देखि २३ गतेसम्म भुटानको थिम्पुमा आयोजना हुने इसिमोडका बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त चार सदस्य पदमा प्रा सङ्गीता सिंह (काठमाडौँ), डा कुसेन्द्रबहादुर महत (जुम्ला), प्रा शिवराज अधिकारी (पाल्पा) र डा अरनिकोकुमार पाँडे (लतिलपुर)लाई नियुक्त गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तदरायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।  बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायको समग्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गर्न सहमति प्रदान गरेको छ। 

वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तार आयोजनाका लागि डोटी जिल्लामा एक दशमलव पाँच रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिएको छ।

बैठकले तल्लो सेती (तनहुँ) जलविद्युत् आयोजनाका लागि तनहुँ जिल्लामा करिब पाँच सय ७७ रोपनी र चितवन जिल्लामा करिब ३२ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ।

यस्तै हुम्ला-फुकोट चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गतको हुम्ला सबस्टेसन निर्माणका लागि हुम्लामा करिब एक सय १३ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ।

बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न रायसहित प्रतिवेदन पेस गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद यही चैत २५ गतेसम्म थप गरेको छ। 

बैठकले एकीकृत कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पुष्कर कार्की र सञ्जीव मिश्र सदस्य रहनेगरी तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले बृहत् शान्तिधाम नेपालले वार्षिकरूपमा बुझाउँदै आएको कबुलियत दस्तुरबापतको राजस्व मिनाहा तथा नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्ष पूरा भएको अवसरमा कोरियाली सात जना र नेपाल तीन जना गरी दश पर्वतारोहीलाई सिन्धुपाल्चोकमा अवस्थित जुगल-१ र जुगल-२ हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर मिनाहा दिएको छ।