काठमाडौं- झण्डै शत प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुगेको प्रदेश नं २ का  आठ जिल्लामा अत्याधुनिक वितरण प्रणालीमार्फत प्रभावकारी विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन कामको सुरुआत गरिएको छ।

विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधारमार्फत उपभोक्तालाई अवरोधसहित बिजुली उपलब्ध गराइने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। सो परियोजनामा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाअन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका-२ मा निर्माण हुने सबस्टेसनको शिलान्यास गरिएको छ। आयोजनाका संयोजक बोधराज ढकाल र प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुरका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले सबस्टेसनको संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका हुन्।
 
आयोजनामार्फत प्रदेश २ का सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साको विद्युत् वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण तथा पुनःस्थापना र पूर्ण विद्युतीकरण गरिनेछ। आठ जिल्लाको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन आधुनिक उपकरणसहित ३३/११ केभी क्षमताका १० सबस्टेसनको निर्माण गरिनेछ। साथै, ३२३ सर्किट किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन, ९५० सर्किट किलोमिटर ११ केभी लाइन, एक हजार सर्किट किलोमिटर चार सय भोल्टको नयाँ लाइन निर्माण र विभिन्न क्षमताका ५ सय थान नयाँ वितरण ट्रान्सफर्मर जडान गरिनेछ।
 
शिलान्यास कार्यक्रममा बर्दिवास नगरपालिका-२ का वडाध्यक्ष चोलाराज प्याकुरेलले सबस्टेसन निर्माणपछि उक्त क्षेत्रमा हाल रहेको न्यून भोल्टेज र बारम्बार बिजुली जाने समस्याको समाधान भई उपभोक्ताले भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा पाउने विश्वास व्यक्त गरे। 
  
प्रदेश नं २ का जिल्लाका धेरै स्थानमा पुरानो र जीर्ण संरचनामार्फत विद्युत् वितरण भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख ठाकुरले आयोजनामार्फत जीर्ण संरचनालाई प्रतिस्थापन गरिने र सबै जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिने बताए। संयोजक ढकालले प्रदेश नं २ मा विद्युत वितरण लाइनको स्तरीयता, कृषि र औद्योगिक लाइनको थप क्षमता विस्तारलाई ध्यान दिइ आयोजनामार्फत वितरण प्रणालीलाई आमूल परिवर्तन गर्न लागिएको बताए।

प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको आयोजनालाई पाँच लटमा विभाजन गरिएको छ।

सबै लटका निर्माणलाई एक साथ अगाडि बढाइएको छ। आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरण र निर्माण कम्पनी टाटा प्रोजेक्टबीच गत चैतमा करिब रु चार अर्बमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। आयोजना निर्धारित समय ३० महिनाभित्रमा सम्पन्न हुनेगरी काम भइरहेको कम्पनीका प्रोजेक्ट मेनेजर सन्दिप कुमारले बताए। आयोजना कार्यान्वयनका लागि नर्वे सरकारले तीन करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराएको छ। यो अनुदान एशियाली विकास बैंकमार्फत उपलब्ध भएको हो। रासस