काठमाडौं- सत्ता साझेदार दलले साझा संकल्प प्रस्तुत गर्दै सहकारी समस्या समाधानका लागि सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारीहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरिएको हो।

यस्तै सहकारीमार्फत प्रवाह हुने कर्जा र निक्षेपको सुरक्षणका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरुवात गर्ने उल्लेख साझा संकल्पमा गरिएको छ।

यस्तै ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा राख्न कानूनी प्रबन्ध गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिका ललागि पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरिएको छ।

बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृत बन्द गर्ने उल्लेख छ।

यस्तै लघुवित्तका ऋणीहरुको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने साझा संकल्पमा उल्लेख गरिएको छ।