काठमाडौं- स्थानीयको अवरोधका कारण नागढुंगा सुरुङको काम अनिश्चित बनिरहेको छ। तीन सातादेखि अवरोध जारी हुँदा १४ मिटरमात्रै खन्न बाँकी रहेको सुरुङ निर्माणको काम रोकिएको छ।

आयोजनाको काम गएको फागुन ६ गतेदेखि राेकिँदा समयमा आयोजना सम्पन्न हुनेमा पुनः आशंका उब्जिएको छ। अवरोध जारी रहँदा सरकारले नै थप रकम तिर्नुपर्नेसमेत देखिएको छ भने समयसमेत थप्नुपर्ने भएकाे छ। 

कोरोना भाइरस र अन्य समस्याले आयोजनाको म्याद एक वर्ष थपेर २०२४ अप्रिल २४ सम्म पुर्‍याइएको छ। यो थपिएको म्यादमा समेत काम सम्पन्न हुने देखिएको छैन। सरकारले नागढुंगा सुरुङमार्ग फागुन २३ गते ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने (सुरुङ छिचोल्ने) पूर्वयोजना बनाएको थियो। 

२६ सय ८८ मिटर लामो सुरुङमध्ये अब १४ मिटर मात्रै खन्न बाँकी रहेका बेला स्थानीयको अवरोधले काम हुन नसकेको हो। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन आयोजना २०७६ सालदेखि सुरु भएको हो।

आयोजना प्रभावित चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं. १ र २ का स्थानीयले पटक-पटक अवरोध गर्दै आएका छन्। निर्माणका हाज्मा-आन्दो कर्पोरेशनलेले जिम्मा पाएको थियो। अवरोध जारी रहेपछि निर्माण कम्पनीले कामदार र उपकरण उपयोगविहीन भएको भन्दै नेपाल सरकारसँग दैनिक एक करोड रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्तीसमेत दाबी गरिसकेका छन्।

देशले पहिलो पटक आधुनिक सुरुङमार्गको अनुभव लिँदै गर्दा अन्य आयोजनामा जस्तो मुआब्जा तथा जमिनसम्बन्धी विवादको अल्झोमा छ। झन्डै ३० वटा कित्तामा मुआब्जासम्बन्धी समस्याका कारण काम अघि बढिरहेका छैनन्। पूर्वी बिन्दुमा पर्ने बलम्बुस्थित केही जग्गाका केही भाग राजकुलोमा पर्ने र घोषित मापदण्डका कारण सम्बद्ध जग्गाधनीले आंशिक मात्र मुआब्जा पाउने स्थिति छ। जग्गा धनीहरुले आफूलाई पूरैको मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्दै त्यहाँको काम अघि बढ्न दिएका छैनन्।

आफूहरूले २०७६ देखि नै मागहरू राखेको र अहिलेसम्म सम्बोधन नभएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको स्थानीयले बताउँदै आएका छन्। सुरुङमार्ग प्रभावित क्षेत्रहरूले चन्द्रागिरि १ र २ वडामा पानीका मुहान सुकेको, जमीन धसिएको र १५० घर चर्किएको बताउँदै क्षतिपूर्ती र सुरुङ माथीको जमीनको मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। 

सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ जाइकासँग ऋण लिएर उक्त सुरुङमार्ग बनाउँदै छ। कुल २२ अर्ब खर्च हुने उक्त आयोजनामा उक्त ऋणबाहेक मुआब्जाका लागि सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ खर्चेको छ। अन्य समस्या समाधान गर्न सकिने भए पनि प्रभावितले पुन: जग्गाको मुआब्जा माग गरेपछि समस्या बल्झिँदै गएको छ।  

यसैगरी पश्चिम बिन्दुतर्फ धादिङको खत्री पौवास्थित विगत सडक कायम रहेका तर पछि नयाँ सडक बनेपछि सार्वजनिक प्रयोगमा नआएका जग्गामा स्थानीयले उपयोग गरिरहेका छन् ती जग्गाको मुआब्जा दिनसमेत प्रचलित कानूनअनुसार मिलिरहेको छैन। 

यसैगरी आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनीयर गोविन्द दुमरूले अहिले आयोजनाका काम रोकिँदा कामदार बेरोजगार भएको बताए।

आयोजनामा जापानी कम्पनीका कर्मचारीदेखि नेपाली कर्मचारी र कामदार गरेर ५०० जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्। कोरोना भाइरस र अन्य समस्याले आयोजनाको म्याद १ वर्ष थपेर २०२४ अप्रिल २४ सम्म पुर्‍याइएको छ। यो थपिएको म्यादमा समेत काम हुन नसक्ने देखिएको प्रमुख दुमरूले बताए। 

आयोजनामा हालसम्म ६८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। २०७६ कात्तिक ४ गते शिलान्यास भएको उक्त सुरुङमार्ग ४२ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण सुरू भएको थियो 

सम्झौता अनुसार जुलाई २०२३ भित्र उक्त आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर त्यस अवधिमा पनि आयोजनाको निर्माण नसकिने देखिएपछि पुनः नौ महिना म्याद थप गरिएको थियो। जसअनुसार अप्रिल २०२४ भित्र आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। सडक विभाग र जापानिज निर्माण कम्पनी हाजमा एन्डो कर्पोरेसनबीच सेप्टेम्बर २०१९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

सम्झौतापछि नोभेम्बर २०२० देखि आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण सुरु भएको ४२ महिना अर्थात् जुलाई २०२३ भित्र आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो।

नागढुंगा सुरुङमार्गमा वैकल्पिक सुरुङ ‘इभ्याकुएसन टनेल’ गत साउन २२ गते नै ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको छ। नागढुंगा सुरुङमार्गको मुख्य सुरुङ खन्न १४ मिटर मात्रै बाँकी रहेको छ। सुरुङभित्रको ‘कङ्क्रिट’को काम सकिएपछि सुरुङमार्गभित्र अक्सिजन, बत्ती र सञ्चारलगायत अत्यावश्यक सेवा (टनेल फ्यासिलिटी) पुर्‍याउन बाँकी छ। 

सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि त्रिभुवन राजपथ नागढुंगा बलम्बुसम्मको दुरी तीन किलोमिटरले कम हुनेछ। सडकको दुरी तीन किलोमिटरले मात्र कम भए पनि सुरुङमार्गको पश्चिमी प्रवेश बिन्दुदेखि नागढुंगासम्मको उकालो र त्यहाँ हुने ट्राफिक जामलाई दृष्टिगत गरी एक व्यक्तिको झन्डै आधाघण्टा समय बचत हुने छ।