काठमाडौं- उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग अहिलेकै व्यवस्थापनबाट चल्न नसक्ने निष्कर्ष सरकारी प्रतिवेदनले नै निकालेको छ। एकातिर सरकारले अर्बौं खर्च गरेर नेपाली सेनामार्फत हेटौँडाको कपडा उद्योग चलाउने तयारी गरिरहँदा दुई सिमेन्ट उद्योग भने निजीकरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्किएको हो। 

सार्वजनिक सिमेन्ट उद्योगहरू उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुन सकेका छन् कि छैनन्, यिनको वर्तमान अवस्था के छ, यी उद्योगहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ सकिँदैन, उद्योग सञ्चालनका समस्या तथा चुनौतीहरू के कस्तो छन्, उद्योग सञ्चालनमा आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय दिगोपना के कस्तो रहेको छ, के कस्तो मोडलमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले नै अध्ययन गरेको हो। 

सरकारले उदयपुर सिमेन्ट स्थापना गरेकाे ३६ वर्ष र हेटाैँडा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरेकाे ४७ वर्ष भइसकेकाे छ। स्थापनायताको हिसाबले अर्बाैंकाे सम्पत्तिसहित हजाराैँले राेजागरी पाएकाे हुनुपर्ने उद्याेग तन्नम भएर जाँदा अब निजीकरणबिना सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालिएकाे छ।

उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि अब पूर्ण निजीकरण वा करार व्यवस्थापन नै विकल्प रहेको प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। सरकारले ठूलो रकम खर्च गरे पनि जेनतेन चल्ने तर सञ्चालन खर्च धान्नसमेत मुस्किल पर्ने निष्कर्ष प्रतिवदेनमा निकालिएको हो। 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका इन्जिनियर खगेन्द्रबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा गठित समितिले उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगहरूको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण र भावी कार्यदिशामा १६ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। 

प्रतिवेदनअनुसार हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता साढे दुई लाख मेट्रिकटनभन्दा बढी छ तर सिमेन्ट बेचेर कर्मचारीको तलब पुर्‍याउनसमेत नसकिने ठहर छ। 

राजनीतिक तहमा साझा धारणा निर्माण र सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट उद्देश्य निर्धारणगरी नाफा वा सेवा के गर्ने हो स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। 

साथै सार्वजनिक संस्थानले दिने सेवासुविधा व्यवस्थापन करारमा दिने वा पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषयमा प्राथमिकता निर्धारण र वर्गीकरण गर्न विषयविज्ञ समिति गठन गर्न पनि सुझाइएको छ। 

'ब्याकअप' योजनादेखि नवीनतम प्रविधिको उपयोग र लगानी अभिवृद्धिका साथै अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्ने र उच्च गुणस्तरको 'ब्रान्ड' भएकाले बिक्रेतालाई 'स्किम'को व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

क्षमतामा नचलेपछि दायित्व बढेको बढ्यै

उदयपुर सिमेन्टको दैनिक उत्पादन क्षमता ८ सय मेट्रिकटन भए पनि हाल ४० प्रतिशत क्षमतामा चलेको छ।

हेटौँडा सिमेन्ट भने २०७१/७२ पछिका चार आर्थिक वर्षसम्म लगातार नाफामा थियो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले यसको खपत बढाउँदा घाटामा चलेको हेटौँडा सिमेन्ट नाफा कमाउन सफल भएको थियो। आव २०७६/७७ देखि भने उद्योग घाटामा छ। यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ७ सय ५० मेट्रिक टन छ। उत्पादन ४० प्रतिशतकै हाराहारीमा रहेको छ। 

प्रतिवेदनअनुुसार दुई उद्योगको दायित्व मात्रै गत आव २०७९/८० सम्ममा १ अर्ब ९१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। उदयपुरको भन्दा हेटौँडाको दायित्व बढी छ। हेटौँडाको कुल दायित्व ९८ करोड ४२ लाख ९ हजार रुपैयाँ छ। हेटौँडासँग आपूर्तिकर्ताको दायित्व ५१ करोड ७२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ र सरकारको ऋण र ब्याज गरी ४६ करोड ६९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छ।

