लुम्बिनी- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना निर्माणको थालनी गरेको छ। प्रदेश सरकारको नयाँ संरचनामा पहिलोपटक निर्माण गरिएको आवधिक योजनाको समय सकिन लाग्दा प्रदेश सरकार योजना आयोगले दोस्रो आवधिक योजना निर्माणको थालनी गरेको हो।

प्रदेश सरकारको नयाँ संरचनामा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बनाइएको पहिलो आवधिक योजना निर्माण गरिएको थियो। पहिलो आवधिक योजना निर्माण अधिकांश तथ्यांकको कमी रहे पनि आवधिक योजनामा महत्त्वपूर्ण योजना निर्माण गरिएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष नहकुल केसी बताउँछन्।

उनले पहिलो आवधिक योजना कार्यान्वयनका क्रममा यस अवधिमा तीन हजार तीन सय ६२ किलोमिटर सडक पूर्वाधार विकास भएको, ९० प्रतिशत घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुगेको, प्रदेशका जनतामा इन्टरनेटको पहुँच वृद्धि र महिलाको साक्षरता दरमा वृद्धिजस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताए।

उनले कुनै पनि योजना कार्यान्वयन र योजनामा समेट्नुपर्ने विषय राज्यको तल्लो निकायबाट आउँदा कार्यान्वयनमा सहज हुने भएकाले आगामी आवधिक योजनाका विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कार्यकारी प्रमुखसँग योजना आयोगले छलफल थालेको बताए।

आगामी आवधिक योजनाका लागि प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८६ सम्म लागु हुने ‘समृद्ध लुम्बिनीः आर्थिक विकास, शुसासन, समानता र समुन्नत सोच’का साथ स्थानीय तह, जिल्ला र प्रादेशिक कार्यालयसँग प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल सुरु गरेको छ। कृषि, उद्योग, पर्यटन र हरित अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा बृहत्तर रोजगारी तथा उद्यमशीलताका विद्यमान सम्भावनाको उपयोग गर्दै नयाँ सम्भावनाको समेत पहिचान गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने रणनीति रहेको लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष केसीले बताए।

रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारको विकास र विस्तार, आन्तरिक आय र राजस्वको क्षेत्र तथा दायरा विस्तार गर्दै स्रोत र साधनको विवेकशील विनियोजन, खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि एवं आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा लगानी वृद्धि गर्ने रणनीतिसहितको आवधिक योजनाको खाका बनाउन थालिएको उनले बताए।

प्रथम आवधिक योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा १० दशमलव ५४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। गत आव २०७९/८० सम्ममा जम्मा दुई दशमलव शून्य दशमलव छ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। यसै आधारमा दोस्रो आवधिक योजनाको पाँच वर्षमा आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यसअनुसार कृषिमा चार दशमलव दुई र गैरकृषिमा सात दशमलव नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण प्रदेश सरकारले गरेको उपाध्यक्ष केसीले बताए।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा जम्मा ५३ लाख जनसङ्ख्या रहेकामा दोस्रो आवधिक योजना सफल बनाउनका लागि १५ खर्ब ५३ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ बजेट चाहिने अनुमान गरिएको छ। त्यसअन्तर्गत ३६ प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र, ६० प्रतिशत निजी, एक प्रतिशत सहकारी र एक प्रतिशत सामुदायिक क्षेत्रका लगानी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले बनाएको प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनका लागि अहिले प्रदेश मातहतका मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल थालिएको लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोजका सचिव खिमबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। केन्द्र सरकार  पनि १६औँ आवधिक योजना बनाउने तयारीमा रहेको छ।

प्रदेश र केन्द्रले आवधिक योजनामा प्रशासनिक खर्च कम र पुँजीगत खर्च बढी हुनेगरी योजना ल्याउन रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख फणेद्रप्रसाद शर्माले सुझाव दिए। प्रदेश सरकारले महत्वकांक्षी योजनाभन्दा पनि पहिलो आवधिक योजनाको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै दोस्रो आवधिक योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। रासस