काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले निर्धारण गरेको राजस्वको लक्ष्यलाई धेरैले उच्च र असम्भव भनेका थिए। तर पनि वृद्धिदरको लक्ष्यलाई धेरै ठूलो नमान्ने प्राविधिक कारण थियो प्रशासकहरूसमक्ष, त्यो हो- बेस इफेक्ट।
कुनै पनि एक वर्ष खस्किएको छ भने त्यसको अर्को वर्ष स्वभाविक उच्च वृद्धि हुन्छ भन्ने यही मान्यतामा आधारित भएर यो वर्षका लागि उच्च वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो।
गत आर्थिक वर्ष राजस्व ऋणात्मक भएका कारणले गर्दा यो सामान्य अवस्थामा आउनका लागि पनि त्यसको दोबर वृद्धि हुन्छ र दुई वर्ष अघिको जति भएपनि ४० प्रतिशतको वृद्धि भेटिन्छ भन्ने तर्क राजस्व प्रशासकहरूको थियो।
ऋणात्मक भएर खस्किएको आधारमा समान्य गतिविधिमात्र हुँदा पनि उच्च वृद्धिदर मापन हुनुपर्ने यो सिद्धान्तले यो वर्ष काम गरेको छैन। चालु वर्षको आठ महिना पूरा हुँदा राजस्व दुई वर्षअघिको जति पनि संकलन भएको छैन।
आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि स्वभाविक रुपमा उच्च वृद्धि हुने अनुमान गरिएपनि अहिलेसम्म त्यस्तो संकेत देखिएको छैन। आयकरबाहेक कुनै पनि शीर्षकमा उच्च वृद्धिदर देखिएको छैन।
२०७८/७९ को आठ महिनामा ६ खर्ब ८४ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो। २०७९/८० मा जम्मा ५ खर्ब ९२ अर्ब संकलन भएको थियो। अर्थात गत वर्ष ऋणात्मक भएको थियो।
कुनै वर्ष आर्थिक शिथिलता भएमा त्यसको अर्को वर्ष सामान्य हुँदा उच्च वृद्धिदर हुनुपर्छ। यही अनुमानमा यो वर्ष बढ्ने अनुमान सरकारको थियो र छ। तर आठ महिनासम्म आउँदा २ वर्षअघिको जति पनि संकलन हुन सकेको छैन। यो वर्ष जम्मा ६ खर्ब ३९ अर्बमात्र राजस्व संकलन भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सरकारले ८८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक उत्पादनबाट अन्त:शुल्क उठाउने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यभन्दा करिब १८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ कम अन्त:शुल्क असुलउपर गरेको छ। फागुनको कुल लक्ष्यको तुलनामा २१ प्रतिशत न्यून आन्तरिक उत्पादनबाट कर संकलन भएको छ।
फागुन मसान्तसम्ममा आन्तरिक राजस्व विभागले ६७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमात्रै आन्तरिक उत्पादनबाट अन्त:शुल्क असुलउपर गर्न सफल भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले आन्तरिक उत्पादनबाट करिब १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ अन्त:शुल्क उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यस अवधिसम्ममा लक्ष्यको करिब ४३.१६ प्रतिशत मात्रै यस शीर्षकबाट राजस्व संकलन भएको छ।
गत वर्षको यसै अवधिमा ६९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक उत्पादनबाट अन्त:शुल्क असुलउपर भएको थियो। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आन्तरिक उत्पादनबाट असुली भएको अन्त:शुल्कको वृद्धिदर ३.५५ प्रतिशत रहेको छ।
गत वर्षको तुलनामा करिब २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कम अन्त:शुल्क असुली भएकाले पनि आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ। खासगरी मदिरा तथा चुरोट, सिमेन्ट र छड उद्योगबाट सरकारले सबैभन्दा धेरै अन्त:शुल्क प्राप्त गर्छ।
निर्माणका कामले गति लिन नसकेकाले सिमेन्ट तथा छडको उत्पादन घटेकाले लक्ष्यअनुसार अन्त:शुल्क असुलउपर नभएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष आयातबाट र आन्तरिक उत्पादनबाट गरी कुल २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ अन्त:शुल्क संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा ९१ अर्ब रुपैयाँ असुली भएको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा अन्त:शुल्क ९० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो।
यस अवधिमा अन्त:शुल्कमा ०.८० प्रतिशतको मात्रै वृद्धिदर देखिएको छ। पैठारीबाट प्राप्त हुने अन्त:शुल्क भने गत वर्षको तुलनमा १५.४४ प्रतिशतले बढेपनि निर्धारित लक्ष्यको तुलनामा न्यून नै संकलन भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आयातबाट करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ अन्त:शुल्क उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा २३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अर्थात लक्ष्यको करिब ७१ प्रतिशत संकलन भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब ५१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ वस्तु आयातबाट अन्त:शुल्क असुलउपर गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
गत वर्ष जति ऋणात्मक भएको थियो त्यही दरमा पनि वृद्धि नहुँदा दुई वर्षअघिको अवस्थामा अझै पुग्न सकेको छैन। निर्माणदेखि बजारका अन्य गतिविधिमा वृद्धि नहुँदा राजस्व संकलनले गति लिन सकेको छैन।
