काठमाडौं- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले राजनीतिक, आर्थिक भन्दा ऊर्जा कुटनीति नै निर्णायक हुने बताएकी छिन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन) र इकोनमिक पोलीसी इन्क्यूभेटर (ईपीआई)को संयुक्त आयोजनामा आयोजित नेपालमा विद्युत व्यापारको सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अहिलेको अवस्थामा ऊर्जा कुटनीतिनै निर्णायक हुने बताएकी हुन्।
अहिले छिमेकी देश भारतका लागि राजदुत भएका शंकर शर्मालाई समेत कार्यकाल सफलतामा ऊर्जा कुटनीतिमै भर पर्ने भनेर आफूले जोड दिएको बताइन्। विद्यमान कानूनले नपुगेर नै नयाँ कानून ड्राफ्ट भएको भन्दै राजनीतिक अवरोध भएन भने हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक पास हुने भुसालले बताइन्।
'विद्युत प्राधिकरणले कम्पनी मार्फत व्यापार गर्न पाउने गरि कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारी भइरहेको छ,' भुसालले भनिन्, 'निजी क्षेत्रले पनि भरपर्दो आधार दिए विधेयक पास नभएपनि अनुमति दिन्छौं।'
पूर्वऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले विकासका कुरामा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्ने बताइन्। उनले ऊर्जाको उत्पादन वृद्धि गर्ने सवालमा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि हडल हुन नहुने बताइन्। पीपीए रोक्न नहुने भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई भरपुर प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ। बंगलादेशमा बिजुली बेच्न नेपाल र बंगलादेशले संयुक्त रुपमा भारतसँग प्रस्ताव गर्नुपर्ने ज्ञावलीले भनाइ छ। ऊर्जा मन्त्रालयभित्रै विज्ञहरु रहेकोले ऊर्जा क्षेत्रका समाधान गर्न सक्नु पर्ने उनले बताइन्।
विधायकीले २० प्रतिशत मात्रै अधिकार प्रयोग गर्न पाएः अधिकारी
राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विधेयक बनाउँदा विधायकीले २० प्रतिशत पनि अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको बताएका गुनासो गरे। 'विधेयक हेर्ने हो भने धेरै ठाउँमा तोकिए अनुसार हुने छ भनेर लेखिएको छ,' अधिकारीले भने, 'विधायकी अधिकार हामीले प्रयोग गर्न पाउनु पर्नेमा २० प्रतिशत अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाइदैन।'
यस्ता विधेयक पास गरिदिदा यसमा धेरैनै ज्यादती भएको पनि अधिकारीले बताए। किनभने प्राधिकरणले दिनुपर्ने ठाउँमा 'सकिने छ' भनेको छ। जसले पाउने हो, त्यहाँ भने 'पर्ने छ' भनेको छ। यसैबाट बुझ्नुहोस हाम्रो कुन किसिमको दृष्टिकोण बनिराखेको छ। अब ऐन बनाउँदा यसलाई उल्ट्याउनु पर्ने पनि उनले बताए।
'नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनालाई ४० वर्षसम्म र जलाशययुक्त आयोजनालाई ५० वर्ष सम्म भनेको के अर्थ हो?' अधिसकारीले प्रश्न गर्दै भने, 'सम्म' किन भनेको हो? ३० हो भने ३० वर्ष भनौ, ४० हो भने ४० वर्ष भनौ। ५० हो भने ५० भनौ। 'सम्म' भन्ने शब्द राखेर ए, बी, सी आयोजनालाई फरक फरक अवधि दिने भनेको हो की? उनले प्रश्न गरे।
विद्युत विधेयकमा ५५ वटा दफा रहेकोमा ४५ वटा दफामा तोकिए बमोजिम लेखिएकोमा पनि अधिकारीले आपत्ती जनाए।
'४९ सालको ऐन ल्याउँदा हामीसँग कम अनुभव भएपनि अहिले त धेरै अनुभव छ। अनुभव भएपछि त यति शर्त राखेपछि उत्पादन, प्रशासरण र वितरण गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो नी। तोकिए बमोजिम भनेपछि त हामीलेनै धेरै कुरा थाहै नपाइ ऐन पास गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्ता कुराहरु अव राख्न हुँदैन।'
'व्यापारमा निजी क्षेत्र आउँछु भनेको छ। के उनिहरुलाई अवसर दिने गरि विधेयक आएको छ त छैन। छैन भने त्यहाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ व्यापारको विषयमा जे जति कुरा आएका छन् ती पर्याप्त छैनन्,' उनले भने।
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले विद्युत निर्यातका लागि आयोगले हदैसम्मको सहयोग गरिरहेको बताए।
योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.अव्रिन्द्र मिश्रले नेपाल अहिले विद्युत आयात र निर्यात दुवै गर्न सक्ने अवस्थामा रहनु अवसर भएपनि नेपालले विद्युत निर्यात गर्नु रहर नभएर बाध्यता हुनुनै चुनौती भएको बताए। 'हामीले बाध्यतामा निर्यात गर्दा विपक्षीले त्यसको फाइदा उठाउनुनै अहिलेको चुनौती हो,' उनले भने।
खपत बढाउन र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले सतर्कता पूर्वक विद्युतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। उनले अहिलेको माग अनुसार २०२८ सम्म ५० हजार गिगावाट आवर विद्युत बढी हुने बताए।
छिमेकी देशको तुलनामा विद्युतको उत्पादन लागत बढी हुनुनै अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको भन्दै उनले लागत घटाउन प्रतिस्पर्धामा जानैपर्ने बताए।
सरकारले मात्रै सबै कुरा गर्न सक्दैन भन्ने संसार भरी प्रमाणित भइसकेको भन्दै विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्ने उनले बताए। त्यसका लागि सरकारलाई भरपर्दो आधार दिन तयार रहेको पनि उनले बताए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हिजो लोडसेडिङको चुनौती रहेपनि अहिले उत्पादित विद्युत कसरि खपत गर्ने भन्ने नै मुख्य चुनौती रहेको बताए।
एकदिनमा हाइड्रोलोजी परिवर्तन नभएपनि माग भने हरेक घण्टा फरक हुने हुँदा व्यवस्थापनमा चुनौती हुने गरेको उनको भनाइ छ। हिउँदमा पानी रोकेर राख्न सक्ने भएपनि वर्षामा भने पाँच महिनासम्म उत्पादित विद्युत खपत नभए खेर फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
नेपालसँग जलाशययुक्त आयोजना नरहेकोले विद्युतमा आत्मनिर्भर भएपनि र नभएपनि विद्युत व्यापार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। सतलजमार्फत भारतसँग दीर्घकालिन विद्युत व्यापारको बाटो खुल्न सक्ने पनि घिसिङले बताए । ९०० मेगावाटको अरुणबाट विद्युत उत्पादन हुँदा २०० मेगावाट नेपालले निशुल्क पाउने र त्यसलाई भारतमै बिक्रि गर्न सकिने उनले बताए।
हरेक वर्ष १५ देखि २० प्रतिशत खपत बढेको पनि उनको भनाइ छ। भारतमा हरेक वर्ष ५/६ प्रतिशत माग बढ्छ भने नेपालमा यति धेरै बृद्धि हुनु धेरै राम्रो मानिने उनले बताए। पछिल्लो एक महिनामा १०० मेगावाटको लोड बढेको छ। तर अर्को वर्ष सम्म २/३ सय मेगावाट माग बढ्न सक्ने उनले बताए।
पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन होइन, बृद्धिदर रोक्न सके मात्रै पनि धेरै प्रगति हुने घिसिङले बताए। सबैले विद्युतीय गाडी प्रयोग गरे लोड व्यवस्थापन थप सहज हुने उनले बताए। ग्यास रिपलेस गर्दा बिहान बेलुका मात्रै खपत हुने भएपनि विद्युतीय गाडीले रातको खेर जाने विद्युत खपत हुने उनको भनाइ छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले कुनै समय नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो भने पानीमा डुबेर मर्छौ भन्ने मान्छेहरु यहि रहेको भन्दै हामी खपत गर्न सक्दैनौ भनेर अलमलिएका भन्दै योजना बनाउनु पर्ने भन्दै उनले भने, ‘अहिले विद्युतको युगमा हामीले डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याएको भन्दै विद्युत खपत बढाउने दिशामा सरकार गम्भिर भएन।’
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले जलविद्युत क्षेत्र धरासयी भए धान्नै नसकिने अवस्था आउने चिन्ता व्यक्त गरे।
'सिमेन्ट उद्योग सबै टाट पल्टिदा पनि बैंकलाई फरक पर्दैन । होटलहरु सबै टाट पल्टिदा पनि बैंकलाई फरक पर्दैन। तर जलविद्युत क्षेत्र टाट पल्टिदा भने बैंकिङ क्षेत्रनै धरासयी हुन्छ,' उनले भने, 'हिजो विद्युत खपत कम गर भन्ने प्राधिकरण आज विद्युत किनिदेउ भन्दै उद्योगको दैलोमा पुग्दै छ।'
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले इनर्जी इन्फ्रास्टक्चर नेपलको लागि अवसर भएको बताए। बंगलादेश निर्यातकर्ता मुलुक भएकाले उसलाई अहिले प्रयोग गरिरहेको ग्यास ऊर्जाको विकल्प चाहिएको र त्यसको लागि नेपालले अवसर लिन सक्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणकी व्यवस्थापक रञ्जु पाण्डेले नेपालले विद्युत निर्यात गर्नु रहर नभएर बाध्यता भएको बताइन्। नापल भित्र खपत हुन नसकेपछि जे जति भएपनि आओस भनेर निर्यात गरिएको उनको भनाइ छ।
इकोमनमिक पोलिसी इक्याबुटर (इपीआई)का निर्देशक प्रविण अर्यालले नेपालले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ ह्विलिङ चार्ज तिर्ने गरि अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन तयार पारेपनि यसको पूर्ण क्षमतमा प्रयोग गर्न नसकेको बताए।