उदयपुरको दायित्व ९३ करोड रुपैयाँ छ। कर्मचारी र अवकाशप्राप्त कर्मचारीका लागि उपदान तथा औषधि उपचार खर्च गरेर यसको दायित्व २५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबर छ। उद्योगले सप्लायर्सलाई ५७ करोड १६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। बाँकी दायित्व भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बताइएको छ। उदयपुर सिमेन्टमा ५३३ जनाको भए पनि दरबन्दीमा २०६ जना  मात्र कार्यरत छन्। 

२०५४ देखि २०७९ सालसम्मका सुझाव हेर्ने हो भने सबै सुझाव एकै प्रकारका रहेको मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले बताए। ‘सार्वजनिक संस्थान (सिमेन्ट उद्योगसमेत)मा देखिएका समस्या साझा छन् र समाधानका उपाय पनि हालसम्मका उस्तैउस्तै छन्’ सचिव निरौलाले भने।

वित्तीय सन्तुलन, लेखापरीक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने, दक्ष जनशक्ति राख्ने, आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने जस्ता सुझाव अहिलेका प्रतिवेदनमा पनि साझा रहेको निरौलाले बताए। 

प्रतिवेदनअनुसार उद्योग सञ्चालन वार्षिक तीनसय दिन हुनुपर्ने छ। जम्मा एक सय या १ सय २० दिनसम्म मात्रै सञ्चालन हुने गरेको छ। जसले गर्दा प्रशासनिक खर्च, विद्युत् र कर्मचारी दायित्वको उत्पादन लागतमा ठूलो अंश खर्च भएको छ। त्यसले निजी सिमेन्टसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने अवस्थासमेत नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

उदयपुर सिमेन्ट २०४९ सालदेखि सञ्चालनमा आएकाे थियाे। जापान सरकारले जापानी येन १ हजार ८ सय ७७ कराेड ऋणमा उद्याेग स्थापना भएकाे थियाे। उद्याेगकाे ४ अर्ब अधिकृत पुँजी र ३ अर्ब ६४ कराेड ८१ लाख जारी पुँजी रहेकाे छ भने ३ अर्ब ६४ कराेड ८१ लाख चुक्ता पुँजी रहेकाे छ। उद्योगमा सरकारकाे ऋण २ अर्ब ५५ कराेड ६२ लाख रुपैयाँ रहेकाे छ। 

उद्याेगमा दैनिक ८ सय मेट्रिक टन र वार्षिक २ लाख ६४ हजार मेट्रिक टन क्लिङ्‍कर उत्पादन क्षमता रहेकाे छ। उद्याेगमा दैनिक १ लाख ६८ हजार बाेरा सिमेन्ट उद्पादनकाे क्षमता रहेकाे छ। उद्याेगस्थलबाट २७ किलाेमिटरमा रहेकाे खानी ७ कराेड ३५ लाख मेट्रिकटन चुनढु‌ंगा रहेकाे छ। जुन पूर्ण क्षमतामा उद्याेग चलाउँदा तीनसय वर्षलाई पुग्ने अनुमान गरिएकाे छ। 

त्यस्तै हेटाैँडा सिमेन्ट उद्योग सरकारले २०४२ साल असाेज २२ मा स्थापना गरेकाे थियाे। जसकाे अधिकृत पुँजी ३ अर्ब छ भने जारी पुँजी १ अर्ब ५० कराेड र चुक्तापुँजी ९० कराेड ६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ रहेकाे छ। 

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग

व्यावसायीक उत्पादन : वि.सं. २०४२ असोज २२ गते

उद्योग स्थापना लागत :  १ अर्ब ५८ करोड १२ लाख

उत्पादन क्षमता : वार्षिक २ लाख ६० हजार मेट्रिकटन

सरकारको ऋण-ब्याज दायित्व (२०७९/८०) :  ४६ करोड ६९ लाख ३६ हजार

आपूर्तिकर्ताको दायित्व :  ५१ करोड ७२ लाख ७२ हजार

कुल दायित्व : ९८ करोड ४२ लाख ९ हजार

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग

व्यावसायीक उत्पादन : वि.सं. २०४९ माघ

उद्योग स्थापना लागत :  २ अर्ब ५५ करोड ६२ लाख

उत्पादन क्षमता (क्लिंकर) : वार्षिक २ लाख ६४ लाख मेट्रिकटन

उत्पादन क्षमता (सिमेन्ट) : वार्षिक २ लाख ७७ हजार २०० मेट्रिकटन

दायित्व (२०७९/८०) :  ९३ करोड