काठमाडौं- सरकारले 'सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली २०८०' जारी गरेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन २०७९ अनुसार नियमावली जारी गरिएको हो। 

सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापनका लागि यसअघि दुईवटा नियमावली रहेकोमा एकीकृत गर्दै एउटै नियमावली जारी गरिएको हो।

यसअघि राष्ट्र ऋण नियमावली र ऋणपत्रको दोस्रो बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी फरक नियमावली रहेका थिए। यी दुई नियमावलीलाई एकै ठाउँमा राखेर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली ल्याइएको हो। 

नयाँ नियमावलीले सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन, निष्कासन तथा विविध पक्षलाई समेटेको छ। 

आन्तरिक र विदेशी ऋणको संकलनको व्यवस्थापनका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक ऋण लिनका लागि संघीय सरकार तथा अन्य सरकारी युनिटले कार्यदल बनाउने र त्यसले वार्ताद्वारा सम्झौता गर्ने छ। यसरी सम्झौता भएको ऋणको अभिलेख सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले राख्ने छ। 

त्यस्तै आन्तरिक ऋणका लागि कार्यालयले राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा काम गर्ने छ। यसका लागि ऋणपत्र निष्कासन, व्यवस्थापन र कारोबारका लागि कार्यालयले काम गर्ने छ। 

ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि यसअघि नै नियमावलीमा रहेपनि अहिलेसम्म आकर्षण बढ्न सकेको छैन। ऋणपत्रको न्यून संख्या, बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र ऋणपत्र खरिद गर्ने भएको तथा स्थिर ब्याजदर भएकाले अहिलेसम्म यसमा आकर्षण बढेको छैन। 

त्यस्तै नियमावलीमा ऋणपत्रको न्यूनतम खरिदको सीमा निर्धारण गरिएको छ। ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्रको खरिद गर्दा न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भएको छ। त्यस्तै नागरिक बचतपत्रको भने १० हजार कायम राखिएको छ। नागरिक बचतपत्र व्यक्ति लक्षित भएकाले यसको न्यूनतम सीमा कायमै राखिएको हो। 

त्यस्तै ओभरड्राफ्टको ब्याजदर जुन वर्ष लिएको हो सोही वर्षको ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर बरारबर हुने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। 

सरकारले ऋण बजेट घाटा न्यूनीकरणका लागि लिएको ऋणको सिमा सकिएपछि राष्ट्र बैंकबाट अधिकवर्ष कर्जा (ओभरड्राफ्ट) लिनसक्छ।