काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निर्देशन दिएका छन्। 

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमार्फत आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्रीले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी प्रक्रियाअनुसार प्रतिवेदनले औँल्याएका सिफारिस कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
 
प्रधानमन्त्री दाहालले दोषीलाई उन्मुक्ति नहुने र निर्दोष नफस्ने वातावरण बनाउनसमेत निर्देशन दिएको उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ। उनले प्रतिवेदनले औँल्याएका सुधारका पक्षमा पनि तत्काल काम अगाडि बढाउन निर्देशित गरेका छन्।
 
प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनसँग उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे आन्तरिक परामर्श थालेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। आयोगले बिहीबार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८० का अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले बिहीबार सिंहदरबारमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा सुन तस्करी भएको विषयको छानबिन गर्न सरकारले गएको असोज १४ गते उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको सदस्यमा पूर्व सहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी तथा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा थिए।

सरकारले आयोगलाई तीन महिनाभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरेर सुनको अवैध पैठारी तस्करीको नियन्त्रणका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको भए पनि साढे ५ महिनामा आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो। 

आयोगले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान दायरामा ल्याएका ३३ जनासँग बयान, विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग राय/परामर्श एवं केही भन्सार क्षेत्रको निरीक्षण र कागजात अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

गएको साउन ३ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको साढे ६० किलोग्राम सुन बरामद गरेको थियो। उक्त सुन ‘ब्रेक शू’ भित्र लुकाएर ल्याइएको थियो। यही सुन प्रकरणबारे विभाग र पछि सरकारको निर्देशनमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो।

भेप र ब्रेक सुमा लुकाएर ११ महिनाको अवधिमा ३ सय ६३ केजी सुन भित्रिएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको थियो । त्यसकै आधारमा दायर भएको मुद्दासमेत अहिले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।