बुधबार, माघ २ गते २०८१    
बुधबार, माघ २ २०८१
images
images

कैलालीमा प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रमका लागि ३३ उद्योग छनोट

images
शनिबार, चैत ३ २०८०
images
images
कैलालीमा प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रमका लागि ३३ उद्योग छनोट

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको यस कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड ५० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। उद्योगीको २० र प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत लागत साझेदारीमा अनुदान दिइनेछ।

images
images

गोदावरी- कैलालीमा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रम’अन्तर्गत ३३ उद्योग छनोट गरिएका छन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जिल्लाका १० निर्वाचन क्षेत्रबाट ती उद्योगलाई अनुदानका लागि छनोट गरिएको हो।

images
images
images

प्रदेशसभामा १० निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीमा ३० उद्योग छनोट गरिनुपर्ने भए पनि एक निर्वाचन क्षेत्रबाट तीनवटा गरी ३३ वटा उद्योगलाई अनुदानका लागि छनोट गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका लेखा अधिकृत टिकेन्द्रप्रसाद जोशीले बताए। लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगको स्तरोन्नति गर्न एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ। 

images

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको यस कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड ५० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सबै प्रकृतिका उद्योगको स्तरोन्नतिका लागि अनुदानस्वरुप रकम उपलब्ध गराइने लेखा अधिकृत जोशीले जानकारी दिए। उनले छनोट गरिएका प्रति उद्योगलाई तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने बताए।

images
images
images

छनोट भएका उद्योगका सञ्चालकले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने औद्योगिक उपकरण, मेसिनरी सामानलगायतका सामग्री खरिद गरेको बिल कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ। खरिद गरेको बिलका आधारमा रकम  भुक्तानी गरिनेछ।

लेखा अधिकृत जोशीले दिएको जानकारीअनुसार उद्योगीको २० र प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत लागत साझेदारीमा अनुदान दिइनेछ। अनुदानका लागि छनोट गरिएका उद्योगका सञ्चालकसँग सम्झौता गर्ने काम सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा छ। कार्यालयका अनुसार डेरी, फर्निचर, मौरीपालन, कृषिजन्यलगायत स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधरित उद्योग अनुदानका लागि छनोट गरिएका छन्।

उद्योग स्थापना भएदेखि हालसम्म सरकारी निकायबाट सो कार्यक्रमका लागि औद्योगिक उपकरण तथा मेसिनरी सामानमा पछिल्लो तीन वर्षयता सहयोग तथा सहायता नलिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा ल्याएको सो कार्यक्रम नयाँ हो। उक्त कार्यक्रम प्रदेशका नौवटै जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन्। रासस


प्रकाशित : शनिबार, चैत ३ २०८०१०:४९

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2025 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend