काठमाडौं- मानव विकास सूचकांक (ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स-एचडीआई) मा नेपालको अवस्थामा सुधार देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार नेपाल १ सय ४६औँ स्थानमा छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक मान शून्य दशमलव ६०१ छ। जसअनुसार नेपाल मध्यम मानव विकास श्रेणीमा पर्दछ।

सन् २०२१ मा नेपाल एक सय ४९औँ स्थानमा थियो। सन् २०२१ को तुलनामा नेपालको मानव विकास सूचकांकमा शून्य दशमलव ०१० ले प्रगति गरेको छ। जुन विश्वव्यापी औसत शून्य दशमलव ००४ भन्दा बढी हो।

मध्यम मानव विकास श्रेणी भन्नाले मानव विकास सूचकांकको मान शून्य दशमलव पाँच सय ५० देखि शून्य दशमलव ६९९ बीचको श्रेणीलाई जनाउँछ। 

'सन् १९९० देखि २०२२ को बीचमा नेपालको जन्ममा सरदर आयु १५ दशमलव सात वर्षले, विद्यालय जाने औसत वर्ष पाँच दशमलव चार प्रतिशतले र विद्यालय जाने अपेक्षित वर्ष दुई दशमलव एक वर्षले परिवर्तन भएको छ। यसैगरी, नेपालको प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय (जिएनआई) करिब एक सय ६५ दशमलव सात प्रतिशतले परिवर्तन भएको छ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सन् २०२२ मा महिलाको मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव पाँच सय ६२ र पुरुषहरुको शून्य दशमलव छ सय ३५ रहेको छ जसका कारण लैङ्गिक विकास सूचकांकको मान शून्य दशमलव आठ सय ८५ हुन आउँछ।'

प्रतिवेदनले असमान विकासको गतिले आर्थिक रुपमा कमजोरलाई झन् पछाडि धकेल्दै असमानता र राजनीतिक ध्रुवीकरण विश्वव्यापी स्तरमै बढ्दै गइरहेको उल्लेख गरेको छ।

गतिरोधको अन्त्यः ध्रुवीकृत विश्वमा सहकार्यको पुनःकल्पना’ शीर्षकको सन् २०२३/२४ को मानव विकास प्रतिवेदनले विश्वव्यापी मानव विकास सूचकांकमा आएको सुधारलाई आंशिक, अपूर्ण र असमान रहेको देखाएको छ। मानव विकास सूचकांकले कुनै पनि देशको प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय, शिक्षा र औसत आयु मापन गर्दछ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार वस्तुको विश्वव्यापी व्यापारको ४० प्रतिशत हिस्सा तीन वा त्योभन्दा पनि कम देशहरूमा केन्द्रित छ। सन् २०२१ मा विश्वका प्रत्येक तीनवटा ठूला प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरूको बजार पूँजी ९० प्रतिशतभन्दा बढी देशहरूको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)भन्दा बढी हुन पुगेको थियो। विश्वव्यापी असमानताहरूलाई आर्थिक केन्द्रिकरणले झन् बढाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

'प्रतिवेदनले दुई दशकअघि धनी र गरिब राष्ट्रहरुबीचको असमानता घट्दै गइरहेको क्रम हाल उल्टिन गएको खुलासा गरेको छ। समाजहरूबीचको विश्वव्यापी अन्तरसम्बन्धका बाबजुद पनि हामी असफल हुँदै गइरहेका छौँ। प्रतिवेदनले औँल्याएका चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न हाम्रा अन्तरनिर्भरताका साथै हाम्रा क्षमताको सबलीकरण गर्नुपर्छ', युएनडिपीका प्रमुख अकिम स्टाइनरले भने, 'यसले ठूलो मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्छ। जलवायु परिवर्तन, डिजिटिकरण वा गरिबी र असमानताको क्षेत्रमा सामूहिक रुपमा काम गर्न नसक्नुले मानव विकासमा बाधा पारेको छ। साथै ध्रुवीकरणलाई पनि तीव्र बनाउँदै विश्वभरका मानिस र संस्थाहरूमाथिको आस्था झन्  कमजोर हुने खतरा छ।'

युएनडिपीका आवासीय प्रतिनिधि आइशानी मेडागङ्गोडा लाबेले नेपालले विगत पाँच दशकमा प्रगति गरे पनि कोभिड महामारीपछि यो प्रगतिमा गतिरोध आएको बताए।

'युवाका लागि मर्यादित रोजगारी, स्थानीय र सामाजिक असमानता, आर्थिक वृद्धि, साथै संस्थामाथिको विश्वासमा गतिरोध आएको छ। तीनै तहका सरकारबीच मात्र नभई निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आम जनतासँग पनि सहकार्य गर्नु अपरिहार्य छ,' उनले भने, 'संघीय सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्ठामा बढी ध्यान दिनुपर्नेछ। प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले योजना र सेवा प्रवाह बढाउने, साथै नागरिक समाज सङ्गठनले आशा र विश्वास पुनर्जीवित गर्न जनताको सहभागिता र आवाजलाई अझ प्रवर्द्धन गर्न सक्छन्। यसरी बहुपक्षीयताको मार्ग अवलम्बन गरे समाजमा सबैलाई फाइदा पुग्छ।'

प्रतिवेदनले आजको युगमा विश्वव्यापीकरणको विकल्प नरहेको र आर्थिक अन्तरनिर्भरता उच्च रहेको उल्लेख गरेको छ। विश्वको कुनै पनि देश आफैमा आत्मनिर्भर नरहेको र सबै देशहरु कम्तीमा २५ प्रतिशत वा  कुनै एक प्रकारको वस्तु वा सेवाहरूको आयातमा निर्भर रहेको देखाएको छ। रासस