काठमाडौं- सत्ता गठबन्धनले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गरेको छ। पाँच दलीय गठबन्धन बनेसँगै मंगलबार कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन्।
अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने घोषणा गरिएको छ।
सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्यूनताजस्ता समस्याको समाधान गर्ने, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै, तात्कालिक र मध्यकालीन लगानी र रोजगार-मैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पुर्याउने विभिन्न कानूनहरु संशोधन गर्ने घोषणा गरिएको छ।
.jpg)
सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबीच बढिरहेकोे अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्ने समेत भनिएको छ।
विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने र सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत् चलायमान बनाउने समेत कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। सहुलियतमा रहेको हरित वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको संक्रमणकालिन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने समेत पाँच दलबीच सहमति भएको छ।
पन्ध्रौँ योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित सोह्रौँ राष्ट्रिय योजना प्रारम्भ गर्ने। यस आवधिक योजना आरम्भ गर्दा डिजिटलाइजेसन, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा परिभाषित गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने समेत साझा संकल्पमा राखिएको छ।
सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यदलले शनिबार प्रधानमन्त्री दाहलसहित शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएको थियो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का दुई-दुई जना नेता सदस्य रहेको कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा शीर्ष नेताले अध्ययनपछि आज सार्वजनिक गरिएकाे हाे।
गत फागुन २१ सत्ता साझेदार दलहरूले सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्न १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल, नेकपा माओवादीबाट अर्थमन्त्री एवं उपमहासचिव वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, रास्वपाबाट उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र महासचिव मुकुल ढकाल सहभागी छन्।
कार्यदलमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ र मनिष सुमन तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल पनि छन्।
