काठमाडौं- तीव्र आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक मानिएको जनसांख्यिक लाभको उर्वर ढोका नेपालका लागि खुलेको छ।

२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकअनुसार नेपालका लागि जनसांख्यिक लाभको उपयोग गरेर आर्थिक विकास गर्ने अवसर आएको छ। 

कुनै पनि देशकले इतिहासमा एकपटकमात्र पाउने यस्तो अवसर नेपालका लागि सुरू भइसकेको तथ्यांकले देखाएको छ। विभिन्न अध्ययन तथा मोडलका अनुसार यस्तो उर्वर अवसर तीन दशकलाई मात्र उपलब्ध हुने देखिएको छ। 

जनसांख्यिक लाभको अवसरको ढोका खुल्ने र त्यसको दिगोपनाका निश्चित मापदण्ड त छैनन् तर विभिन्न अध्ययनले यस्तो मोडल तय गरेका छन्। पछिल्लो समयका केही अध्ययनले प्रत्येक सक्रिय १०० जना मान्छेमाथि ५३ जना निर्भर हुने भएमा यस्तो अवसरको ढोका खुला हुने अनुमान गरिएको छ। 

योअनुसार नेपालका लागि यस्तो अवसरको ढोका खुला भएको छ। २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको निर्भरता दर ५३ रहेको छ। सक्रिय जनसंख्या ६५.२ प्रतिशत रहेको छ। जति धेरै सक्रिय जनसंख्या उति न्यून निर्भरता अनुपात कायम हुन्छ। 

१५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहभित्रका लागि सक्रिय जनसंख्या मानिन्छ। यस्तो सक्रिय जनसंख्या दुई तिहाइभन्दा धेरै पुगेकाले निर्भरता अनुपात तल झरेको हो। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ५३ मा झरेको छ। 

अहिलेसम्मको ट्रेन्डअनुसार सक्रिय जनसंख्या बढिरहेको छ तर सँगसँगै १४ वर्षसम्मको उमेर समूहको जनसंख्याको हिस्सा घट्दै गएको छ भने स्वास्थ्य तथा जीवनस्तरमा भएको सुधारले ६५ वर्षमाथिको जनसंख्या वृद्धिको ट्रेन्डमा छ। यस्तो ट्रेन्डले नेपालका लागि अहिलेको लाभको अवधि बढीमा ३५ वर्षको हुनेछ। 

यदि अहिले लाभको ढोका खुलेको मान्ने हो भने विस २११५ सम्म बन्द हुनेछ। त्यसपछि ६५ माथिको समूहको संख्या बढ्ने तर जन्मदर नबढ्दा १४ वर्षसम्मकाको संख्या घट्ने छ र सक्रिय समूहमाथिको निर्भर हुने संख्या झन ठूलो हुनेछ।

यद्यपि यसको लाभ एकै वर्षमा सकिँदैन। ३५ वर्षसम्म लाभको वृद्धिदर हुने तर त्यसपछि घट्ने क्रम सुरू हुनेछ। यस्तो घट्ने क्रम अर्को ३० वर्षलाई हुने विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ।