अर्घाखाँची- अर्घाखाँचीमा भूमिसम्बन्धी ऐन र वनसम्बन्धी ऐन एकआपसमा बाझिएपछि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलालाई जग्गा वितरणमा समस्या भएको छ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति अर्घाखाँचीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजाँच गर्ने, नक्सा सिट बनाउनेजस्ता कार्य गरे पनि ती दुई ऐन बाझिदा लालपुर्जा बनाउन र वितरण गर्न नसकिएको हो।

आयोगका  जिल्ला अध्यक्ष यादवप्रसाद घिमिरेका अनुसार अर्घाखाँचीमा भूमिहीन सुकुम्वासी एक सय ५०, भूमिहीन दलित दुई सय ९६ र अव्यवस्थित बसोबासी चार हजार ६ सय ४२ गरी कुल पाँच हजार ८८ छन्। शीतगंगा नगरपालिका-१४ मा नापजाँच कार्य सम्पन्न भएको छ। अहिले ११ नं वडामा कार्य जारी रहेको उनको भनाइ छ।

भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन  दलितले आवास प्रयोजनको जग्गा तीन सय ४० वर्गमिटर र कृषि प्रयोजनको जग्गा तीन हजार वर्गमिटर जग्गा पाउन सक्नेछन्। अव्यवस्थित बसोबासीले आवास प्रयोजनका लागि एक हजार वर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार वर्गमिटर जग्गा पाउन सक्ने क्षेत्रफल रहेको नापी कार्यालय अर्घाखाँचीका नापी अधिकृत कपिलदेव बस्यालले बताए।

आयोगले छवटा स्थानीय तहमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको, अनुगमन सम्पन्न गरेको, ‘डाटा इन्ट्री’ सम्पन्नको चरणमा हेरेको, ४७ अव्यवस्थित र चार भूमिहीनको लगत तयार गरेकोलगायत काम सम्पन्न गरेको  आयोगद्वारा आज आयोजित पत्रकार  सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। 

बाझिएको कानून, कर्मचारीको कमी, बजेटको कमीजस्ता समस्याले चाँडो काम गर्न नसकिएको राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला सदस्य छमकुमारी खनालको भनाइ छ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष घिमिरे, सदस्य छमकुमारी खनाल, सकुन्तला राना, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत नुमलाल पन्थी, मालपोत कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख रमेश न्यौपानेलगायत उपस्थित थिए। रासस