काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोष (टायरवान क्यापिटल)मा दबाब देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकले पनि वाणिज्य बैंकसरह नै पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षबाट राष्ट्र बैंकले विकास बैंकलाई पनि ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूको पुँजीकोषमा दबाब देखिएको हो।
वाणिज्य बैंकहरूले एड्युकेसी फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत र पुँजीकोष पर्याप्त ११ प्रतिशत कायम गरिरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले पुँजीकोष सम्बन्धी सोही व्यवस्था राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूलाई कायम गर्न निर्देशन जारी गरिसकेको छ।
गत साउनयता राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकमा वासेल रिपोर्ट पठाउन सुरु गरिसकेका छन्।
यसअघि क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क, २००७ अनुसार पुँजीकोष पर्याप्तता कायम गर्दै आएका विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था प्राथमिक पुँजीकोष (टायरवान क्यापिटल) मा केही समस्या भएको देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विकास बैंकसम्बन्धी केएफआई (विकास बैंकहरूका महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक) ले यस्तो अवस्था देखाएको हो।
अधिक कर्जा प्रवाह र असुलीमा प्रभावित हुँदा मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष सबैभन्दा बढी दबाबमा फसेको छ।
यस बैंकले पुस मसान्तसम्ममा ८.५ प्रतिशतको पुँजीकोष कायम गर्न असफल भएको छ। पुसमा बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ८.२६ प्रतिशतमा झरेको छ। योसँगै यस बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष लाभांश वितरण गर्न नपाउने निश्चित भएको छ।
बैंकहरूले प्रत्येक महिना समाप्त भएको ७ दिनभित्रमा राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा वासेल रिपोर्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ।
बैंकहरूले पेश गर्ने वासेल रिपोर्टमा कुनै पनि महिना पुँजीकोष निर्धारित सीमाभित्र नभएमा राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउने व्यवस्था छ।
पुँजीकोष पर्याप्ततामा नै घटेमा राष्ट्र बैंकको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही प्रकृया अगाडि बढ्ने गर्दछ।
यस्तै मुक्तिनाथ बैंकको पुँजीकोष पर्याप्ता अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको ११ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। यस बैंकले पुस मसान्तसम्ममा पुँजीकोष पर्याप्तता ११.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ।
ज्योति विकास बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक, सांग्रिला विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंकलगायतका राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात बोर्डर लाइनमा रहेको छ।
ज्योति विकास बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८.५९ प्रतिशत, लुम्बिनी विकास बैंकको ९ प्रतिशत, सांग्रिला विकास बैंकको ८.७४ प्रतिशत र कामना सेवा विकास बैंकको ८.९८ प्रतिशत रहेको छ।
राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले विकास बैंकको कर्जा प्रवाहमा पनि अंकुश लागेको छ भने असुलीमा दबाब परेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ९ प्रतिशत प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष र पुँजीकोष पर्याप्तता ११.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने दबाबमा वाणिज्य बैंकसँगै राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक पनि परेका छन्।
आगामी असार मसान्तसम्ममा काउन्टर साइक्लिकल बफर बापत ०.५ प्रतिशत थप गरी प्राथमिक पुँजीकोष ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले काउन्टरसाइक्लिकल बफर हटाएर कर्जा प्रवाह बढाउने नीति लिएको थियो। उक्त हटाइएको काउन्टरसाइक्लिल बफर आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
