काठमाडौं– नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावको समस्या फेरी सुरु भएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा करिब १७ अर्ब मात्रै तरलता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

साउनमा  प्रणालीमा ३७ अर्ब ३७ करोड भन्दा बढी तरलता थियो । पछिल्लो १ महिनामा नै तरलता करिब २० अर्ब भन्दा बढीले घटेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको तुलनामा निक्षेप संकलन कम हुँदा तरलतामा दबाब पर्ने गर्दछ। नेपाल बैंकर्स संघको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार भदौको तेस्रो सातासम्ममा ५५ अर्ब कर्जा प्रवाह हुँदा करिब १२ अर्बको हाराहारीमा मात्रै निक्षेप संकलन भएको छ। 

केन्द्रीय बैंकका अनुसार करिब ४ वटा बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ‘सीडी’ ९० प्रतिशत नाघेकाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा छैन्। उक्त बैंकहरूलाई सीआरआर र एसएलआर समेत व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल बताउँछन्।

‘बैंकिङ प्रणालीमा १७ अर्बको हाराहारीमा मात्रै लगानीयोग्य रकम बाँकी रहेकाले यसलाई तरलता अभावको रुपमा नै लिनुपर्छ। केही बैंकहरूको सीडी अनुपात पनि ९० को सिमा नाघिसकेकाले ती बैंकहरूलाई गर्जो टार्न अन्तर बैंक सापटी लिनुपर्ने अवस्था छ’, ढकालले भने। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव हुन थालेपछी पहिलो प्राथमिकता अन्तर बैंक सापटीमा दिन्छन्। तरलता बढी हुने बैंकहरु मार्फत तरलता अभाव भएका बैंकहरूले बढीमा १ हप्ताका लागि सापटी लिएर आफ्नो गतिविधि अगाडी बढाउने गर्दछन्। अहिले अन्तर बैंक सापटी दर बढेर ४.८६ प्रतिशत पुगेको छ। गत साउन २१ गतेसम्म बैंकहरूले ०.९१ प्रतिशतमा अन्तर बैंक कारोबार गरेका थिए। 

सापटी रकमको अभाव वा ब्याजदर बढ्न थालेपछी बैंकहरू ’आउटस्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फेसिलिटी, एसएलएफ’ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंक धाउने गर्दछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राखेको एसएलआर, सीआरआर र बैङ्कहरूले खरिद गरेका सरकारी सक्युरिटीपत्र आधारमा एक साताका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सापटी लिने गर्दछन्।

भदौ महिनामा मात्रै नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९४ पटकमा २ खर्ब रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैक मार्फत एसएलफए लिएका छन्। भदौ २१ गते एकैदिन बैंकहरूले ११ कारोबारमा १८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ एसएलएफ लिएको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि तरलता व्यवस्थापनका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँको रिपो समेत जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले रिपो, रिभर्स रिपो, आउटराइट पर्चेज र आउटराइट सेल्स मार्फत बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत वासेल ३ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भन्दै सीसीडी अनुपातको सट्टा सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गरेको छ। यसले पनि नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव गराएको बैंकर्सको बुझाइ छ। मौद्रिक नीति जारी हुँदै गर्दा करिब १७ वटा बैंकको सीडी अनुपात ९० प्रतिशत नाघिसकेको भन्दै बैंकर्सले उक्त नीति सच्याउन केन्द्रीय बैंकलाई भनेका थिए। 

सीडी अनुपातकै कारण पनि नेपालको बैंकहरुमा समस्या आएको एक बैंकरले बताए। ’असार महिना देखि नै तरलताको समस्या सुरु भएको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति मार्फत सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कामय गर्नुले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या बढाउने काम गरेको छ’, उनले भने। 

लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदै गएकाले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ब्याजदर बढाउने तयारीमा रहेका छन्। केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साउनदेखि नै ब्याजदर बढाएका छन्। बाँकी रहेका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भदौ मासान्तमा करिब १ देखी २ प्रतिशत ब्याजदर बढाउन सक्ने तयारी गरिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पनि ब्याजदर बढाउने पक्षमा नै रहेकाले सीसीडी अनुपात हटाएर सीडी कार्यान्वयनमा ल्याएका बताइन्छ। 

केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त ऋणीहरुलाई फोन गरेर कर्जा भुक्तानी गर्न दबाब दिदै अर्को महिनाबाट ब्याजदर बढ्ने संकेत गर्न थालेका छन्। आधारदर नबढाइकन ब्याजदर बढाउदा केन्द्रीय बैंकबाट कारवाही भोग्नुपर्ने भएकाले तत्काल ब्याजदर भने बढाएका छैन्।

असोज महिनाका लागि अधिकांश बैंकहरूले आधारदर बढाएर ब्याजदर बढाउने तयारीमा देखिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता असोज महिनाबाट ब्याजदर बढ्ने तथ्यलाई स्वकार गर्छन्। ब्याजदर बढेपनि सिंगल डिजिटमा नै कायम रहने उनी बताउँछन्। ’अहिले तरलतामा जुन हिसावको दबाब देखिएको छ, यसले ब्याजदर बढ्ने निश्चित नै गरेको छ । तर, ब्याजदर सिंगल डिजिटभित्रै रहन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ’, उनले भने। 

गत वर्ष बैंकिङ प्रणाली मार्फत करिब ९ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो। जसमध्ये अधिकांश कर्जा बस्तु आयातमा भएको थियो। यसैगरी मार्जिन प्रकृतिको कर्जा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ र कर्जाजग्गा कर्जा पनि बढेको थियो।