काठमाडौं- सत्तारुढ गठनबन्धन परिवर्तन भएसँगै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद पनि मत्थर भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचित अध्यक्ष बद्री केसीलाई ६ महिनापछि बल्ल अध्यक्षको रुपमा स्वीकार गरेको छ।  

काठमाडौंमा सम्पन्न ११औँ अधिवेशनबाट अध्यक्ष बद्री केसी निर्वाचित भएपनि सरकारले मान्यता दिएको थिएन। अधिवेशनमा भएको निर्वाचनको परिणामलाई अस्वीकार गर्ने समूहलाई सरकार तथा सत्तारुढ दलले मान्यता दिएर निर्वाचित केसीलाई भने बहिस्कार गर्दै आएको थियो। 

काठमाडौंमा सम्पन्न ११औँ अधिवेशनबाट पराजित भएपछि निर्वाचनमा धाधली भएको भन्दै पराजित अध्यक्षका उम्मेदवार राजेन्द्र कुमार (आरके) शर्माले नयाँ कार्यसमिति खडा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समर्थनमा अध्यक्षमा उठेका शर्मा हारेपछि उनलाई अध्यक्ष घोषणा गर्न लगाएर तत्कालिन सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी मात्रै होइन कांग्रेसको पनि साथ थियो। 

यता शर्मा र कांग्रेसको समर्थनमा अध्यक्ष उठेका महेशकुमार श्रेष्ठ दुवैले हारेपछि भने एमालेको समर्थन पाएका केसीविरुद्ध तत्कालिन सत्ता गठबन्धनको एकमत देखिएको थियो। निर्वाचनमा केसीले एक हजार ३ सय ७८ मत ल्याएका थिए भने शर्माले एक हजार दुई सय ८१ र श्रेष्ठले एक हजार दुई सय २५ मत पाएका थिए। 

प्रत्यक्ष र अनलाइन मतदानमा अध्यक्षका अन्य प्रत्यासीहरु आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठलाई हराउँदै केसी एक हजार ३ सय ७८ मतका साथ अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचनमा हार व्यहोरेपछि अनलाइन भोटिङमार्फत धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै शर्मा र श्रेष्ठले परिणाम अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका थिए। खासगरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा तालाचाबी रहेको एनआरएनएमा नवीकरणसमेत रोकिएको थियो। 

गत असोजमा नै नवीकरण गर्नुपर्ने संस्थामा विवाद आएपछि मन्त्रालयले रोक लगाएको थियो। अहिले एमाले र माओवादीसहितको नयाँ गठबन्धन र सरकार बनेपछि विवाद मत्थर हुँदै नबीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। निर्वाचित अध्यक्ष बद्री केसीले परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर नवीकरणको प्रस्ताव गरेका थिए। 

प्रत्येक १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने भएकोले गत असोजमै नवीकरण रोकिएको थियो। सरकारले समेत चुनावको छानबिन गर्न समिति बनाएको थियो। समितिले पनि धाँधलीको कुनै प्रमाण भेटेको थिएन।

गत महिना नै उच्च अदालत पाटनले संस्था नवीकरण गर्न आदेश दिइसकेको छ। अहिले नयाँ सरकार बनेसँगै परराष्ट्र मन्त्रालय पनि निर्वाचित अध्यक्षको समर्थनमा देखिएको छ। योसँगै अब संस्था पुन: नवीकरण हुने भएको छ। विवादभन्दा पनि दुवै पक्ष मिलाउनका लागि सहजीकरण गर्नेसमेत अध्यक्ष केसीलाई प्रतिवद्धता जनाएका छन्।