काठमाडौं- नेपालमा विद्युतीय कार बिक्री हुन थालेको लामै समय भइसकेको छ। आईसी इन्जिनयुक्त कार विश्व बजारबाट नेपाल आइपुग्न लामो समय लागेकोमा विद्युतीय कार आउन भने धेरै समय लागेन।
१९औँ शताब्दीको अन्त्यतिर अमेरिकी कार उत्पादक जनरल मोटरले पहिलो पटक ठूलो संख्यामा विद्युतीय कार उत्पादन गरेर बिक्री गरेको थियो। तर त्यो धेरै समय भने चल्न सकेन। तथापी मास मार्केट ईभीको प्रारब्ध यसैलाई मान्ने गरिएको छ। त्यसको केही समयपछि विभिन्न कम्पनीहरू विद्युतीय कार उत्पादन गर्न थाले। त्यसमा स्टार्टअप कम्पनीहरूको बाहुल्यता धेरै थियो।
सयौँ स्टार्टप संकटमा परे भने केहीले विश्व बजारमा तहल्का नै मच्चाइ रहेका छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, टेस्ला इंक।
अन्य थुप्रै कम्पनीहरू जसले विद्युतीय सवारी उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका छन्। पछिल्लो समय भने परम्परागत सवारी उत्पादकहरू विद्युतीय सवारी उत्पादनमै केन्द्रित भएका छन्।
यसले विश्वभर ईभीको स्वीकार्यता बढाउँदै गएको छ। विकसित देशहरूले विद्युतीय सवारी उत्पादक तथा उपभोक्तालाई नै प्रत्यक्ष रुपमा सहुलियत दिँदै आएका छन्। सवारी उत्पादकहरूले ब्याट्रीको लागत कम गर्न र वैकल्पिक अध्ययन गर्न अर्बौँ डलर लगानी गरिरहेका छन् जसको परीणाम देखिन पनि थालेको छ।
नेपालमा हालसम्म सवारी उत्पादन हुन सकेको छैन। तर दुईपांग्रेका एक दर्जन सवारी एसेम्बल भइरहेका छन् भने चारपांग्रेको पनि प्रयास भइरहेको छ। नेपालमा उत्पादन/एसेम्बल हुँदा यहाँको केही प्रयोग नभएकाले त्यो मुलभूत रुपमा ‘जोडजाड’ मात्र हो। तथापी नेपालमा विश्वका विलासी ब्रान्डसम्म उपलब्ध रहेका छन्।
विद्युतीय कारको सन्दर्भमा नेपालमा पनि उल्लेख्य स्वीकार्यता रहेको छ। सन् २०१० ताका नेपालमा पहिलो पटक महिन्द्रा (रेभा) विद्युतीय कार भित्रिएको थियो। त्यसयता हालसम्म विश्वका उत्कृष्ट ब्रान्ड टेस्ला, अउडी, बीएमडब्लू ज्यागुअर, बीवाईडीदेखि टाटा एमजी, किया, हुन्डाईसम्मका विद्युतीय कार नेपाली बजारमा उपलब्ध छन्।
गएको दुई वर्षयता नेपालमा दर्जन ब्रान्डका विद्युतीय कार भित्रिएका छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै चिनियाँ ब्रान्ड रहेका छन्। प्रतिस्पर्धाले धेरै रेन्ज दिने तथा उत्कृष्ट विशेषता भएका विद्युतीय कार प्रतिस्पर्धी मूल्यमा आउन थालिसकेका छन्।
नेपालमा सरकारले विद्युतीय कार आयातमा पेट्रोलियम कारको तुलनामा कर सहुलियत दिएको छ भने वार्षिक नवीकरण शुल्क पनि कम लगाएको छ।
सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। सोही कारण विद्युतीय सवारीमा सहुलियत दिइएको छ। मुख्यतः वातावरण प्रदूषण कम होस् र स्वदेशमै उत्पान भएको हरित उर्जा विद्युत प्रयोग हुने भएकाले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिइएको हो।
२०२३ मा नेपालामा ११ हजार ८ सय ७२ वटा प्यासेन्जर कार बिक्री भएको तथ्यांक छ। त्यसमध्ये विद्युतीय कारको संख्या ६ हजार ७ सय ६१ वटा छ। त्यस्तै २०२२ मा कुल १० हजार २ सय ९३ वटा प्यासेन्जर कार बिक्री भएकोमा विद्युतीय कार २ हजार २ सय ४० वटा बिक्री भएको थियो।
२०२२ मा बिक्री भएका कुल कारमा विद्युतीय कारको हिस्सा करिब २२ प्रतिशत थियो। २०२३ मा पुग्दा त्यो बढेर प्यासेन्जर कारमा विद्युतीय कारको हिस्सा ५७ प्रतिशत पुगेको हो। २०२४ को २ महिनाको मात्र तथ्यांक हेर्ने हो भने विद्युतीय कारको हिस्सा करिब ६५ प्रतिशत पुगिसकेको छ।
