काठमाडौं- सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८० को प्रतिवेदनले केही ठूला नेता र उच्च पदस्थहरूको संलग्नताबारे उल्लेख गरेसँगै राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ।

शुक्रबार संसदमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सुन तस्करीमाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। शून्य समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सुन तस्करीबारे २०७५ सालको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। 

‘साढे ३३ किलाे सुन काण्डपछि छानबिन समिति गठन भएको थियो। ७ सय ५२ पेजको प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण कुरा छ। त्यो प्रतिवेदन २०७५ सालमै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो तर, अहिलेसम्म गायब छ। अहिलेको सुन तस्कारीको छानबिन प्रतिवेदनलाई पनि नलुकाइयोस्' उनले भने।  

यस्तै कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले ठूला ठूला व्यक्तिसमेत संलग्न रहेको भनिएको यो प्रकरणमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनेकै कारण गहिरो गरी छानबिन हुन सकेको उल्लेख गर्दै भने, 'सुन प्रकरणमा प्रहरीले राजनीतिक नेतृत्वलाई छानबिनमा ल्याउन नसक्ने पुष्टि भयो। यो कुरा गृहमन्त्रीले पनि स्वीकार्नुभयो। प्रमाणहरू नष्ट गरिएका थिए। यद्यपि जाँचबुझ आयोग गठनको निर्णय उचित थियो।’

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) कै अनुसन्धानमा कमजोरी रहेको र केही दोषिलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको विषय बाहिरिएसँगै अनुसन्धानले नयाँ मोड लिएको छ। 

आयोगले पूर्वसभामुख एवं माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। उनको संलग्नता पुष्टि हुने आधारहरू आयोगले अनुसन्धानमार्फत उल्लेख गरेको छ। उनका छोरा राहुल महरा भेपमार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा नै छन्। 

यस्तै पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका परराष्ट्र सल्लाहकार जीवन गुरुङको पनि चिनियाँ सुन तस्करसँग निकट सम्बन्ध रहेको विषय उजागर भएको छ। भेपमार्फत तस्करी भएको ९ किलो सुन प्रकरणमा जोडिएका चिनियाँ नागरिक दावाजिन वाङसँग उनको सम्बन्ध देखिएको हो। 

सीआईबीको अनुसन्धानमा कमजोरी देखिएकोसमेत आयोगको प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ। ६० किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्दा मुख्य अभियुक्त भगाएको, आरोपीहरूले दिएको बयानको कागज च्यातेकोलगायतका कमजोरी सीआईबीबाट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा जाँचबुझ आयोगले त्रुटि औँल्याएपछि सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यलाई गृह मन्त्रालयले कारबाही अघि बढाउने तयारीसमेत गरिरहेको छ। सुनसम्बन्धी अनुसन्धान गरेका एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपी दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिस भएको छ। साथै यसमा प्रहरीकै केही पूर्वअधिकारीहरूसमेत जोडिएका छन्। 

सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकमत देखिएका छन्।  यसपटक केही 'ठूला माछा' उम्किन नसक्ने अनुमानबीच सरकारमाथि दबाब पनि बढिरहेको छ। 

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासकसहित तीन जनालाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। आयोगले तत्कालीन भन्सार प्रशासक अरुण पौडेल, उपसचिव श्रीधर टण्डन र मुक्ति श्रेष्ठलाई कारबाही गर्न भनेको छ।

आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाँ नागरिक दावा छिरिङसँग उनको सम्बन्ध देखिएपछि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको हो। 

शुक्रबार गृहमन्त्रीमार्फत प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई निर्देशन पनि दिएका छन्। 

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमार्फत आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्रीले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी प्रक्रियाअनुसार प्रतिवेदनले औँल्याएका सिफारिस कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले दोषीलाई उन्मुक्ति नहुने र निर्दोष नफस्ने वातावरण बनाउनसमेत निर्देशन दिएको उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ। उनले प्रतिवेदनले औँल्याएका सुधारका पक्षमा पनि तत्काल काम अगाडि बढाउन निर्देशित गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनसँग उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे आन्तरिक परामर्श थालेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। आयोगले बिहीबार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८० का अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले बिहीबार सिंहदरबारमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा सुन तस्करी भएको विषयको छानबिन गर्न सरकारले गएको असोज १४ गते उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको सदस्यमा पूर्व सहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी तथा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा थिए।

सरकारले आयोगलाई तीन महिनाभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरेर सुनको अवैध पैठारी तस्करीको नियन्त्रणका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको भए पनि साढे ५ महिनामा आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो। 

आयोगले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान दायरामा ल्याएका ३३ जनासँग बयान, विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग राय/परामर्श एवं केही भन्सार क्षेत्रको निरीक्षण र कागजात अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

गएको साउन ३ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको साढे ६० किलोग्राम सुन बरामद गरेको थियो। उक्त सुन ‘ब्रेक शू’ भित्र लुकाएर ल्याइएको थियो। यही सुन प्रकरणबारे विभाग र पछि सरकारको निर्देशनमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो।

भेप र ब्रेक सुमा लुकाएर ११ महिनाको अवधिमा ३ सय ६३ केजी सुन भित्रिएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको थियो। त्यसकै आधारमा दायर भएको मुद्दासमेत अहिले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।