काठमाडौं- नाडाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग भेटर विभिन्न विषयमा छलफल गरेको छ। 

उक्त भेटघाट तथा छलफलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले नेपालमा दुईपांग्रे सवारी साधनहरूको एसेम्बलिङ उद्योगहरू खुल्दै गएको र चारपांग्रे एसेम्बलिङ उद्योगहरू पनि खुल्ने क्रममा रहेको तर सरकारको अस्थिर नीतिका कारण अधिकांश अटोमोबाइल उद्यमी तथा व्यवसायीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकोले अटोमोवाइल उद्योगलाई अघि बढाउनका लागि स्थायी नीति ल्याउन आग्रह गरे। 

सोहीक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले सरकारले २०८० फागुन २५ को राजपत्रमार्फत एजेन्सी, संशोधन र एकीकरणसम्बन्धी पहिलो संशोधन जारी गरेको सन्दर्भमा त्यसका केही बुँदाहरूमा दुविधा उत्पन्न भएकाले आवश्यक प्रष्टताका लागि समेत मन्त्री भण्डारीलाई आग्रह गरे। 

छलफलका क्रममा नाडाका महासचिव सुरेन्द्र उप्रेतीले नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायको उत्थानका लागि आवश्यक हुने ११ वटा नीतिगत सुझावहरूसमेत प्रस्तुत गरेका थिए। 

यी हुन् नाडाले उद्योग मन्त्रीलाई बुझाएको ११ बुँदे सुझावहरू

१. अस्थिर महसुल दरले व्यवसायीहरू हतोत्साहित भइरहेकोले महसुल दरहरूमा स्थिरता कायम गरिनु पर्ने देखिन्छ। खसगिरी मेक इन नेपालको अवधारणा अनुसार आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनालाई मध्यनजर गर्दै देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउन अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले अत्यधिक रुपमा सवारी साधनहरू उत्पादन गर्ने सीकेडी स्थापना गर्दै लगेको र औद्योगिक लगानीलाई सुरक्षित गर्न तथा उद्योगिहरूको मनोबलमा वृद्धि र यसलाई दीर्घकालिन रुपमा सफल बनाउन हाल अन्तःशुल्क महसुलमा दिइएको छुटको व्यवस्था कम्तिमा १५ वर्षसम्मको लागि कायम गर्न ऐनमै राख्ने व्यवस्था हुनु पर्ने र यस्तो व्यवस्था भएमा उद्यमीहरूलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन हुनेछ।

२. एउटै ब्रान्डको पाट्र्स मुख्य उत्पादनकर्ताको अनुमती बिना तेस्रो पक्षबाट निर्वाध रुपमा पैठारी हुँदै आएकोमा एयरपोर्ट तथा भन्सार नाकामा सो सामानहरू नेपालको आधिकारिक आयातकर्ताले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने।

३. स्वदेशमै स्थापना हुने सवारी साधन तथा अटोमोबाइल सम्बन्धी एसेमब्लिङ उद्योग, अटोमोबाइल स्पेयर पार्टस उद्योग, टायर उद्योग, लुब्रिकेन्ट उद्योग तथा व्याट्री उद्योगहरूको स्थापनाका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनु पर्ने जसले एकै क्षेत्रबाट सम्पूर्ण अटोमोबाइल्स उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ।

४. नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न, नेपालमा उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्न, नेपालमा व्यापार सहज बनाउन र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न नेपालमा इन्टरनेसनल इकोनोमिक जोन स्थापना गरिनु पर्ने। 

५. नेपाल मै लुव्रिकेन्ट उद्योगहरू भएको अवस्थामा त्यसको संरक्षणका लागि नेपालमा उच्च गुणस्तरीय लुव्रिकेन्टसहरू मात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था हुनु पर्ने। 

६. नेपाल मै उत्पादन हुने सबै किसिमका अटोमोबाइल, स्पेयर पार्टस्, हेलमेट, व्याट्री, लुब्रिकेन्ट तथा टायरहरू निर्यात गर्दा अन्य निर्यात वस्तुहरूले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा नेपालमा उत्पादित हेलमेट व्याट्री तथा टायरहरूलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने। नेपाल मै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई एनएस प्रदान गर्दा घरेलु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन पुग्ने।

७. उत्पादनको माग र आपूर्ति सन्तुलनमा राख्न लुब्रिकेन्ट आयात गर्नको लागि आयातकर्ताले अनिवार्य रुपले एपीआईद्वारा जारी गरिएको गुणस्तर प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने अथवा कुनै विश्वसनीय ऐजेन्सी र साथै सम्बन्धित मुलुकले निर्धारण गरेको मापदण्ड समेतको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने। त्यसैगरी विश्वका लुब्रिकेन्ट निर्माता र निर्यातकर्ताहरूले आफ्नो उत्पादन तीनभन्दा बढी मुलुकहरूमा निर्यात गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने। 

८. त्यस्तै नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता तथा वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा अनिवार्य रुपमा आफ्नो एजेन्सी समेत दर्ता गरेको कम्पनीले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने। यस्तो व्यवस्था भएमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने, वैदेशीक मुद्रा विदेशिन कम हुने, नेपालमै रोजगारी सिर्जना भइ युवाहरूलाई विदेशीनबाट केही हदसम्म रोक्न सकिने र देशलाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने।

९. नेपालमा कपी प्रोडक्ट्स निर्वाध रुपमा आयात हुँदा आधिकारिक आयातकर्तालाई मार परीरहेकोेले आयातकर्ताले भन्सारमा उत्पादनकर्ताको कागजात, ओरिजिन प्रमाणपत्र, ब्रान्ड, लेवल आदी जाँच गरेरमात्र समान पास गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने।

१०. नेपाल सरकारको मेक इन नेपालको उद्देश्यलाई साकार पार्न उद्योगलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र नगद प्रवाहमा राहत दिन आवश्यक भएको हुँदा हाल सीकेडी इम्पापोर्टमा भन्सार बिन्दुमा लिँदै आएको आरडीएफ कर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ताको बखत मात्र साविक व्यवस्था अनुसार नै लिने व्यवस्था गरिनु पर्ने। 

११. भारतीय जीएसटीलाई मध्यनजर र अध्ययन गरेर नेपाली कर प्रणाली र यसका दरहरू लागु गर्नाले खुला सीमानाका कारण उब्जिएको अवैध कारोबार निरुत्साहित हुने।

छलफलको अन्त्यमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले राज्य व्यवसायीहरूको साथमा रहेको बताएका हुन्। सरकारले उद्योग व्यवसायको उत्थानको लागि सक्दो सहयोग गर्ने र नेपालीहरूको विदेशिने क्रमलाई रोक्न व्यवसायीहरूले पनि रोजगारी सिर्जना गर्न आग्रहसमेत उनले गरे। 

त्यसैक्रममा मन्त्री भण्डारीले व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले नीतिगत न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन लागेको र त्यसले वर्तमान निरासालाई चिर्दै आशा जगाउने विश्वास व्यक्त गरे। 

उक्त छलफलमा नाडाका उपाध्यक्षद्वय राजनबाबु श्रेष्ठ र निराकार श्रेष्ठ, नाडाका सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, नाडाका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य मेघराज पौडेल, नाडाको सदस्य कम्पनी हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीबाट अभिमन्यू गोल्छा र एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजबाट धर्वेन्द श्रेष्ठसमेतको उपस्थिति रहेको थियो।