कुन वर्ष कति विद्युतीय कार भित्रिए?
२०१८- ८२
२०१९- ४८६
२०२०- २६३
२०२१- ९७६
२०२२- २२४०
२०२३- ६७६१
विद्युतीय कारको बिक्री बढ्दै जाँदा सरकार भने कर बढाउनमै उद्दत देखिन्छ। विद्युतीय कार प्रबर्द्धन लागि संसारभरका देशहरूबाट सरकारले ‘ग्रिन फण्ड’को रकम ल्याउन सक्छ। दुबईमा २०२३ को अन्त्यतिर भएको ‘कोप २८’ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहभागी भएका थिए। तर उक्त अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा यसबारे प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै कुरा उल्लेख गरेनन्। तथ्यांकसहित यस्ता कुरा प्रस्तुत गर्न सकेको भए ग्रिन फण्डबाट उल्लेख्य रकम ल्याउन सक्थ्यो।
ईभी स्वीकार्यतामा सबैभन्दा अगाडि युरोपेली मुलुकहरू छन्। नर्वेमा हाल दर्ता हुने नयाँ कारमा विद्युतीयको हिस्सा करिब ९० प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै दोस्रो स्थानमा आइसल्यान्ड छ भने त्यहाँ नयाँ दर्ता हुने कारमा विद्युतीयको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ।
यो हिसाबमा तेस्रो स्थानमा नेपाल रहेको छ। २०२३ मा नेपाल भित्रिएको कुल सवारीमा विद्युतीयको हिस्सा ५७ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै चौथो स्थानमा स्वीडेन ५० प्रतिशत, पाँचौ स्थानमा डेनमार्क, छैटौँ स्थानमा फिनल्यान्ड, सातौँ स्थानमा नेदरल्यान्ड, आठौँमा जर्मनी, नवौँ स्थानमा चीन र दशौँ स्थानमा बेल्जियम रहेको छ।
यस्तो छ पाँचवटा बजेटबाट निर्धारण भएका विद्युतीय सवारी कर -
सरकारैपिच्छे विद्युतीय कारमा करको दर परिवर्तन हुँदै आएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय कारमा अस्वभाविक रुपमा कर बढाएर यसको सुरुवात गरेका हुन्।
२०७६/०७७ को बजेटसम्म निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर मात्र लाग्दै आएको थियो।
त्यस्तै सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा भने १ प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो।
२०७७/०७८ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारी उल्लेख्य रुपमा बढाए। त्यस्तै आर्थिक ०७६/७७ मा निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा जुनसुकै क्षमताको भएपनि समान कर लाग्थ्यो। तर खतिवडाले ०७७/७८ को बजेटमा निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीलाई किलोवाट क्षमताका आधामार वर्गीकरण गरेर कर लगाएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म विद्युतीय सवारीमा कर
भन्सार
१ प्रतिशत
अन्तःशुल्क
१० प्रतिशत
यो बजेटसम्म विद्युतीय सवारीमा कुनै वर्गीकरण थिएन।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी पेट्रोलियम कार चढ्नेको दोस्रो सवारीका रुपमा रहेको तर आम उपभोक्ताको पहुँचमा पुग्न नसकेको भन्दै अस्वभाविक रुपमा कर लगाए। जसका कारण विस्तारै विकास हुँदै गरेको विद्युतीय सवारीको इकोसिस्टम नै राकिने गरि कर लगाएएको थियो। खतिवडाले विद्युतीय सवारीमा मोटर क्षमताका आधारमा पहिलो पटक कर लगाउने व्यवस्था गरेका थिए।
अर्थमन्त्री खतिवडाले २०७७/७८ को बजेटमा लगाएको कर
भन्सार
८० प्रतिशत (५० प्रतिशत छुट)
अन्तःशुल्क
१ सय किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएको विद्युतीय कारमा ३० प्रतिशत
१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारमा ४० प्रतिशत
२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारमा ६० प्रतिशत
३ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका मोटर भएका विद्युतीय कारमा ८० प्रतिशत
त्यस्तै खतिवडाले निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय कारमा ४ प्रतिशत लाग्दै आएको सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर आव २०७७/७८ को बजेटमार्फत ५ प्रतिशत बनाएका थिए।
अर्थमन्त्री खतिवडाको बहिरगमन लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नुपूर्व मन्त्रिपरिषदबाट गरेर भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट दिएका थिए। तर यसपछि पनि विद्युतीय कारको आयात हुन सकेको थिएन।
यसपछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटबाट विद्युतीय सवारीमा लगाइएको करमा उल्लेख्य कटौती गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लगाएको कर
भन्सार
१ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत
१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा १५ प्रतिशत
२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा ३० प्रतिशत
३ सय किलोवाटभन्दा बढी मोटर भएका कारमा ४० प्रतिशत
अन्तःशुल्क- खारेज
विष्णुप्रसाद पौडेलपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले पुनः विद्युतीय सवारीमा कर बढाए। उनले भन्सार बढाएनन् मात्रै खारेज गरिएको अन्तःशुल्क पुनः लगाए।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लगाएको कर
भन्सार
१ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- १० प्रतिशत
१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- ३० प्रतिशत
२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- ४५ प्रतिशत
३ सयभन्दा बढी मोटर भएका कारमा ६० प्रतिशत
अन्तःशुल्क
१ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- शून्य
१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- ३० प्रतिशत
२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- ४५ प्रतिशत
३ सयभन्दा बढी किलोवाटका मोटर भएका कारमा- ६० प्रतिशत
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुनः विद्युतीय सवारीमा लगाइएको करमा हेरफेर गरियो। अर्थमन्त्री बनेर आएका तत्कालिन डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने कर केहीमा बढाए भने केहीमा घटाए। यसका साथै उनले विद्युतीय कारको वर्गीकरणसमेत परिवर्तन गरे।
अर्थमन्त्री महतले ५० किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारको नयाँ वर्ग बनाएर कर लगाए। उनले केही महँगा विद्युतीय कारमा कर घटाएका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले लगाएको कर
भन्सार
५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- १० प्रतिशत
५० देखि १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- १५ प्रतिशत
१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- २० प्रतिशत
२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- ४० प्रतिशत
३ सयभन्दा बढी किलोवाट मोटर भएका कारमा- ६० प्रतिशत
अन्तःशुल्क
५० किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- शून्य
५० देखि १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- १० प्रतिशत
१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- २० प्रतिशत
२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका कारमा- ४५ प्रतिशत
३ सयभन्दा बढी किलोवाट मोटर भएका कारमा- ६० प्रतिशत
