काठमाडौं- पाँच वर्ष पहिले निर्माण सुरु भएको गल्छी-मैलुङ सडक अझै सम्पन्न भइसकेको छैन।

कूल ४६ किमी लम्बाइको सडकमा अहिलेसम्म ७० प्रतिशत प्रगति पुगेको गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक योजनाले जनाएको छ। जग्गा प्राप्तिको विवाद, अदालती प्रक्रिया, रुख कटानमा लामो प्रक्रियाका कारण निर्माणमा लामो समय लागेको योजनाका सूचना अधिकारी सन्तराम पाण्डेयले बताए। उनका अनुसार कुनै खण्डमा थोरै काम बाँकी हुँदा रोकिएको छ भने कतै सुरु नै हुन सकेको छैन। उनले भने, 'धेरै खालका अवरोधले गर्दा सरासर काम हुन पाइरहेको छैन।'

आव २०७२/७३ मा सडक निर्माण सुरु भएकामा सो ठेक्का अझै पूरा नभएको हो। सो सडकको सुरु विन्दु (गल्छी) बाट ४६ किमी (मैलुङ) सम्म एउटै कम्पनी कोभ्यास/टुण्डी/रसुवा जेभीले निर्माण गरिरहेको छ। गल्छी-मैलुङ सडकमा अहिलेसम्म २१ किमी खण्डमा कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ।

नेपाल सरकारको लगानीमा १२ मिटर चौडा सडक निर्माण गरिरहेको सूचना अधिकारी पाण्डेयले बताए। दुई/दुई मिटर सोल्जरसहित ‘डेडिकेडेज डबल लेन’ सडक निर्माण अघि बढाइएको छ। यो खण्डमा धेरै ठाउँमा अहिलेसम्म पहिलो तहको कालोपत्र भइसकेको छ। दुई तहको कालोपत्रमा पहिलो तहमा छ सेन्टिमिटर र अर्का तहमा चार सेन्टिमिटर हुन्छ। अहिलेसम्म २७ किमी पहिलो तहको कालोपत्र भइसकेको छ। बेस र सबबेसको काम ३० किमीमा भइसकेको छ। उनले भने, 'सडकमा नाली, पर्खाललगायको काम सकिएको छ।' 

सो सडकमा जग्गा प्राप्तिको समस्या धेरै भएकाले नै २०७२/७३ को ठेक्का अझै सम्पन्न हुन नसकेको योजनाले जनाएको छ। अझै पनि आठ किमीमा सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारणले काम गर्न नसकिएको सूचना अधिकारी पाण्डेयले बताए। यो खण्ड नुवाकोट जिल्लाको पिपलटारदेखि ढुङ्गेसम्म पर्छ। निर्माण व्यवसायीले त्यो खण्डमा काम नै सुरु गर्न नसकेको उनले बताए। उनले भने, 'मुद्दा परेको साढे दुई वर्ष भयो तर अझै फैसला आइसकेको छैन।' 

यसअघि ढुङ्गेबाट बेत्रावती खण्डमा पनि जग्गा विवादका कारण निर्माण रोकिएको थियो। जग्गाधनीले गरेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा निर्माण रोकिएको थियो। एक वर्ष पहिलेबाट त्यसमा निर्माण जारी छ। रसुवा जिल्लामा पनि ५ सय मिटर सडकमा अन्तिम आदेशका कारण निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन।

मैलुङ-स्याफ्रुबेसी खण्डमा भने आधा समय सकिँदासम्म भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत छ। जम्मा १९ किमी लम्बाइको सडक निर्माणका लागि विसं २०७७ साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ३० महिना अवधि दिइएकामा अहिलेसम्म आधा समय सकिएको सूचना अधिकारी पाण्डेयले बताए। अहिलेसम्म १२ किमी सडकमा ग्राभेल भएकाले त्यसमा पर्खाललगायतको संरचनाको काम भइरहेको छ। उनले भने, 'अरू सडक पूर्वाधार निर्माण र ग्राभेल भइरहे पनि अहिलेसम्म कालोपत्रे सुरु भइसकेको छैन।'

योजनाको दोस्रो खण्डका रुपमा रहेको मैलु-स्याफ्रुबेसी सडकमा भने दोस्रो खण्डको निर्माण सुस्त छ। कडा चट्टान कटान गर्नुपर्ने, रुख कटान गर्नुपर्ने, जलविद्युत्सँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुँदा निर्माणले अपेक्षा गरेअनुसार गति लिन नसकेको सूचना अधिकारी पाण्डले बताए। अरू विभिन्न कठिनाइसँगै विभिन्न खण्डमा एक पछि अर्काेमा मुद्दाका कारण निर्माण अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।

