काठमाडौं- नेपालका सबैभन्दा ठूला प्रभावशाली दातृ निकायले साझेदारीलाई अझै दरिलो बनाउँदै गएका छन्। 

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालमा गरिने लगानीलाई एकद्वारमा लिनका लागि भन्दै साझेदारीलाई सघन बनाउँदै आएका छन्। यसअघि यी दुई संस्थाले आफ्नै प्राथमिकतामा स्रोत परिचालन गर्दै आएपनि पछिल्लो समय भने एउटै फ्रेमवर्क बनाएर सहायता परिचालन गर्ने नीति लिएका छन्। 

विशेषगरी कोभिड महामारीलगत्तै यी दुई संस्थाले नेपालको सन्दर्भमा स्रोतको परिचालनलाई एकाकार गर्ने नीति लिएका छन्। यसअघि उत्थानशील विकासका लागि स्रोच परिचालनलाई केन्द्रित गर्न सबै दातृ निकायलाई एक ठाउँमा ल्याएका यी दुई संस्थाले अहिले भने एउटै रणनीति बनाएर जान खोजेका छन्। 

एडीबी  र विश्व बैंक समूहले नेपालका लागि राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति नै संयुक्त रुपमा बनाउन लागेका छन्। सामाजिकदेखि पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका यी दुई संस्थाले अहिले आफ्नो रणनीति बनाउन संयुक्त सर्वेक्षण नै गराएका छन्। 

नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास केन्द्रित स्रोत परिचालन र दोहोरोपन अन्त्य हुनेगरी अघि बढ्नका लागि यस्तो साझेदारी अझै बलियो बनाउँदै गएका छन्। 

दुई विकास साझेदारहरूले आगामी पाँच वर्ष (एडीबीका लागि सन् २०२५-२०२९, विश्व बैंक समूहका लागि २०२४-२०२९) को लागि नेपालको विकास प्राथमिकताहरू प्रतिबिम्बित गर्ने र नेपालको आगामी १६ औँ राष्ट्रिय विकास योजनासँग तादम्यता मिल्ने गरी बृहत् रणनीतिहरू विकास गर्न यो प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। 

नेपालको विकासका अवसरहरूका बारेमा र देशलाई आर्थिक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नमा एडीबी र विश्व बैंक समूहले खेल्न सक्ने भूमिकाका बारेमा संयुक्त सर्वेक्षण गराइरहेका छन्। 

त्यस्तै नेपाल सरकारका सचिवहरूसँग संयुक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको छ। 

हरित र दिगो विकासका लागि स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने यी संस्थाको केन्द्रीय रणनीति रहेको छ। एउटै रणनीति भएकाले देशहरूमा पनि एकीकृत सहायता परिचालनको नीति बनाउन लागेका हुन्। 

वृहत दातृ गठबन्धन 

नेपाललाई वर्षौंदेखि सहायता उपलब्ध गराइरहेका दातृ निकाय तथा संस्थाहरू एकै ठाउँमा आएर वृहत गठबन्धन यसअघि नै बनाइसकेका छन्।

नेपाललाई उपलब्ध हुने सहायताको परिचालनको केन्द्रबिन्दु एउटै बनाउनका लागि भन्दै ३ वर्षअघि सुरू भएको दाताहरूको ऐक्यवद्धता बलियो हुँदै गएको छ। दाताहरूको यो ऐक्यवद्धतामा नेपाल सरकारले पनि सहमति जनाउँदै आएको छ। 

हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) भनेर अघि सारिएको यो मोडलमा सरकारले पनि साथ दिँदै आएको छ। विशेषगरी दाताहरूले दिने ऋण तथा अुनदानको परिचालन यी तीनवटा विषयमा केन्द्रित बनाउनेगरी विश्व बैंकको अग्रसरतामा सन् २०२१ मा पहिलोपटक काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिएको थियो। 

नेपालका १६ वटा विकास साझेदारहरू रहेको यो अलाइन्सले १० वटा ट्रान्जिसन छनौट गरेको छ। यस्ता दाताबाट आउने सहुलियत ऋण तथा अनुदानललाई यस्तै क्षेत्रमा परिचालन गर्नका लागि सामूहिक प्रतिबद्धताको वातावरण बनाइएको हो। 

ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजनाका लागि अनुदान र अन्य सहूलियतपूर्ण वित्तीय लगानीहरू जस्तै सहूलियतपूर्ण ऋण, र कार्बन वित्त जस्ता नवीनम वित्तीय स्रोत हुनेछन्।

उत्थानशील पूर्वाधार, परिस्थितिकी प्रणाली, र खाद्य प्रणालीका लागि भूमि, जल र वनलाई अझ बढी उत्पानदशील, दिगो र एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, मानिसहरूलाई नयाँ सीप र उत्थानशील जीविकोपार्जनबाट सुसज्जित गर्ने, सहरी विकासलाई हरित बनाउने, खानेपानी र सरसफाई विस्तार गर्ने, वायु प्रदूषण न्यूनीकरण र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जालाई बढावा दिने, यातायातको दिगोपना र उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने, विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने, र आघातप्रति थप उत्तरदायी बनाउन सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रणाली अभिवृद्धि गर्ने विषयहरू ग्रिडको प्राथमिकतामा छन्। 

दाताहरूमा एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ, नेपालस्थित अष्ट्रेलियाली राजदूतावास, बेलायती राजदूतावास, नेपालका लागि युरोपेली संघको प्रतिनिधिमण्डल, फिनिस राजदूतावास, फ्रान्सेली राजदूतावास, स्विस राजदूतावास, कोरियाली राजदूतावास, जर्मन राजदूतावास, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड), अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), शाही नर्वेजियन राजदूतावास, अमेरिकी राजदूतावास, संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपाल र विश्व बैंक छन्।