काठमाडौं- हिमाली जिल्लामा विकास निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विद्यमान विकासे कार्यतालिका परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आज बिहीबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले हिमाली जिल्लामा विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्ने ‘क्यालेण्डर’ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
'कात्तिक र मङ्सिरदेखि विकासका काम सुरु हुन्छन्, उक्त समयबाट हिमाली जिल्लामा हिउँ पर्न थालिसक्छ। असारसम्म पुग्दा बजेट खर्च गर्नै सकिँदैन, जति बजेट राखेपछि फिर्ता हुन्छ', उनले भने, 'तराई र पहाडमा आर्थिक वर्ष असारदेखि नै सुरु हुन्छ। आगामी आवदेखि भने हिमाली जिल्लाको आव कात्तिक र मङ्सिरमा गर्नुपर्यो, यसले गर्दा बजेट खर्च गर्न सकिन्छ।'
.jpg)
नेपाली कांग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालले हिमाली र पहाडी जिल्लामा विकास निर्माणको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन्।
माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला माझीले जनताको अवस्था परिवर्तनमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन्।
'जनताको जीवनस्तर सुधार तथा रोजगारी सिर्जनामा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ। बजेट निर्माण गर्दा योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्छ', उनले भनिन्, 'नेपालको माटो सुहाउँदो विकास प्रणाली आवश्यक छ।'
जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रेखा यादवले आगामी आवको बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, कृषिको अनुदान लक्षित वर्गले पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्नेलगायत विषय उठाइन्। उनले विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गरी हरित ऊर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले दिगो र फराकिलो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने गरी आगामी आवको बजेट बनाइनुपर्ने बताए। पुँजीगत खर्चको ‘क्यालेण्डर’ बनाएर अघि बढ्न सकिए मात्र बजेट खर्च गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले संसद्बाटै पारित भएका आर्थिक ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्नु विडम्बना भएको उल्लेख गर्दै बजेटमा समावेश गरिएका योजना किन कार्यान्वयन भएनन् भनेर प्रश्न गरे।
नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरे निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सकेमात्र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सुझाव दिए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद अमृतलाल राजवंशीले आर्थिक संकट समाधान गर्न क्रान्तिकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए।
'विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा बजेटमाथि परम्परागत ढंगले छलफल गरेर मात्रै हुँदैन अब सुधार गर्नुपर्छ, नत्र आर्थिक मन्दी अन्त्य गर्न सकिँदैन', उनले भने।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले बजेट विनियोजन गर्दा काखा र पाखा गर्न नहुने बताए। उनले बजेटको सन्तुलित र समानुपातिक विनियोजन गर्न सुझाव दिए।
एमाले सांसद वासुदेव घिमिरे संसद्मा उठेका विषय बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने बताए।
माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले बजेट निर्माण र योजना छनोट अत्यन्त विभेदकारी भएको उल्लेख गर्दै सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गरिनुपर्ने बताए।
एमाले सांसद किरणकुमार साहले निर्वाचन क्षेत्र र जनसङ्ख्याको अनुपातमा बजेट वितरण गर्नुपर्ने बताए। एमाले सांसद अम्मरबहादुर थापाले आगामी आवको सिद्धान्त र प्राथमिकताले लिएको लक्ष्य स्पष्ट नभएको बताए।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही चैत २ गते शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
