गण्डकी- गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आवमा २५ स्थानीय तहमा खेल मैदान निर्माणका लागि अनुदान प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अनुदानका लागि ४६ वटा स्थानीय तहबाट प्रस्ताव परेको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

'खेल निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि अनुदान पाउने स्थानीय तह केहीदिनमा छनोट हुन्छन्', खेलकुद महाशाखा प्रमुख खिमबहादुर भुजेलले भने, 'यस वर्ष ‘एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान’ कार्यक्रमका लागि चार करोड रूपैयाँ बजेट छ, एउटा स्थानीय तहले १६ लाख रूपैयाँका दरले अनुदान पाउँछन्।'

छनोटपछि लगत्तै योजना कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएयता उक्त कार्यक्रमका लागि १७ करोड २२ लाख रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये ७८ स्थानीय तहमा ‘एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान’ कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको जनाइएको छ।

महाशाखा प्रमुख भुजेलले यसअघि कतिपय स्थानीय तहमा योजना सुरु भएपनि कामले पूर्णता पाउन नसकेको बताए। व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढंगले काम नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।

'सरकारले पालिकास्तरको स्तरीय खेल मैदान निर्माणको नीति लिएर लगानी गरेको हो, तर प्रतिफल त्यही अनुसारको देखिएको छैन', उनले भने, 'वितरणमुखी बजेटले परिणाम दिँदैन।'

महाशाखा प्रमुख भुजेलले यो वर्षदेखि निर्माण सुरु भएको खेल मैदानलाई पूर्णता दिने गरि बजेट खर्च गरिने बताए। खेल मैदान मर्मतलगायत स-साना योजनामा मन्त्रालयले बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। ‘एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान’अन्तर्गत गत आवमा १५ वटा खेल मैदानको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिएको थियो।

प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका ठूला खेल पूर्वाधार आयोजना भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। लाखौँ खर्चेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (पिपिआर) बनाइएका कतिपय खेल पूर्वाधार निर्माण सुरु नै नभइ अलपत्र परेका छन्।

चालु आवमा प्रदेशस्तरीय क्रिकेट खेलकुद मैदान निर्माणका लागि ४० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपनि जग्गा नहुँदा कहाँ लगानी गर्ने भन्ने अन्योलता देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र बनाउने योजनालाई यो वर्ष प्राथमिकतामा राखिएको महाशाखा प्रमुख भुजेलले बताए। उक्त योजनाको प्राविधिक अध्ययन र ‘डीपीआर’ निर्माणका लागि विज्ञ टोली गठन गरेर काम सुरु गरिएको उनको भनाइ छ। मुस्ताङको भूगोल विशिष्ट प्रकृतिको भएकाले विज्ञहरुमार्फत भौगर्भिक अध्ययन गरेपछि मात्र पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गरिने महाशाखा प्रमुख भुजेलले बताए।

प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने कतिपय खेल पूर्वाधार योजनालाई संघ सरकारबाटसमेत शसर्त बजेट आउने गरेको छ। पूर्वाधारतर्फ खेल मैदान, कभर्डहल, व्यायामशाला आदि निर्माण र स्तरोन्नतिका योजना छन्। मन्त्रालयले ‘खेल मैदानको निर्माण एवं स्तरोन्नति सम्बन्धि मापदण्ड, २०७८’ बमोजिम योजना सम्झौता एवं कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ। रासस