डडेल्धुरा- डडेल्धुराको अजयमेरुकोट संरक्षणको पर्खाइमा छ। तेह्रौँ शताब्दीमा राजा नागी मल्लले डोटी राज्य सञ्चालनका लागि निर्माण गरेको  अजयमेरुकोट अहिले जीर्ण अवस्थामा छ।

तत्कालीन राजा मल्लले गृष्मकालीन समयमा बस्नका लागि निर्माण गराएको उक्त कोट संरक्षण अभावमा जीर्ण हुनुका साथै संरचना मेटिँदै गएका छन्।

मल्ल राजाको दरबार, रानीले रानीताल नुहाउन जाने गुफा, घोडा राख्ने तबेला, नौला, देवलहरुको संरचना केही नास भएका छन् भने कतिपय जीर्ण अवस्थामा रहेका छन्। कोटमा जाने बाटो भने नेपाली सेनाको सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ। पुराना कला र शैलीमा निर्माण गरिएका नौला, देवलहरुको भौतिक र प्राचीन धरोहरको इतिहास मेटिँदै गइरहेको छ।

डडेल्धुरा सदरमुकामबाट सात किलोमिटर टाढा पश्चिममा रहेको हाटगाउँको बस्ती र खोलाको बीचमा प्राचीनस्थलका रूपमा अजयमेरुकोट अवस्थित छ।

बाइसे चौबिसे राज्यकालीन डोटी राज्यको राजधानी कोट प्राचीन कलाको उत्कृष्ट संयोजनबाट निर्मित दरबार, देवल, पानीका न्वाला, घोडा तबेला, बैठक कक्ष, पोखरी आदि वास्तुकलालाई पुनःनिर्माण गर्नसके कोट आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्ने स्थानीय फगिर ओढले बताए।

राजा नागी मल्लले राज्य सञ्चालन गर्नका लागि निर्माण गरेको कोटको संवर्द्धन नहुँदा पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि मुनाफा लिन नसकिएको अजयमेरु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वसन्ती पालको भनाइ छ।

कोटभित्र रहेको गुफा, रानीले नुहाउने पोखरी, प्राचीन शैलीका नौला, देवललाई मात्र उही आकारमा निर्माण गर्न सके आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको रोजाइ बन्न सक्ने उनी बताउँछिन्। 

जीर्ण संरचनामा अहिले पनि १० फिटभन्दा लामा ढुङ्गा रहेका छन्। स्थानिय अजयमेरु गाउँपालिकाको पहलमा बिहीबार छिमेकी पालिका भागेश्वर र अमरगढी नगरपालिकासँगको संयुक्त बैठक गरी कोटको संरचनाको जीर्णोद्धारका लागि पहल सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।

आठौँ शताब्दीमा राजा नागि मल्लले निर्माण गरेको ऐतिहासिक दरबारको हाल भग्नावशेष मात्रै रहेको छ भने उक्त क्षेत्रमा रहेका देवल जीर्ण भइसकेका छन्।

पुरातत्व  विभागले राष्ट्रिय सम्पदा सूचीमा राख्नका लागि पहल गरिरहेको भए पनि अजयमेरुकोटमा रहेका ऐतिहासिक र कलात्मक मूर्तिको संरक्षणका लागि कुनै पहल नभएको स्थानीयको गुनासो छ।

कोट क्षेत्रमा रहेका अधिकांश संरचना पूर्ण रुपमा नष्ट भइसकेका छन्। सरकारले कोटको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि गुरुयोजना बनाउनुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग छ। रासस