जग्गा नै उपलब्ध नभएकाले उपलब्ध चौडाइमा भएको निर्माण उपलब्धिमूलक भएको योजनाले जनाएको छ। पिपलटारबाट ढुङ्गेसम्म अहिले निर्माण अघि बढेको छ। ढुङ्गेबाट बेत्रावतीसम्म पहिले निर्माण भइरहेकामा अहिले अदालतको आदेशले रोकिएको छ। ढुङ्गेबाट बेत्रावतीसम्म झन्डै ९० प्रतिशत निर्माण सकिएको छ। उनले भने, 'थोरै काम बाँकी भए पनि अदालतको आदेश नआउँदासम्म त्यसै रोकिन्छ।'

गल्छीबाट विदुरसम्म सडक कालोपत्र भइसकेको छ। सो खण्डमा पुलको काम थोरै मात्रै थोरै बाँकी रहेको योजनाले जनाएको छ। त्यसभन्दा अघि पाँच किमी सडक निर्माण बाँकी छ। योजनाअन्तर्गत पर्ने ३२ पुलमध्ये आठ पुल सम्पन्न भइसकेको छन्। अहिले आठ पुलको निर्माण भइरहेको र १६ पुल निर्माणका लागि ठेक्कामा जान बाँकी रहेको छ।

योजना २०८० असारसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। अदालतमा रहेका खण्डको अन्तिम निर्णय चाँडो आउँदा तोकिएको समयमा निर्माण सकिने भए पनि मुद्दा लम्बिँदा नसकिने सूचना अधिकारी पाण्डेयले बताए। उनका अनुसार अदालतको निर्णय आएपछि मुआब्जा वितरण गरेर निर्माण अघि बढाउन सकिने उनले बताए। सडकमा रहेका घरटहराको क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै निर्माण अघि बढ्नसक्ने उनले बताए। बर्सेनि थोरै रकम मात्रै मुआब्जाका लागि छुट्टाउँदा निर्माण अघि बढाउन नसकिने उनले बताए। गत वर्षहरुमा पनि बजेट अभावले केही ढिलाइ भएको थियो । उनले भने, 'स्थानीयवासीको जग्गाको लालपुर्जा हामीसँग छ तर मुआब्जा बाँड्न सकिएको छैन।'

जग्गा प्राप्तिको समस्या सबैभन्दा बढी गल्छी-मैलुङ खण्डमा छ। मैलुङ-स्याफ्रुबेसीको दोस्रो खण्डमा जग्गा प्राप्तिको समस्या त्यति धेरै छैन। चिनियाँ पक्षले काम गर्ने सहमति भएको स्याप्रुबेसी-रसुवागढी खण्डमा भने टिमेरेमा मात्रै समस्या छ। विसं २०७२ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीको समाधानका रुपमा गल्छीबाट मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी हुँदै रसुवागढीसम्मको सडक निर्माणलाई अघि बढाइने योजना बनाइएको छ।

विसं २०७२ मङ्सिर १७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो सडकलाई सहायक मार्ग तोकी राष्ट्रिय गौरवको मान्यता दिएको थियो। दुई देशबीचको छोटो दूरीको व्यापारिक मार्गका रुपमा स्थापित गर्ने सरकारको योजना थियो। सरकारले सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ को खण्ड ‘ख’ अनुसार यसलाई ‘फिडर रोड’ तोकेर केन्द्रबाट १५/१५ मिटर गरी ३० मिटर कायम गरिएको थियो।

योजनाले खासगरी धादिङ, नुवाकोट र रसुवा गरी तीन जिल्लालाई जोड्छ। चितवनको भण्डारालाई सुरु बिन्दु मान्दा भने चार जिल्ला पर्छन्। भण्डाराबाट गल्छीसम्मको सडक भने डिभिजन सडक कार्यालयले हेरेका छन्। 

सरकारले यसलाई उत्तर-दक्षिण राजमार्गका रुपमा सूचीकृत नगरे पनि भण्डाराबाट रसुवागढीसम्मको सडकले भारतको सीमा हुँदै चीनको सीमासम्म पुग्नेछ। स्याफ्रुबेंसीबाट रसुवागढीसम्मको सडकको लम्बाइ १७ किमी छ। गल्छीबाट नै रसुवागढीसम्मको सडक ८२ किमी छ। रासस