काठमाडौं- सत्तारुढ दलहरूले बनाएको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमको टुंगो लगाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ साझेदार भित्र्याएपछि साझा कार्यक्रम तय गर्नका लागि बनाइएको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको हो। 

शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र सार्वजनिक सेवालाई द्रुत बनाउने गरी सरकारका काम कारबाही तय हुनुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार भएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए। 

सोमबार सार्वजनिक गर्नेगरी तयारी अघि बढेको छ। लम्बेतान ब्याख्याभन्दा पनि तत्काल गर्नुपर्ने कार्यदिशासहितको साझा कार्यक्रम बनाइएको ती सदस्यको भनाइ छ। 

पछिल्लो दुई वर्षदेखिको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने र आगामी वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सोहीअनुसार आउनुपर्ने कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ। शासकीय संरचनामै फेरबदल गरेर भएपनि अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने निष्कर्षमा कार्यदल पुगेको छ। 

त्यस्तै पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको उकुसमुकुसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर जानुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ। तरलताको चरम संकटबाट थलिएको वित्तीय क्षेत्र पछिल्लो समय खराब कर्जाको संकटले घेरिएको छ। बलिया र कसिलो नियमनको घेरामा रहेका वित्तीय संस्थामा पछिल्लो समय संकट देखिन थालेको छ। 

वित्तीय स्रोतको परिचालनमा देखिएको विचलनले गर्दा आएको संकट समाधानका लागि विशेष कार्यक्रम नै ल्याउनुपर्ने कार्यदललले निष्कर्ष निकालेको छ। अहिलेको समस्या समाधान गर्दै आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्रको विसंगति अन्त्यका लागि आधुनिक नियामकीय उपकरणको परिचालन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। 

सार्वजनिक सेवामा सुस्तता तथा नागरिक सास्तीलाई सरकारले मुख्य कार्यभारका रुपमा लिनुपर्नेछ। भाषण तथा विभिन्न दस्तावेजमा कहिलै नछुट्ने यो बुँदालाई यो कार्यदलले पनि समावेश गरेको छ। नागरिकले लिने सार्वजनिक सेवालाई सुधार गर्नका लागि संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। 

रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न स्वेदेशी उत्पादन प्रबर्द्धन, पूर्वाधारमा लगानी र भएको लगानीबाट प्रतिफल लिनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने प्राथमिकता तय गरिएको छ।

विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको लगानी र निर्माणाधीन परियोजनामा बिलम्ब हुँदा एकातिर नाकगरिकले सास्ती पाएका छन् भने अर्कोतिर लगानीको भार पनि बढिरहेको छ। यस्तो विलम्ब हुनुका कारण पहिचान गर्दै निदानका लागि समन्वयलाई सुदृढ गर्नुपर्ने कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ। 

नेपालका लागि लाभाका क्षेत्र र त्यसभित्र पनि अधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र पहिचान गर्दै सरकारले प्राथमकिता दिनुपर्ने र त्यही सेरोफेरो केन्द्रित रहेर बजेट तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। कार्यदलले बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सुदृढ र स्वचालित फलोअपको संयन्त्र आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।